कोशी प्रदेशमा सभामुख बिष्टलाई पदबाट हटाउने योजना होला सफल ?

सभामुख हटाउने सात कारण

द नेप्लिज संवाददाता

४ भदौ २०८२, बिहीबार

विराटनगर– कोशी प्रदेशको सभामुखमा सर्वसम्मत निर्वाचित राप्रपाका अम्बरबहादुर बिष्टलाई पदबाट हटाउन सत्तारुढ एमाले–कांग्रेसले छलफल अघि बढाएको छ । सभामुख बिष्टलाई पदबाट हटाउन कांग्रेस–एमालेको दलीय संयन्त्रमा छलफल भएको हो ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले केन्द्रीय कांग्रेस–एमालेको दलीय संयन्त्रमा सभामुख बिष्टलाई पदबाट हटाउने विषयमा छलफल भएको सुनेको तर अहिलेसम्म कुनै किसिमको औपचारिक निर्देशन प्रदेशसम्म नआएको बताएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख, कोशी, बागमति प्रदेशका सभामुखलगायत मन्त्रीहरु परिवर्तन गर्ने विषयमा केन्द्रीय दलीय संयन्त्रमा छलफल भएको सुनेको छु,’ उनले भने, ‘तर त्यसको बारेमा प्रदेश संसदीय दलमा हालसम्म कुनै जानकारी प्राप्त भएको छैन, दलका नेतालाई सभामुख परिवर्तन बारे औपचारिक जानकारी आएको छ भने आफूलाई थाहा भएन ।’

उक्त संयन्त्रमा भएको छलफल अनुसार पहिलो चरणमा प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई पदबाट हटाउन एमाले र कांग्रेसले खाली कागजमा सांसदहरुको हस्ताक्षर संकलन गरिरहेका छन् । उपसभामुख राणालाई पदबाट हटाएर कांग्रेसबाट उपसभामुख नियुक्त गर्ने संयन्त्रणको रणनीति अनुसार सांसदहरुसँग हस्ताक्षर गराइरहेका हुन् । उपसभामुख राणालाई हटाउन सफल भएपछि मात्रै प्रदेशका सभामुखहरु हटाउने दलीय संयन्त्रको रणनीति रहेको कांग्रेस पार्टी स्रोतको भनाइ छ ।

किन हटाउन खोज्दै छन् सभामुख बिष्टलाई ?

पहिलो, सभामुख अम्बरबहादुर बिष्टलाई पदबाट हटाएर कांग्रेसका सांसदलाई सभामुख नियुक्त गर्ने सत्तारुढ एमालेको रणनीति रहेको एक प्रदेश सांसदको भनाइ छ । सभामुखलाई हटाएर उपसभामुख सृजना दनुवारले आफू सभामुख बन्न एमाले पार्टीभित्र ठूलै जोडबल लगाइरहेको एमाले निकट स्रोतको भनाइ छ । तर सभामुख बिष्टलाई पदबाट हटाएर कांग्रेसकै सांसदलाई सभामुख नियुक्त गराउने एमालेको रणनीति छ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकिकृत समाजवादीका ४ र जसपाकी १ सांसद छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि बहुमत पुर्‍याउन ४७ प्रदेश सांसद आवश्यक हुन्छ । राप्रपाले सरकारमा सहभागी नहुने नीति पटक पटक सार्वजनिक गरिसकेकाले एमालेलाई प्रतिपक्षमा राखेर सरकार गठनका लागि कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकिकृत समाजवादी र जसपाको गरी आवश्यक ४७ सांसद मात्रै पुग्ने गरेको छ ।

यो अंकगणितमा कांग्रेसबाट सभामुख नियुक्त गर्न सफल भएको अवस्थामा वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकार अबको बाँकी कार्यकाल ढुक्क भएर संचालन गर्न सकिने एमालेको रणनीति रहेको छ । यसअघि यस्तै अंकगणितका कारण कांग्रेसबाट नियुक्त भएका तत्कालिन मुख्यमन्त्री उद्धब थापाले प्रदेशसभामा विश्वासको मत सिद्ध गर्न नसकेको सर्वोच्च अतालतले ठहर गरी परमादेशमार्फत एमालेको सरकार कायम गरिदिएको नजिर छ ।

दोस्रो, कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन २०८४ सम्म चल्ने निश्चित हुने राजनीतिक नेतृत्वको बुझाइरहेको छ । तेस्रो, यस प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेबीचको २०–२० महिना आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने लिखित सहमति तोडिने र ढुक्क भएर २०८४ सम्म सरकारको नेतृत्व गरिरहने एमालेको रणनीति रहेको हो । चौथो, संस्थापन र सिटौला पक्षका नै सांसदहरु कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई आलोपालोमा मुख्यमन्त्री बन्न नदिने दाउमा रहेकाले पनि सभामुख परिवर्तनको गृहकार्य सुरु भएको प्रदेश सांसदको भनाइ छ । पाँचौं, सत्ता साझेदार कांग्रेसको अत्यन्तै दबाबमा सरकार सञ्चालन गर्न बाध्य वर्तमान मुख्यमन्त्री एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसबाट सभामुख नियुक्त गराएर स्वतन्त्र ढंगले कामकाज गर्ने दाउमा रहेका छन् । छैठौं, सराप्रपाले सदन बाहिर संघीयता तथा अहिलेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको बिरोध गर्नु रहेको छ । सातौं, सभामुख बिष्टले प्रदेशसभामा संसदीय परम्पराको निर्वाह नगरेको सत्तारुढ दलको ठहर छ ।

संसदमा सुरुमा दलका नेताहरुले बोल्ने वा उनीहरुले विशेष समय लिएर वोल्ने, त्यसपछि निर्धारित कार्यसूचीमा छलफल हुने र सदनमा उठेको विषयमा सरकार पक्षले जवाफ दिने संसदीय परम्परा रहेको छ । तर सभामुख बिष्टले संसदीय परम्परा विपरित बजेटमाथिको छलफलमा सरकार पक्षले जवाफ दिइसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, प्रतिपक्षी दलका नेता राजेन्द्र राई र कांग्रेसका सांसद तथा पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विशेष समयमा संसदमा छलफल भएर जवाफ दिइसकेको बजेटको बारेमा बोल्न विशेष समय दिएका थिए । उनीहरु तीनै जना बजेटको बिरोधमा बोलेका थिए ।

सभामुख बिष्टको उक्त कार्यले सत्तारुढ दल शसंकित भएका छन् । राप्रप्राले सदन बाहिर संघीयताको बिरोध गर्नु र राप्रपाबाट सभामुख नियुक्त भएका बिष्टले संसदीय परम्परा, मूल्य, मान्यताविपरित सदन सञ्चालन गरेर प्रदेशसभालाई अस्तव्यस्त बनाउने र संघीयतालाई बदनाम गराउने षड्यन्त्र गरेकोले पदीय आचरण विपरितको कार्य गरिरहेको सत्तारुढ दलको ठहर छ । सभामुख बिष्टले सिलसिलेबार ढंगबाट प्रभावकारी रुपमा सदन सञ्चालन गर्न नसकेकाले प्रदेशसभाको प्रभावकारिता घट्दै गएको सत्तारुढ दलको ठहर छ ।

द्वैध चरित्र प्रदर्शन गरिरहेका राप्रपाका विष्ट कसरी नियुक्त भए सभामुख ?

प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको सभामुखमा निर्वाचित भएका माओवादी केन्द्रका बाबुराम गौतमले पदबाट राजिनामा दिएको करिब ५ महिनापछि २०८० पुस २४ गते राप्रपाका प्रदेश सांसद अम्बरबहादुर विष्टलाई प्रदेशसभामा सर्वसम्मतिले सभामुखमा निर्विरोध निर्वाचित गरेको थियो । सभामुख बिष्टको नियुक्ति प्रदेशको जटिल राजनीतिक अङ्कगणित र सत्ता समीकरणको परिणाम हो । संविधानको धारा ६७ को उपधारा (५) अनुसार तत्कालिन मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेसका केदार कार्कीले आफ्नो सरकार टिकाउन र बहुमत जोगाउन सभामुख पद राप्रपालाई दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जसपा थिए ।

तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले उम्मेदवारी नदिएपछि विष्ट निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । प्रदेश संरचना खारेजीको माग गर्ने राप्रपाले नै प्रदेश सभाको नेतृत्व पाउनु रोचक पक्ष थियो, जसले कोशी प्रदेशको सत्ता सङ्कटलाई तत्कालका लागि समाधान गरेको थियो । तर अहिले प्रदेशसभाका दुई ठूला दल एमाले र कांग्रेसको दुई तीहाईको सरकार भएकाले सभामुख परिवर्तनको खेल सुरु भएको हो ।

कसरी हुन्छ सभामुख परिवर्तन ?

सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमालेले सभामुख अम्बरबहादुर विष्टलाई हटाउन पद अनुकूल आचरण नगरेको अर्थात् अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १६५ को उपनियम (१) मा सभामुखले आफ्नो पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने लागेमा सभाका तत्काद कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाई सदस्यहरुको समर्थन प्राप्त गरी तत्सम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ र त्यस्तो प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना सचिवलाई दिनु पर्ने उल्लेख छ । उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्ताव प्राप्त भएपछि सचिवले सो प्रस्ताव सभामुखको बिरुद्ध भएकाले उपसभामुख समक्ष पेश गर्ने व्यवस्था छ ।

उपनियम (३) मा उपनियम (२) अनुसार उपसभामुखले उक्त प्रस्ताव दर्ता, छलफल र निर्णयका लागि मिति तोक्ने तर प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनभित्र बैठकमा छलफल हुने गरी दिन र समय तोक्नु पर्ने व्यवस्था छ । उपनियम (४) मा उपनियम (१) बमोजिमको प्रस्तावमाथि बैठकमा छलफल हुने दिन भन्दा कम्तीमा एक दिन अगावै सो प्रस्तावका प्रतिहरु सबै सदस्यहरुलाई वितरण गरिने उल्लेख छ । नियम १६७ को (१) मा छलफलको लागि तोकिएको दिन र समयमा प्रस्तावक सदस्यले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिबाट आफ्नो नाम बोलाइएपछि प्रस्ताव पेश गर्ने र आरोप लागेको पदाधिकारीले समेत छलफलमा भाग लिन र मत दिन पाउने व्यवस्था छ । उपनियम (२) मा उपनियम (१) बमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत भएपछि सभाको अध्यक्षता गर्नेले छलफल हुने समयावधि निर्धारण गर्नेछ र सो समयावधि सकिएपछि पद अनुकूल आचरण नगरेको आरोप लागेको सभामुखले आफूमाथि लगाइएको आरोपको सफाई समबन्धमा वक्तव्य दिने उल्लेख छ । त्यसपछि प्रस्तावक सदस्यले चाहेमा आफूले पेश गरेको प्रस्ताव प्रदेशसभाको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्नेछ तर प्रस्तावक सदस्यले प्रस्ताव फिर्ता लिन नचाहेमा वा सभाले अनुमति नदिएमा उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने व्यवस्था छ ।

उपनियम (३) मा उपनियम (२) को प्रयोजनको लागि सभाको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुने र उक्त प्रस्ताव सभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तीहाई बहुमतबाट पारित भएमा स्वतः पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ । उनी पद मुक्त भइसकेपछि पुनः प्रदेशसभा नियमावली अनुसार सभामुख नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

प्रदेशसभामा सभामुख परिवर्तन गर्ने अंकगणित कस्तो छ ?

प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई पदबाट हटाउन खाली कागजमा सत्तारुढ कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा र इत्तरपक्षका डा. शेखर कोइराला पक्षले हस्ताक्षर नगर्ने अडानमा छन् । त्यसरी नै कोशी प्रदेशमा पनि सभामुख परिवर्तन गर्न खोज्दा कांग्रेसका प्रदेश सांसद बिभाजित हुने जोखिम छ । कांग्रेसका प्रदेश सांसद पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले सभामुख बिष्टलाई पदबाट हटाउने विषयमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सभामुख विष्टलाई पदबाट हटाउन नहुने जिकिर गरेका हुन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले बिष्टलाई सभामुखबाट हटाएर कांग्रेसबाट नियुक्त हुने बित्तिकै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि यस प्रदेशमा सरकार परिवर्तन हुन नसक्ने जोखिम निम्तिने औल्याएका छन् । उनले राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हुँदा जुनसुकै बेला जेसुकै हुने भएकोले वैकल्पिक ढोका जहिल्यै पनि राजनीतिमा खुल्ला रहनुपर्ने तर्क गरेका हुन् । उनी आफै पनि पुनः मुख्यमन्त्री बन्ने दाउमा छन् ।

कांग्रेसका सांसद विभाजित भएको अवस्थामा सभामुख बिष्टलाई पटबाट हटाउनका लागि आवश्यक दुई तीहाईको बहुमत सत्तारुढ दलले पुर्‍याउन सक्दैनन् । यस प्रदेशमा कांग्रेसका २९ जना प्रदेश सांसदमा संस्थापन पक्षका आठ, नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षका नौ गरी कूल १७ जना प्रदेश सांसद मात्रै सभामुख बिष्टलाई पदबाट हटाउने पक्षमा जाने देखिन्छ । बाँकी १२ जना प्रदेश सांसदहरुमा संस्थापन इत्तरपक्षका नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका नौ, महामन्त्री गगन थापा पक्षका दुई र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पक्षका एक जना प्रदेश सांसद सभामुख बिष्टलाई पदबाट नहटाउने पक्षमा रहने प्रदेश सांसदहरुको भनाइ छ । कांग्रेसका प्रदेश सांसदहरु विभाजन भएको अवस्थामा संस्थापन र सिटौला पक्षका गरी १७ र एमालेका ४० गरी कूल ५७ सांसद मात्रै पुग्ने देखिन्छ । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा दुई तीहाई पुर्‍याउनका लागि ६२ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । यो अवस्थामा सभामुख बिष्टलाई पदबाट हटाउन ५ जना सांसद अपुग हुने देखिएको छ ।

संस्थापन पक्षका प्रदेश सांसदमा प्रदिप सुनुवार, उद्योग, कृषि तथा सहकारीमन्त्री खगेनसिंह हाङ्गाम, डोल्मा तामाङ्, सुनिताकुमारी गच्छदार, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री सदानन्द मण्डल, इस्राइल मन्सुरी, ममता तामाङ् र मैयाँ श्रेष्ठ छन् । नेता सिटौला पक्षका संसदीय दलका नेता उद्धव थापा, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राई, भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री भूमि राजबंशी, प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङ्, सचेतक शोभा चेम्जोङ्, भीम पराजुली, खगेश्वरी पौडेल, लखिकुमारी गणेश र मोहन महर्जन छन् ।

संस्थापन इत्तर डा. कोइराला पक्षका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्की, शम्शेर राई, रामकुमार खत्री, इन्दिरा थापा, सुनिता गुरुङ, गयानन्द मण्डल, गोबिन्द गिरी, मानबहादुर राई र लिलाकुमारी राई छन् । यस्तै, महामन्त्री शर्मा पक्षका विनोद राई र महामन्त्री थापा पक्षका मानिने हिमाल कार्की र अमृत अर्याल छन् । तर अर्याल र हिमाल यसअघि संस्थापन पक्षमा नै रहेका थिए ।

तर दलका नेता थापा पक्षले दलको ह्विप लगाएर सभामुख बिष्टलाई हटाउन मतविभाजन प्रक्रियामा कांग्रेसका प्रत्येक सांसदलाई मतदान गर्न लगाउन सकिनेमा ढुक्क देखिएका छन् । दलको ह्विप लाग्ने कि नलाग्ने विषय प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख इन्दिरा राणा मगरलाई पदबाट हटाउन सक्ने र नसक्नेबाट नै प्रष्ट हुनेमा कांग्रेस सांसदहरुको बुझाइ छ ।

प्रकाशित : ४ भदौ २०८२, बिहीबार 00:59