काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन अब तीन कुनामा मात्र सीमित, राजावादी आन्दोलन रोक्न प्रशासनको कडाइ

द नेप्लिज संवाददाता

१८ जेठ २०८२, आइतबार

विराटनगर– संघीय राजधानी काठमाडौँमा अब शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने नागरिकको मौलिक अधिकार सरकार आफैंले कठोर रूपमा सीमित गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार एकपक्षीय आदेश जारी गर्दै अब सिफलचौर, कोटेश्वर आकाशेपुलदेखि दक्षिण बालकुमारीसम्मको क्षेत्र र बल्खु बाहेक अन्यत्र विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने निर्णय सुनाएको हो।

जिल्ला प्रशासनको आदेशअनुसार चक्रपथ र त्यस भित्रका सार्वजनिक स्थानहरूमा अनशन, धर्ना, जुलुस, घेराउ तथा सभा गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ऋषिराम तिवारीद्वारा जारी उक्त आदेश आगामी दुई महिनासम्म लागू हुनेछ।

प्रशासनको यो कदम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको भन्दै दलहरू र नागरिक समाजबाट तीव्र आलोचना सुरु भएको छ।संविधानद्वारा प्रत्याभूत ‘शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको अधिकार’लाई व्यवस्थापकीय सुविधा र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको नाममा खुम्च्याउनु अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ।

यसअघि पनि अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको निवास क्षेत्र तथा सरकारी कार्यालय वरपर निषेधित क्षेत्र तोकिएको थियो। पछिल्लोपटक नारायणहिटी दरबार संग्रहालय क्षेत्रलाई समेत प्रदर्शन निषेधित सूचिमा राखिएको छ।

राजसंस्थाको माग गर्दै बढ्दै गएको दबाब
सरकारको यस्तो आदेशसँगै राजसंस्था पुनःस्थापनाको माग गर्दै सडकमै उत्रिएको राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायतका राजावादी शक्ति अझ आक्रोशित बनेका छन्।जेठ १५ देखि निरन्तर आन्दोलन गरिरहेका उनीहरूले आइतबार नारायणचौर–नक्साल क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका थिए। निषेधित क्षेत्र उल्लंघन गरेको आरोपमा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा त्यस क्रममा पक्राउ परे।

थापालाई भेट्न प्रहरी कार्यालय पुगेका राप्रपा सांसद दीपकबहादुर सिंहलाई समेत प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उनीहरू लगायत ६ जनालाई आइतबार राति हिरासतबाट रिहा गरिएको छ।तर डा. राजीब झाले भने मापसे गरेको पाइएको भन्दै हिरासतमै राखिएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीमाथि मापसे गरेर प्रहरीलक्षित जथाभावी अभिव्यक्ति दिएको आरोप छ । आइतबार दिउँसो काठमाडौँको नारायणचौरमा भएको प्रदर्शनका क्रममा थापाले निषेधित क्षेत्र तोड्दै अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका थापालाई घिच्च्याइमुन्टयाइ गर्दै प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । प्रहरीले यसपछि थापाको ‘मापसे’ चेक गराएको थियो । तर उनले मापसे गरेको पाइएन ।

थापाले पटक–पटक उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएको व्यक्तिलाई प्रहरीले अमानवीय व्यवहार गरेको बताएका छन् । उनले सरकारले बर्बरतापूर्वक दमन गरेको बताए । उनले अब आन्दोलनको उचाइ थप बढ्ने बताए ।

‘परिस्थितिलाई सम्हाल्दै अघि बढ्न खोज्दा एकजना प्रहरी जवानले घुँडामा बुटले हिर्काए,’ थापाले भने, ‘सम्बन्धित प्रहरीलाई खुट्टामा हान्यो भनेर भन्दा अरु प्रहरीले कठालो समातेर लडाए ।’त्यसपछि हात र खुट्टामा समातेर प्रहरी परिसरमा पुर्‍याइएको बताए ।

रिहापछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा पुगेर थापा र सिंहसँग भेट गरेका छन्। गिरफ्तारीप्रति आपत्ति जनाउँदै राप्रपा र राप्रपा नेपालले आपतकालीन बैठक गरी सरकारको कदमको कडा आलोचना गरेका छन्।यहीबीच नवराज सुवेदी नेतृत्वको ‘जनआन्दोलन समिति’ले उपत्यका बन्दको घोषणा गर्दै सोमबार थप दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रशासनको आदेश : ऐनको प्रयोग कि दमनको रणनीति?
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको आदेशमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(३)(क) को प्रयोग गर्दै निषेधाज्ञा लगाइएको उल्लेख छ। ‘सार्वजनिक सम्पत्ति, शान्ति सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवा र यातायातमा असर पर्न सक्ने अवस्था देखिएको’ भन्दै यो निर्णय गरिएको प्रशासनको तर्क छ।

तर यो कानुनी व्यवस्थाको प्रयोग शान्तिपूर्ण असहमति दबाउने ‘राजनीतिक औजार’को रूपमा गरिएको भन्दै धेरैले आपत्ति जनाएका छन्।सरकारले यसरी विरोधको क्षेत्र सीमित गर्दै लग्दा, विद्यमान असन्तुष्टि थप विस्फोट हुन सक्ने खतरा विशेषज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

बहस चुलिँदै : संयमता कि बल प्रयोग?
विरोधको आवाजलाई कुन्ठित पार्ने हालको कदमले राजसंस्थाका पक्षधर मात्र होइन, सबै नागरिकमा असहजता सिर्जना गरेको छ।अब बहस यो हो—सरकारले असन्तुष्टिको चुलिंदो स्वरप्रति संयमता देखाउने कि बल प्रयोगमार्फत दबाउने?

सम्भावित तनावको सामना गर्न सरकारले तत्काल संवादको बाटो रोज्ने कि निषेधको सीमा थप कडाइमा पुर्‍याउने भन्ने प्रश्न अब सडकमा मात्र होइन, संवैधानिक मूल्यका ढोकामा पनि गुञ्जिन थालेको छ।

प्रकाशित : १८ जेठ २०८२, आइतबार 22:38