सत्ता गुमाउने त्रासमा बरबराउँदै ओली

विराटनगर– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले फेरि एक पटक नेपाली राजनीतिमा हलचल ल्याएको छ। जेठ १५ मा काठमाडौँ उपत्यकामा नेकपा एमालेको ‘नियन्त्रण’ हुनुपर्ने निर्देशन, सुरक्षा प्रोटोकल तोड्न कार्यकर्तालाई दिएको आह्वान र राजावादीहरूलाई ‘ढ्याङग्रो लाएर नाच्ने धामी’ जस्ता गिज्याउने टिप्पणी — यी कुनै पनि हिसाबले राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवार बोली हुनै सक्दैन।

यो त्यति बेला हो, जब मुलुक राजनीतिक द्विविधामा छ। चैत १५ मा भएको तीनकुने हिंसात्मक प्रदर्शनमा दुई निर्दोष नागरिकको मृत्यु भइसकेको छ। एक गोलीको सिकार भए, अर्का आगलागीमा जले। त्यसयता राजावादी आन्दोलनले केवल नाराबाजी होइन, आमजनताको राजनीतिक मोहभङ्ग र विकल्प खोजीको गहिरो संकेत दिइरहेको छ।

यस्तो संवेदनशील समयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले आफ्ना कार्यकर्तालाई राजावादी समूहको आन्दोलनको प्रतिकारका लागि उक्साउनु — त्यो पनि सम्भावित सत्तारूढ संकट टार्न — केवल दलगत नीतिले निर्देशित हो भने पनि यसको मूल्य सम्पूर्ण राष्ट्रले तिर्नुपर्ने देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाली सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका गुप्तचर निकायले गृह मन्त्रालयलाई चेतावनी दिँदै भनिसकेको छ, ‘राजावादी आन्दोलनले आम जनसमर्थन पाउन थालेको छ।’ यस्तो अवस्थामा आन्दोलन तीव्र भए थप हिंसा हुन नदिन सुरक्षाकर्मीहरू तटस्थ बस्न बाध्य हुन सक्छन् भन्ने स्पष्ट संकेत दिइएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति, शैली र रणनीतिले अहिले एउटै सन्देश दिन्छ — सत्ता गुम्ने डर। आगामी २०८४ सालको चुनाव निष्पक्ष भएमा वर्तमान प्रमुख दलहरू एमाले, कांग्रेस, माओवादी — सबै गम्भीर पराजयको जोखिममा छन्। जनता अब पुराना अनुहार, खोक्रा नाराहरू र झुटो आश्वासनको भ्रमबाट मुक्त हुँदैछन्।

यही सम्भावनाले ओलीलाई झस्काएको देखिन्छ। अनि त्यसैको प्रतिक्रियामा उनले वातावरण नै भड्काउने बाटो रोजिरहेका छन्। किनकि यदि देश अस्थिर बन्यो भने, निर्वाचन असम्भव हुन्छ र निर्वाचन नभए सत्ता टिकाउने खेल सजिलो हुन्छ।

धेरैलाई लाग्न सक्छ — राजावादी आन्दोलन भनेको फेरि राजतन्त्र फर्काउने प्रयास हो। तर त्यो बुझाइ अधुरो छ। आम जनता गणतन्त्रको सिद्धान्त अस्वीकार गरेका होइनन्, तर व्यवहारमा देखिएको भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, दलाली र ढोंग अस्वीकार गर्दैछन्। अनि यही असन्तोषले कुनै पनि नयाँ विकल्पलाई स्वागत गरिरहेको छ — चाहे त्यो राजतन्त्र होस् वा कुनै नयाँ राजनीतिक शक्ति।

आजको जनआन्दोलन पुरानो राजावादी उत्साह हैन, त्यो एक सशक्त जनविरोध हो — गणतान्त्रिक विफलताका विरुद्ध।

प्रधानमन्त्री ओलीले आलोचकहरूलाई ‘चापलुस मण्डले,’ ‘ढ्याङग्रो लाउने धामी,’ भन्नु — केवल भाषिक उद्दण्डता हैन, सत्ताको चरम अहंकार हो। यस्तो बोलीले आलोचनाको आवाज चोप्ने होइन, अझ सशक्त बनाउने काम गर्छ।

साथै प्रधानमन्त्रीको वरिपरि देखिने सल्लाहकारको वृत्त पनि चिन्ताको विषय हो। स्वतन्त्र विज्ञ र नीतिनिर्माताको ठाउँमा पार्टीका कार्यकर्ता, हाँक्नेहरू, चापलुसी गर्नेहरू देखिनु — यो मुलुकका लागि दुःखद वास्तविकता हो।

सल्लाहकारविहीन प्रधानमन्त्री, आसेपासेप्रति भर परेका निर्णय — जसले न राज्यको दीर्घकालीन हित हेर्छ, न जनताको।

प्रधानमन्त्रीको संयमता आवश्यक छ। आफू पार्टीको मात्र नभएर देशकै नेता भएको फराकिलो सोचको उनमा खडेरी छ। भाषा, आचरण र सन्देश सबैले त्यो गरिमा प्रतिबिम्बित गर्नुपर्छ।

विपक्षको पनि उत्तरदायित्व छ। राजावादी वा अन्य समूहको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन अधिकार हो। तर असंवैधानिक, हिंसात्मक र अराजक गतिविधिको कुनै ठाउँ छैन।

सञ्चारमाध्यमले सत्य बोल्नुपर्छ। आजको मिडिया पनि राजनीतिक आस्थामा झुकेको देखिनु — यो लोकतन्त्रकै क्षय हो। सत्ता र विरोध दुवैलाई प्रश्न गर्न सक्ने स्वतन्त्रता पत्रकारिताको मूल आत्मा हो। तर सञ्चारमाध्यम मूल मुद्दाबाट भट्केको छ । मूलधारको सञ्चार माध्यमको ठूलो जमात अझै पनि तीनकुने हिंसाको मिडिया ट्रायलमा रमाइरहेको छ । दलीयकरणमा आधारित भूमिकाले पनि आम मान्छेलाई थप निराश बनाइरहेको सञ्चारमाध्यमले पूरै बिर्सेको छ । 

नेपाल भूमि अहिले फेरि एउटा दोहोरो मोडमा उभिएको छ — कि यो मुलुक शान्तिपूर्ण संक्रमणको बाटोबाट स्थायित्वतर्फ अघि बढ्छ वा नेताहरूको अहंकार र सत्तामोहले फेरि एउटा अध्याय रक्तरञ्जित बनाउँछ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोल्नैपर्छ — तर अब संयमता र समझदारीका साथ। किनकि लोकतन्त्र भाषणले हैन, व्यवहारले जोगिन्छ। सत्ता टार्न गरिएको उक्साहटले चुनाव त रोक्न सक्छ, तर इतिहासमा एक अपराधका रूपमा पनि दर्ज हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीज्यू, बोल्नु अगाडि एक पटक राम्ररी सोच्ने हो कि ? नबिर्सनुहोस्, तपाईँ कुनै दलको नेता–कार्यकर्ता मात्र होइन, यो देशकै प्रधानमन्त्री पनि हो । 

(आमसञ्चार तथा पत्रकारितामा स्नातकोत्तर, तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि ग्रामीण क्षेत्रदेखि काठमाडौँसम्म मूलधारको पत्रकारितामा सक्रिय ‘द नेप्लिज डट कम’ का प्रधान सम्पादक जितेन्द्र साहको यो व्यक्तिगत विचार हो । साह कुनै पनि राजनीतिक दल निकट पत्रकार संघ, संगठन, मञ्च, युनियन, चौतारी वा समाज लगायतमा आबद्ध छैनन् भन्ने कुरा प्रष्ट गर्न चाहन्छौं ।)