सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई, खेलकुदमा हालसम्मकै उच्च विनियोजन

१५ जेठ २०८२, बिहीबार

काठमाडौँ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

यसपटक सबैभन्दा बढी बजेट शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याइएको छ। मन्त्रालयले २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। त्यस्तै सबैभन्दा कम बजेट २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको छ।

विभिन्न मन्त्रालयको बजेट विवरण

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात: १ खर्ब ५२ अर्ब
सहरी विकास: १ खर्ब १८ अर्ब
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या: ९५ अर्ब ८१ करोड
उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ: ८६ अर्ब १ करोड
कृषि तथा पशुपन्छी विकास: ५७ अर्ब ४८ करोड
खानेपानी: ३३ अर्ब ८९ करोड
वन तथा वातावरण: १८ अर्ब ६१ करोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन: १३ अर्ब २८ करोड
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति: १० अर्ब १४ करोड
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि: ७ अर्ब ७२ करोड
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण: ७ अर्ब ४९ करोड
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा: ४ अर्ब २८ करोड

खेलकुद मन्त्रालयको बजेटमा ऐतिहासिक वृद्धि

खेलकुद क्षेत्रले इतिहासमै सबैभन्दा धेरै बजेट प्राप्त गरेको छ। सरकारको घोषणा अनुसार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २ अर्ब ५८ करोडले बढी हो।

२०७६/७७ मा ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ रहेको बजेट हालसम्मकै उच्च मानिएको थियो। यसपटक पहिलोपटक खेलकुदको बजेट ४ अर्ब नाघेको हो।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङले भने, 'यो बजेट निकै उत्साहजनक छ, तर यसको प्रभाव देखिन कार्यान्वयनमा सबै तहका सरकारहरूको सक्रियता अपरिहार्य छ।'

क्रिकेट पूर्वाधारमा विशेष प्राथमिकता

सरकारले क्रिकेट पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको क्रिकेट मैदान स्तरोन्नतिका लागि ४० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। साथै मूलपानी (काठमाडौँ), बैजनाथपुर (मोरङ), फाप्ला (कैलाली), सिद्धार्थ रंगशाला (रुपन्देही)का लागि ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

चितवनको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाका सिर्जित सम्पत्तिहरू किन्न सरकारले सशर्त अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। साथै सोलुखुम्बु, मुस्ताङ र जुम्लामा उच्च हिमाली क्षेत्रका लागि तीनवटा स्पोर्ट्स स्टेडियम निर्माणको बजेट पनि छुट्याइएको छ।

दमक (झापा) मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बहुउद्देश्यीय रंगशाला निर्माणको घोषणा गरिएको छ, जहाँ सबैखाले खेल प्रतियोगिता गर्न मिल्ने बताइएको छ।

राष्ट्रिय खेलकुदको बजेट घट्यो

कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा आयोजना हुने भनिएको १०औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको बजेट घटाइएको छ। गत वर्ष ६० करोड छुट्याइएकोमा यसपटक कटौती गरिएको हो। प्रतियोगिताको नयाँ मिति अझै तय भइसकेको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेताका लागि छात्रवृत्ति

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक जितेका खेलाडी तथा तिनका सन्तानलाई लक्षित गर्दै शैक्षिक छात्रवृत्तिको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यो पहलले खेलाडीहरूलाई दीर्घकालीन सुरक्षाको महसुस गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

पूर्व भलिबल कप्तान मानबहादुर श्रेष्ठले अष्ट्रेलियाबाट नेपाल फर्केर सञ्चारमाध्यमलाई दिएको अन्तर्वार्तामा विगतमा छात्रवृत्तिको सुविधा नपाउँदाको पीडा साझा गरेका थिए। सदस्य सचिव घिसिङका अनुसार यो कार्यक्रमले खेलाडीहरूलाई ढुक्क भएर खेलमा लाग्न प्रेरणा दिनेछ।

महिला खेलकुदमा जोड

महिला खेलाडीहरूको सहभागिता र प्रदर्शनलाई थप प्रोत्साहन दिन बजेटमा विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको छ। महिला लक्षित तालिम, प्रशिक्षण र उत्कृष्ट महिला खेलाडीका लागि विशेष पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ।

विद्यालयस्तरबाट खेलाडी उत्पादनको योजना

यस वर्षको बजेट अन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा ३ वटा विद्यालयमा स्पोर्ट्स एकेडेमी स्थापना गरिनेछ। यसले विद्यालयस्तरमै खेलाडीको पहिचान र विकासमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तलब नबढेपनि महँगी भत्ता वृद्धि, पूर्वाधार र रेलमार्ग निर्माणमा ठूलो लगानी

सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटले कर्मचारी वर्गका लागि अपेक्षाअनुरूप तलब नबढाए पनि महँगी भत्ता पाँच हजार रुपैयाँ पुर्‍याउने घोषणा गरेको छ। संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार, ऊर्जा र यातायात क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी दिएका हुन्।

बजेटले वृद्धभत्ता पाउने उमेरसीमा ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष पुर्‍याएको छ भने सशस्त्र द्वन्द्व पीडितको परिपूरणका लागि १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

पूर्वाधार निर्माणतर्फ ग्रामीण तथा सहरी सडकमा ७२७ किलोमिटर कालोपत्रे, ४६ सडक पुल र २०० झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिनेछ। सिक्टा र वृहत दाङ सिँचाइ आयोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि २१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने राजस्व बाँडफाँट तथा अनुदानमार्फत प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

काठमाडौँ उपत्यकाका उद्योगलाई बाहिर सार्ने नीति बजेटमा समावेश गरिएको छ। त्यसैगरी, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गका १० स्थानमा नयाँ सहर बसाइने, र नागढुंगा, सिद्धबाबा तथा काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्गका तीनवटा सुरुङमार्ग सम्पन्न गरिने उल्लेख छ।

रेलमार्ग निर्माणतर्फ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीमा रहेको काठमाडौँ–केरुङ रेलमार्गसँगै न्यु जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतवना–भैरहवा र नेपालगञ्ज रोड–नेपालगञ्ज रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

साझा यातायातलाई १०० वटा विद्युतीय बस प्रदान गरिनेछ भने कलंकी–वसुन्धरा चक्रपथ स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिमा २ अर्ब ५६ करोड खर्चिने र काठमाडौँ–मधेस फास्ट ट्र्याक अर्को वर्ष सम्पन्न गरिने लक्ष्य लिइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा ४८०० मेगावाट विद्युत उत्पादन पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ। यसबाहेक, दसौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गर्न १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गाभिने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।

प्रकाशित : १५ जेठ २०८२, बिहीबार 21:07