आन्दोलनरत चिकित्सकसँग सहमति, शिक्षक आन्दोलनसमेत टुंगिने चरणमा

द नेप्लिज संवाददाता

१६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

काठमाडौँ — सरकारले आन्दोलनरत चिकित्सकसँग सहमति जुटाएको छ भने २७ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलनसमेत टुंगिने चरणमा पुगेको जनाएको छ।

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिन सहमत भएका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस, बीडीएसलगायत चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने सर्त राखेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनपछि बसेको आयोगको १९औं बैठकले सिट र शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको हो।

यता, शिक्षक आन्दोलन अन्त्य गर्ने दिशामा पनि छलफल सकारात्मक बनेको छ। कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा सोमबार भएको छलफलमा कांग्रेस, एमालेका नेतासहित नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारी सहभागी थिए। छलफलमा शिक्षक महासंघले उठाएका मागहरूमध्ये केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सम्बोधन गर्ने, विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन राजनीतिक सहमति जुटाउने र महासंघले आन्दोलन स्थगन गरी पठनपाठनमा फर्कने गरी तीनवटा प्रस्तावमा छलफल भएको छ।

शिक्षक महासंघले तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्तावलाई आधार बनाएर सहमति जुटाउन प्रयास भइरहेको बताइएको छ। उक्त प्रस्तावमा राहत शिक्षक, साविक उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षक, बाल विकास शिक्षकको पारिश्रमिक वृद्धि, स्वास्थ्य उपचार सुविधा, सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेशीकरण लगायतका विषय समेटिएका छन्।

सोही छलफलपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेर शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले शिक्षक आन्दोलनबारे जानकारी गराएका थिए। सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएपछि १–२ दिनभित्र निर्णय भएर शिक्षकको माग सम्बोधन हुने बताएका छन्।

यसैबीच, प्रमुख विपक्षी दल माओवादी केन्द्रसहित रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले शिक्षकका मागमा संसद्मा ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ दर्ता गराएका छन्। प्रस्तावमा सरकारको गम्भीरता अभाव देखिएको भन्दै आलोचना गरिएको छ।

चिकित्सा शिक्षाका सन्दर्भमा भने आयोगको निर्णयले आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता दिने व्यवस्था गर्नेछ। तर, भत्ता दिनका लागि सिट र शुल्क पुनरावलोकन गरिनु उचित नभएको भन्दै शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासहित ६ जना विज्ञहरूले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएका छन्। आयोगका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले पनि प्रधानमन्त्रीको हस्तक्षेपले आयोग कमजोर बनाएको टिप्पणी गरेका छन्।

निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता दिने प्रतिबद्धता जनाए पनि कहिलेदेखि दिने भन्ने विषय अझै प्रस्ट नभएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले जनाएका छन्। तर, सिट संख्या १५० सम्म पु¥याउने गरी प्रक्रिया अघि बढेकाले आन्दोलन अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रकाशित : १६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 07:26