के संविधान शिक्षकका लागि मात्र हो ?

सन्तोष पोख्रेल

१६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– शिक्षक आन्दोलन प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षकहरूले आह्वान गरेको देखिनु स्वाभाविक हो। तर यो आन्दोलन हाम्रो साझा समस्या पनि हो। कुनै पनि समस्या सिर्जना हुनुका विभिन्न कारणहरू हुन्छन्। ती कारणहरू पहिचान गर्दै जाँदा मुख्य कारण सरकार आफैंले निर्वाह गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा नगर्नु नै हो।

यदि सरकारले आफूले शिक्षकहरूसँग गरेको विगतको सहमति कार्यान्वयन गरेको भए हामीले आन्दोलन नै गर्नुपर्ने थिएन तर क्रान्ति गर्दा केही छिटाहरु लाग्नु र परिस्थितिहरु अनुकूल नहुनु स्वभाविक हो । हाम्रो आन्दोलनले विद्यार्थी भाइबहिनी तथा अभिभावकज्यूहरूलाई समस्या परेको कुरा सर्वविदितै छ।

यस बारेमा हामी शिक्षकहरु अनभिज्ञ भएर बसेका छैनौँ। हामीलाई उहाँहरूको जति नै चिन्ता भएपनि सरकारले विगतमा हामीलाई झुक्याएको कारण आज हामी अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्कँदा तर्सन्छ भने जस्तै भएका छौं । त्यसैले हाम्रा अभिभावकहरुले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हामी ढुक्क छौँ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म रहेका मौलिक हकहरु कार्यान्वयनका लागि धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा राज्यले यो संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्नेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ। मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख भएको छ।

उक्त शिक्षा सम्बन्धी हकको उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा २मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी धारा ३४ अन्तर्गत श्रमको हक अन्तर्गत उपधारा २मा प्रत्येक श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक सुविधा तथा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा ३ मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनी उल्लेख भएको छ ।

कि शिक्षक र विद्यालय शिक्षामा काम गर्ने विभिन्न नामका पदहरू र त्यस अन्तर्गतका कर्मचारी हरु श्रमिक होइनन् ? हुन् भने संसदभित्र नै सरकारले ट्रेड युनियनका बारेमा किन प्रश्नहरू उठाइरहेको ? साथै उचित पारिश्रमिकको व्यवस्थाको बारेमा शिक्षकहरूले माग गर्दा किन अर्थमन्त्रालयले अवरोध गर्छ ? के सरकारले पालना गर्नुपर्ने संविधानका धारा उपधारा पालना नगर्दा हुने हो ?

यति मात्र होइन संविधानको धारा ३०४ मा संविधानसँग बाझिएका कानुन यो संविधान बमोजिमको संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले एक वर्षपछि बाजिएको हदसम्म स्वत अमान्य हुनेछ भनिएको छ । हामी २०२८ सालको ऐनलाई टेकेर त्यही बमोजिम हाम्रा काम कारबाहीहरु गरिरहेका छौं ।

हामी शिक्षकहरूले मात्र संविधानलाई अक्षरस पालना गर्नुपर्ने हो ? होइन भने संविधानका विभिन्न धारा उपधाराहरू सरकारले पालना गर्नु नपर्ने तर अनुसूची ५ ६ र ७ मा उल्लेख भएका शिक्षा सम्बन्धी हक अधिकारहरु देखाएर शिक्षकलाई संविधानको डर देखाउँदैमा शिक्षकहरू अब मान्नेवाला छैनन् ।

सरकारले संविधानमा उल्लेखित विषय नमान्दा हुने हामीलाई मात्र संविधानको अनुसूची देखाएर ‘तिमीहरुले पालना गर्नुपर्छ,’ भनेर दबाब दिन कति मिल्छ ? अनुशासन सिकाउनेले पहिला आफू अनुशासित हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसैले यो गम्भीर प्रश्नको जवाफ वर्तमान संघीय सरकारले दिनुपर्छ।

अदालतले तीन दिनभित्र वातावरण मिलाइ शिक्षकलाई विद्यालय फर्काउनु भनेर दिएको आदेश सरकारले पूरा गर्यो ? उसले अदालतको आदेशको पालना नगर्दा के हुने? के सरकारले केही कुरा नमान्दा हुन्छ? त्यसैले अब हामी सबैले यो प्रश्न नेपाल सरकारलाई सोध्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले शिक्षाका समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक नलिएको कारण हामी आज आन्दोलनमा छौं । यदि अब पनि हामी विभिन्न कारणले शिक्षकहरुलाई नै गल्ती देख्दै सरकारको बचावट गर्न तर्फ लाग्यौँ भने हामीले हाम्रै खुट्टामा बन्चरो हानेको हुनेछ ।

प्रकाशित : १६ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 12:02