मधेश प्रदेशमा योजना ‘बिक्री’ काण्ड

सांसद, मन्त्री र कार्यकर्ता मिलेमतोमा उपभोक्ता समिति फर्जीकरण, सैकडौँ योजना अलपत्र

द नेप्लिज संवाददाता

१ वैशाख २०८२, सोमबार

जनकपुरधाम — मधेश प्रदेशमा साना तथा मझौला योजनाहरू वितरणमा व्यापक अनियमितताको खुलासा भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशसभाको गत बुधबारको बैठकमा दुई सयभन्दा बढी योजना हालसम्म सम्झौता नभएको जानकारी दिए । उनले योजना ‘बिक्री’ र ‘कमिसनको लोभ’ मा सांसदहरूले योजना वडा कार्यालयमा दर्ता नगरेको संकेत गरे ।

तर योजना वितरणबारे प्रश्न सोध्दा मन्त्री यादव पत्रकारलाई विवरण दिन तयार भएनन् । संसदमै सांसदहरूको पोल खोल्ने चेतावनी दिए पनि सार्वजनिक रूपमा प्रमाण नल्याएका मन्त्री आफैँमाथि योजना खरिद–बिक्रीको आरोप लागेपछि आक्रोशित बनेका थिए ।

स्रोतका अनुसार सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसदले २४८, एमालेले २४०, जनमतले १६३, जसपाले १७४, लोसपाले ९४, माओवादी केन्द्रले ६४, नेकपा एकीकृत समाजवादीले ५६, नागरिक उन्मुक्तिले ५, राप्रपाले ४ र संघीय समाजवादी पार्टीका सांसदले २ वटा योजना बुझेका छन् ।

मन्त्री यादवका अनुसार पर्सामा १३, बारामा ३७, रौतहटमा ३१, सर्लाहीमा १४, महोत्तरीमा ११ र सिरहामा ३६ वटा योजना सांसदहरूले पत्र बोकेर लगे पनि न वडा कार्यालयमा दर्ता गरिएको छ, न सम्झौता भएको छ ।

फर्जी उपभोक्ता समिति र ‘बिचौलिया’ खेल

धनुषाको कमला नगरपालिका–४ मा वडाध्यक्ष दीपक गोहिबार आफैं उपभोक्ता समितिबारे अनभिज्ञ छन् । २५ लाखका तीन योजना वडामा दर्ता नभएको उनले बताए । तर भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले एमाले निकटका नेताहरूको संलग्नतामा ‘फर्जी उपभोक्ता समिति’ गठन गरेको देखिएको छ । उपमेयर शिलादेवी मण्डलको नक्कली हस्ताक्षरसहित समिति गठन भएको थाहा पाएपछि मण्डलले कार्यान्वयन रोक्न पत्र पठाएकी छन् ।
यस्तै घटना धनुषाधाम नगरपालिका–६ मा दोहोरिएको छ । वडाध्यक्ष ऋषिकेश लामाका अनुसार सभामुख रामचन्द्र मण्डल निकट व्यक्तिले कानूनविपरीत समिति बनाएका छन् ।

‘८० प्रतिशत योजना प्रक्रियाबाहिर’

जनकपुरधामका सरोज मिश्रका अनुसार प्रदेशभर ८० प्रतिशत योजना कानूनविपरीत प्रक्रियाबाट संचालित छन् । ‘केवल २० प्रतिशत योजना मात्र सार्वजनिक भेला र समावेशी उपभोक्ता समिति मार्फत अगाडि बढ्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले योजनालाई कमिसन र कार्यकर्ता पालनको माध्यम बनाएको छ ।’

कार्यालयको मौनता र मिलेमतोको संकेत
पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख रामकिशोर साहले फर्जी उपभोक्ता समितिबारे पत्र आएको स्वीकारे । तर योजनाहरू कार्यान्वयनमा नरहेको भन्दै प्रश्नहरूको सामना गर्न चाहेनन् । उनले पछि कुरा गर्ने बताए ।
कानुनी प्रक्रिया यस्तो छ

उपभोक्ता समितिमार्फत हुने योजनामा सम्बन्धित कार्यालयले वडा कार्यालयलाई १५ दिनभित्र समिति गठन गर्न पत्र पठाउनुपर्छ । वडा कार्यालयले सार्वजनिक भेला आह्वान गरी समितिलाई समावेशी ढंगले बनाउने, त्यसपछि मात्र सम्झौता प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रावधान छ । तर यो कानुनी प्रक्रिया अधिकांश योजनामा लत्याइएको स्पष्ट देखिन्छ ।

प्रकाशित : १ वैशाख २०८२, सोमबार 20:02