‘राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासले लोकतन्त्र खतरामा’ (भिडियोसहित)

लोकतन्त्रको सबलीकरणका लागि जनहितभन्दा पनि प्रमुख राजनीतिक दलहरू र तिनका टाउकेहरू निहित स्वार्थपूर्ति तथा कार्यकर्ता पोस्नका लागि सत्ता केन्द्रित हुँदा नागरिकहरूमा घोर निराशा छ। आईजीपी, राष्ट्र बैंकका गर्भनर, र विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा समेत पैसाको चलखेल हुनु मुलुकलाई भ्रष्टाचारको धमिराले खाइरहेको स्पष्ट संकेत हो। नातावाद र कृपावादको वरिपरि घुम्ने परम्परागत राजनीतिक दलहरूको विकल्पको खोजीमा जनता छन्। यही कारण राजावादी शक्तिहरू पनि सक्रिय भएका छन्। देशको समग्र अवस्था नाजुक मोडमा पुगेको छ। मुलुक अब कता जाला वा के होला भनेर निश्चित रूपमा भन्न सकिने स्थिति छैन। शासनसत्ता नै धरापमा पर्ने गरी मुलुक राजनीतिक घनचक्करमा फसेको छ। यही सेरोफेरोमा नेपाली कांग्रेसका अग्रज नेता डा. शेखर कोइरालासँग गरिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्ता:

अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति जनता निराश छन्, होइन र ?

जनताको इच्छा असिमित छ, तर पछिल्ला १० वर्षमा हामीले के गर्‍यौं र के गर्न सकेनौं भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ। जनताले खोजेका कुराहरू हामी दिन सकेनौं। तर, हामीले केही गरेको छैन भन्ने पनि होइन। जनतालाई सूचित गराउने जिम्मेवारी सरकार, राजनीतिक दल, र नेताहरूको हो। तर, हामी त्यसमा चुकेका छौं। यही कारणले गर्दा जनता राजनीतिक दलहरूप्रति वितृष्ण भएर यस्तो अवस्था आएको हो।

काठमाडौंमा राजाको स्वागतमा उर्लिएको भीडले राजतन्त्र फर्किन्छ जस्तो लाग्छ ?

बागमतीमा धेरै पानी बगिसक्यो, त्यसैले राजा फर्किन्छ भनेर मलाई लाग्दैन। तर, प्रयास त जहाँ पनि भइरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, फ्रान्सको पेरिसस्थित एउटा रेस्टुरेन्टमा भेला हुनेहरूले जहिल्यै राजालाई कसरी फर्काउने भन्ने छलफल गरिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ त सय वर्षभन्दा बढी भइसक्यो राजा हटेको। यस्तो बहस भइरहन्छ। तर हाम्रो देशमा मुख्य कुरा के हो भने, दलहरूले र सरकारले जनतालाई कति खुशी राख्न सके  ?

अन्य दलहरू राजाको विरोधमा बोलिरहेका छन्, तर नेपाली कांग्रेस मौन छ, होइन र ?

नेपाली कांग्रेसलाई जहिल्यै दबाउने प्रयास राजाबाट भएको हो। राजदरबारबाट भएको हो। राजा र राजदरबारले जहिल्यै कम्युनिष्टहरूलाई प्रयोग गरेर कांग्रेसलाई दबाउने प्रयास गरेका छन्। त्यो कुरा कहिल्यै बिर्सिनु हुँदैन। तर, अब राजा पनि रहेनन्, राजदरबार पनि रहेन।

राजाको प्रदर्शनलाई हेरेर काठमाडौंमा धमाधम निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ, होइन र ?

यो गलत हो। अहिले यस्ता कुराहरू गर्नुहुँदैन। यसरी निषेधित क्षेत्र तोकिहाल्नु पर्दैनथ्यो। हामी अलिकति त्रसित मानसिकताबाट अघि बढिरहेका छौं, तर डराइहाल्नु पर्ने अवस्था छैन।

जनता सडकमा आउनुपर्ने प्रमुख कारण के देख्नुहुन्छ ?

अहिले हेर्दा जनता सडकमा आइसकेका छैनन्। तर, देशको राजनीतिक, आर्थिक अवस्था, महँगी, रोजगारीको अभाव आदि कुराहरू हामीले समाधान गर्न सकेका छैनौं। आफ्ना नातागोताहरू मात्रै भर्ना गरिरहेका छौं। देश क्रोनिक क्यापिटालिजममा चलेको छ, जहाँ बिचौलियाहरू हावी छन्। जनता त्यसप्रति आक्रोशित छन्, र जनताको आक्रोश पोख्ने ठाउँ भनेकै सडक हो।

जनताको आक्रोशले देश कता लैजान्छ ?

अहिले नै त्यसबारे सोचिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन। अहिले नै आत्तिनु पनि पर्दैन। तर, सतर्क हुनु आवश्यक छ, र त्यसका लागि सरकारलाई राम्रो काम गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, ९-१० महिना अघि शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने मागसहित शिक्षकहरूले काठमाडौंमा ठूलो प्रदर्शन गरे। तर, अहिलेसम्म त्यो ऐन सदनबाट पारित हुन सकेको छैन। यसरी ऐन पारित गराउन शिक्षकहरू आन्दोलनमा उत्रिनु पर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण हो। सरकारले हरेक काम लोकतान्त्रिक तरिकाले गर्नुपर्छ।

ठूला दलहरू मिलेर बनेको सरकारले पनि जनताको मन जित्न सकेन, होइन र ?

सरकार दुई-दुई, तीन-तीन महिनामा परिवर्तन भइरहने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ। यस्तो अवस्थामा देश चल्दैन। हरेक सरकारसँगै नीति परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसैले मैले दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउनु पर्ने कुरा उठाएको थिएँ। दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेपछि निरंकुशता आउने डर त रहन्छ, तर स्थिरता र काम गर्ने वातावरण बन्छ। त्यसैले सरकार बनाउने बेला संविधान संशोधन गर्ने, आर्थिक सुधार ल्याउने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्ने, सुशासन कायम गर्ने सम्झौता भएको थियो। तर, सरकारले त्यस दिशामा हिँड्न सकेन। संविधान संशोधनको कुरा त झन् टाढा छ। देशको आर्थिक अवस्था नाजुक छ। अहिले देशको ऋण १३-१४ खर्ब पुगेको छ। ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउने अवस्था भइसकेको छ। सरकारले आर्थिक सुधारका लागि अध्यादेश ल्याउनु स्वाभाविक होइन। संसदीय व्यवस्थामा अत्यावश्यक बाहेक अध्यादेश ल्याउन मिल्दैन। त्यसैले, अहिले ल्याइएको अध्यादेशभित्रका विषयवस्तुहरू राम्रो हुन् कि होइनन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ। तर सरकार जसरी चलिरहेको छ, जसरी नियुक्तिहरू भइरहेका छन्, त्यसले हामीलाई चित्त बुझेको छैन।

विभिन्न नियुक्तिहरू रोकिएको छ, होइन र ? धेरै नियुक्तिहरू भइसकेका छन्, तर केही ठाउँमा रोकिएको अवस्था छ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं विश्वविद्यालय र विपद् व्यवस्थापनमा नियुक्ति हुन सकेको छैन। योग्य विज्ञहरूलाई पन्छाएर जिम्मेवार व्यक्तिहरूले आफ्ना नातागोताहरूलाई नियुक्त गर्न खोजिरहेका छन्। यसले देशमा बिचौलियाहरू हाबी हुनु स्वाभाविक बनाएको छ। राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको लागि २-४ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भइरहेको चर्चा छ। होला-नहोला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यदि सत्य सावित भयो भने भयावह स्थिति आउनेछ। विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्त गर्दा समेत पैसाको बिटो लिएर जानुपर्ने अवस्था छ भने उच्च शिक्षाको स्तर कस्तो होला ? त्यसैले, यी विषयमा ध्यान दिनुपर्छ। जनता यी सबै कुरा देखिरहेका छन्। त्यसैले जनता हामीबाट आजित भएका छन्, दिक्क भएका छन्। यही कारणले उनीहरू सडकमा आउन बाध्य भएका छन्।

अहिलेको सरकार असफल भइसकेको हो ?

अहिलेको सरकारलाई असफल हुने छुट छैन। तर, सफलताको मार्गमा अघि बढेको पनि देखिँदैन।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको विषय किन उठ्न थालेको हो ?

त्यस विषयमा मैले पूर्ण रूपमा बुझिसकेको छैन। काठमाडौं गएपछि मात्रै स्पष्ट हुनेछ। तर, अहिलेको नेतृत्वकै सरकार बन्ने हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन चाहियो? दुई ठूला दलहरू सरकारमै छन्, तिनसँग दुई-तिहाइको बहुमत छ। जुनसुकै ऐन पारित गराउने हैसियत कांग्रेस र एमालेसँग छ। राष्ट्रिय सहमतिको सरकार किन आवश्यक छ? यदि संविधान संशोधन गर्ने हो भने त्यो स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्यो।

सबै दलहरू जनताको समस्या सदनमा छलफल गरेर समाधान गर्नुभन्दा निर्वाचनको दौडधूपमा देखिन्छन्, होइन र ?

आवधिक निर्वाचन २०८४ मा हुनेछ। त्यसको तयारी चुनाव सकिएकै भोलिपल्टबाट शुरू हुन्छ। त्यसलाई अन्यथा लिनु हुँदैन। तर, सरकार सही बाटोमा छ कि छैन भन्ने कुरा जाँच्नुपर्छ। त्यसैले कांग्रेस सरकारमा छ, तर हामी सरकारमा छैनौं भन्ने गरेका छौं। किनभने एमाले हाम्रो प्रतिस्पर्धी हो, र हामीले भोलि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। सरकारमा रहेका कांग्रेसका मन्त्रीहरूले समन्वय गर्ने हो, तर पार्टीका नेताहरूले सरकारको गलत कामको खबरदारी गर्नुपर्छ।

पार्टीको महाधिवेशन अल्झिएको हो ?

महाधिवेशन अल्झिएको होइन। पार्टीका पदाधिकारीहरूले कहिले गर्ने भन्ने निर्णय लिन ढिलाइ गरेका हुन्। महाधिवेशन २०८२ मंसिर मसान्तसम्म हुनै पर्छ। क्रियाशील सदस्यता नवीकरण गरेर महाधिवेशन गर्ने भएपछि समयमा भइहाल्छ। तर, पार्टीका सभापतिलगायतका पदाधिकारीहरूको महाधिवेशन गराउने इच्छाशक्ति छ कि छैन, त्यो हेर्न बाँकी छ।