२५ करोड विदेशी मुद्रा प्रकरणको नालीबेली : राजनीति र अपराधको घातक गठबन्धन

विराटनगर– नेपालमा संगठित अपराध र तस्करीका घटनाहरू दिनैपिच्छे सतहमा आउँदैछन् । हालै काठमाडौँको टोखा नगरपालिका–१०, झोरबाट बरामद गरिएको करिब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा प्रकरणले यसतर्फ गम्भीर संकेत गरेको छ । यस घटनामा सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका–४ का नारायण पौडेलको संलग्नता उजागर भएको छ जसले नेपालमा संगठित अपराधको गहिरो जरा रहेको देखाउँछ ।

चैत ४ को राति काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले टोखाको झोरबाट एक ट्रक ना ७ ख १६५२ नियन्त्रणमा लिएको थियो । उक्त ट्रकको जाँच गर्दा फल्स बटम बनाइ लुकाइएको १३ लाख ७५ हजार १ सय ५० युरो र ३ लाख २० हजार ८ सय ५० अमेरिकी डलर बरामद गरिएको थियो । यसको नेपाली मूल्य करिब २५ करोड रुपैयाँ हुन्छ । ट्रक चालक कुशाङ लामालाई पक्राउ गरिएको थियो । उनी यसअघि पनि सुन तस्करीको आरोपमा पाँच वर्ष जेल सजाय भोगेका थिए ।

अनुसन्धानका क्रममा नारायण पौडेलको नाम मुख्य योजनाकारका रूपमा अघि आएको छ । पौडेल, जो टोखा–१० महादेवटार हाइटमा बस्दै आएका थिए, एक प्रमुख राजनीतिक दलसँग निकट सम्बन्ध राख्छन् । उनले उक्त मुद्रा चीन पठाउने योजनामा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागले पत्ता लगाएको छ । पौडेल हाल फरार छन् । उनको खोजी तीव्र पारिएको छ ।

पौडेलको आपराधिक इतिहास लामो छ । २०५९ मा हङकङमा करोडौं डलर तस्करी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका उनी धरौटीमा रिहा भएका थिए । त्यसपछि उनले खासाको व्यापार, रक्तचन्दन तस्करी, सुन तस्करी जस्ता अवैध धन्दामा संलग्नता बढाउँदै लगे । उनका भाइ राजकुमार पौडेल माओवादी केन्द्रबाट भोटेकोशी गाउँपालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । यसबाट नारायणलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको देखाउँछ ।

नेपालमा यस्ता घटनाहरूले संगठित अपराधको गहिरो जरा रहेको संकेत गर्छन् । हालैका वर्षहरूमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै सुन तस्करीका धेरै घटना सार्वजनिक भएका छन् । यस्ता घटनाहरूमा सरकारी कर्मचारीहरूको संलग्नता पनि देखिएको छ जसले समस्या झनै जटिल बनाएको छ ।

नारायण पौडेलजस्ता व्यक्तिहरूको निरन्तर आपराधिक गतिविधि र राजनीतिक पहुँचले नेपालमा कानूनी शासनको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ । जबसम्म यस्ता अपराधीहरूलाई कडा कानूनी कारबाही गरिँदैन र राजनीतिक संरक्षण अन्त्य गरिँदैन, तबसम्म संगठित अपराध र तस्करी नियन्त्रणमा आउन गाह्रो छ । यसकारण सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आवश्यक छ ।प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली पछि साढे तीन दशकको अवधिमा आलोपालो सत्तामा पुगेका प्रमुख राजनीतिक दलको खराब चरित्रले गर्दा जनतामा घोर निराशा छाइरहेको हुनाले  नेपालमा कानूनी शासनको प्रत्याभूति र संगठित अपराधको अन्त्य जरुरी भइसकेको छ ।