अब सरकारी करार र ज्यालादारी श्रमिक पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा

द नेप्लिज संवाददाता

६ वैशाख २०८२, शनिबार

काठमाडौँ– अबदेखि सरकारी सेवामा कार्यरत अस्थायी, करार र ज्यालादारी श्रमिकलाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिने भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चैत १५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत यो व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो । श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निर्णय गरेपछि वैशाख १ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा लगिएको हो ।

राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै तिनको स्वामित्व वा लगानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थान, निगम, बोर्ड, प्राधिकरण वा यस्तै निकायहरूबाट पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने श्रमिक अब सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्यरूपमा सूचीकृत हुनेछन् ।

यस व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले पाउँदै आएको तलबको न्यूनतम ६० प्रतिशतलाई आधारभूत तलब मानिनेछ जसको २० प्रतिशत सरकार (रोजगारदाता) र ११ प्रतिशत श्रमिकले सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्नुपर्नेछ  ।

सरकारी कोषमा आबद्ध ३० हजार श्रमिकको प्रत्यक्ष लाभ
सरकारी कोषबाट तलब लिने अस्थायी, करार र ज्यालादारी श्रमिकको संख्या झन्डै ३० हजार रहेको मन्त्रालयको अनुमान छ । सामाजिक सुरक्षा कोषको पहुँचबाट बाहिर रहेका यी श्रमिकहरू लामो समयदेखि कोषमा आबद्ध गराउन सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए । यस निर्णयपछि उनीहरू औपचारिक श्रमिकसरह सामाजिक सुरक्षाका सुविधा पाउने छन् ।

श्रममन्त्री भण्डारीका अनुसार यो निर्णय प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका रूपमा आएको हो । ‘अब सरकारका कुनै पनि निकायमा काम गर्ने श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषको दायराबाट बाहिर रहने छैनन्,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘सरकारले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ ।’

कोषमा ६ वर्षमा २१ लाखभन्दा बढी श्रमिक आबद्ध
सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म २१ लाख ५१ हजार श्रमिक आबद्ध भइसकेका छन् । हालसम्म आन्तरिक श्रम बजारमा ५ लाख ७४ हजार श्रमिक र २० हजार रोजगारदाता आबद्ध छन्, भने वैदेशिक रोजगारीमा गएका १५ लाख ७५ हजार श्रमिकले समेत कोषमा योगदान गरिरहेका छन् ।

कोषमा जम्मा रकम ७७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ जसमा १३ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ दाबी भइसकेको छ । कोषमा नियमित योगदान गर्ने श्रमिकलाई औषधोपचार, प्रसूति सुविधा, शिशु स्याहार, दुर्घटना उपचार, अक्षमता वा मृत्यु अवस्थामा परिवारलाई पेन्सन र शैक्षिक वृत्तिलगायत सुविधा उपलब्ध हुन्छ ।

उदाहरणका लागि, श्रमिकले १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधोपचार सुविधा, महिलाले न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९८ दिनको ६० प्रतिशतसम्मको प्रसूति सुविधा र मृत्युपछि आश्रित परिवारलाई अन्तिम संस्कार खर्चबापत २५ हजार रुपैयाँ र सन्तानलाई २१ वर्षसम्म शैक्षिक वृत्ति पाउने व्यवस्था छ ।

नीति विस्तारको महत्वपूर्ण मोड
सरकारको यो निर्णय नेपालमा औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकबीचको सामाजिक सुरक्षामा रहेको विभाजन न्यूनीकरण गर्ने दिशातर्फ महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ । साथै यसले श्रम बजारमा समावेशीकरण, सुरक्षित कामको वातावरण र श्रमिक अधिकार सुदृढीकरणतर्फको सरकारको प्रतिबद्धता झल्काउँछ ।

प्रकाशित : ६ वैशाख २०८२, शनिबार 11:30