फेवाताल बन्छ हरियालीको किल्ला

द नेप्लिज संवाददाता

१६ जेठ २०८२, शुक्रबार

विराटनगर – पोखरा महानगरपालिकाले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डसहित मापन गर्दा ताल र तालले चर्चेको कुल क्षेत्रफल झण्डै १५ हजार रोपनी रहेको सार्वजनिक गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा गरिएको नापजाँचका अनुसार फेवातालको मापदण्डभित्र पर्ने क्षेत्रफल ७ हजार ६ सय १६ वर्ग किलोमिटर अर्थात् १४ हजार ९ सय ७० रोपनी ५ आना २ दाम रहेको पाइएको हो।

शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्य, र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले ताल संरक्षणसम्बन्धी पछिल्ला गतिविधिबारे जानकारी दिए।

तालको क्षेत्रफलमा वृद्धि
नगरप्रमुख आचार्यका अनुसार तालको क्षेत्रफल मात्रै १२ हजार ४ सय ६८ रोपनी पुगेको छ, जुन अघिल्लो तुलनामा करिब १ हजार २ सय रोपनीले वृद्धि हो। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीका विगत १० वर्षका रेकर्ड तथा विभिन्न नक्साको अध्ययनपछि फेवातालको उच्चतम जलस्तर ७९४.९५ मिटर कायम गरिएको छ।

यस आधारमा तालको ‘ताल घर’ क्षेत्र ६ हजार ३ सय ४३ वर्ग किलोमिटर (१२ हजार ४ सय ६८ रोपनी ३ आना ३ दाम) रहेको नापजाँच टोलीको निष्कर्ष छ।

पूर्वका अध्ययन र असमान क्षेत्रफल
विभिन्न समयमा भएका अध्ययन अनुसार फेवातालको क्षेत्रफल फरक फरक देखाइएको थियो।

२०७७ सालमा पुण्य पौडेल संयोजकत्वको आयोगले ११ हजार २ सय ५५ रोपनीको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो।

२०६९ मा विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा बनेको आयोगले १२ हजार ८ सय ७४ रोपनी क्षेत्रफल तोकेको थियो।

२०३८ मा यूएनडीपीले गरेको अध्ययनमा ११ हजार ४ सय रोपनी क्षेत्रफल देखिएको थियो।

पुराना मालपोत फिल्डबुकहरूमा फेवातालको नाम देखिए पनि स्पष्ट क्षेत्रफल उल्लेख छैन। सन् १९५७ (विस २०१४) मा भारतीय सेनाले सर्भे गरे पनि निश्चित क्षेत्रफल उल्लेख गरिएको थिएन।

सर्वोच्चको आदेश र कार्यान्वयनको पहल
फेवाताल संरक्षणमा सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न हाल गण्डकी प्रदेश सरकार सक्रिय छ। २०८० असोज ४ मा सर्वोच्चले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दै सो भित्रका सबै संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासको फैसलामा भनिएको छः
‘फेवाताल वरपर वर्षायामको उच्चतम पानीको किनारादेखि ६५ मिटरभित्र रहेका सबै खाले संरचना अनिवार्य रूपमा ६ महिनाभित्र हटाइ खाली गर्नू र उक्त क्षेत्रलाई हरियाली क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरी संरक्षण गर्नू।’

तर उक्त आदेश जारी भएको ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुन नसकेपछि सर्वोच्चले ताकेता गर्दै कार्यान्वयनको माग गरेको थियो।

सहजीकरण समिति गठन, पोल गाड्ने काम प्रारम्भ
सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समिति अन्तर्गत डीजीपीएस र ड्रोन प्रविधिबाट सर्भे गरी २५ आधार विन्दुमा ४० सेमी उचाइका पिल्लर जमिनमुनि गाडिएको छ। ती आधारमा ९ हजार भन्दा बढी नियन्त्रण विन्दु तोकिएको छ।

नगरप्रमुख आचार्यका अनुसार तालघरमा हालसम्म १ हजार ५५ वटा डिजिटल पोल गाडिएको छ। भौतिक पोलहरू शनिबारदेखि गाड्न सुरु गरिनेछ।

मुआब्जा प्रक्रिया र दूषित दर्ता खारेजीको तयारी
मुख्यमन्त्री पाण्डेका अनुसार २०३१ सालअघि दर्ता भएका जग्गाको प्रमाण अध्ययन गरेर मुआब्जा दिन सकिनेछ। संघीय सरकारको समन्वयमा मुआब्जा कति र कसरी दिने भन्ने निर्णय हुनेछ। पोखराको प्राकृतिक सौन्दर्य बचाउन यो प्रक्रिया अपरिहार्य भएको उनको भनाइ छ।

४९३ संरचना र १,१५५ सीमास्तम्भ
नगरपालिकाले अघिल्लो नगरप्रमुख मानबहादुर जिसीका कार्यकालमा तयार गरेको विवरण अनुसार फेवातालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना रहेको छ।

अब २९ किलोमिटर क्षेत्रफलको चौघेरामा १ हजार १ सय ५५ वटा ७–९ फिट उचाइका सिमेन्टका सीमास्तम्भ गाडिनेछन्। सहरी क्षेत्रमा प्रत्येक १५ मिटरको दूरीमा र वन क्षेत्रमा ५० मिटरको दूरीमा स्तम्भ राखिनेछ।

शनिबार बिहान ११ बजेर १५ मिनेटमा बाराहीघाटबाट सीमास्तम्भ गाड्ने काम सुरु हुनेछ। पहिलो पोल मुख्यमन्त्री पाण्डे र दोस्रो पोल नगरप्रमुख आचार्यले गाड्ने कार्यक्रम तय भएको छ। पोखराको फेवाताल अतिक्रमणको श्रृंखला आफूलाई समाजसेवी दाबी गर्ने पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सुरु गरेको तथ्यबाट प्रमाणित भइसकेको छ । शाक्यको रिसोर्ट ‘वाटर फ्रन्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको हो । यो रिसोर्टभन्दा पहिले त्यहाँ कुनै संरचना बनेका थिएनन् ।
#फेवाताल

प्रकाशित : १६ जेठ २०८२, शुक्रबार 21:59