रवि लामिछाने प्रकरणले नङ्गयाएको सत्ता र सहकारी ठगीको सञ्जाल

विराटनगर– देशका गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति—जो राज्यको प्रमुख आन्तरिक सुरक्षा संयन्त्रको नेतृत्व गर्थे, जसको हातमा अनुसन्धान, नियन्त्रण र कारबाहीको संयन्त्र हुन्थ्यो—उनी आफैं अदालतको आदेशमा पटकपटक ठगी आरोपमा थुनामा जानुपरेको दृश्य नेपाली राजनीतिमा दुर्लभ छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि शुक्रबार साँझ उनलाई काठमाडौँंस्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको हो । उनीमाथि गोर्खा मिडिया नेटवर्कको प्रबन्ध निर्देशकका हैसियतमा विभिन्न सहकारीहरूबाट करोडौं रकम अपचलन गरेको अभियोग लगाइएको छ ।

यो सामान्य मुद्दा होइन—यो मुद्दा छ, एक व्यक्तिको, जसले ‘हिमाल, पहाड, तराई’ जोड्ने भाषणमार्फत राज्यसत्तामा गहिरो प्रभाव छाडे, जुन बहस संसददेखि सडकसम्म गुञ्जायमान भएको थियो । तर आज त्यही व्यक्ति हजारौं सर्वसाधारणको पसिना र भरोसामाथि गरिएको ठगीको अभियोगमा थुनामा छन् ।

सहकारीको नाममा ठगी : राज्य संयन्त्रको मौनता ?

सहकारी संस्था नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यी संस्थाहरू सर्वसाधारण नागरिकका पसिना, मिहिनेत र भविष्यप्रतिको आशाको खाताभित्र सञ्चालित हुन्छन् । तर यही संरचनालाई आधार बनाएर ठगी गर्नेदेखि राजनीतिक र व्यावसायिक लाभ लिनेहरूको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनअनुसार पोखराको सूर्यदर्शन, बुटवलको सुप्रिम, चितवनको साहारा र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट झण्डै ६५ करोड रुपैयाँ लामिछाने, जीबी राई, छविलाल जोशीलगायतले गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेका थिए । यो तथ्य स्वयंमा भयावह छ किनभने यसले केवल आर्थिक अपराध मात्र होइन, सत्ता, मिडिया र पुँजीको त्रिकोणीय गठजोडको गन्ध दिन्छ ।

अदालतको कडा सन्देश : धरौटी विकल्प होइन

रूपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई १ करोड धरौटीमा छाडे पनि उच्च अदालतले उक्त आदेशलाई खारेज गर्दै उनलाई थुनामा पठाएको हो । आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ—‘धरौटी वा थुना निरपेक्ष विकल्प होइनन्, मुद्दाको प्रकृति, पीडितको अवस्था र प्रमाणका आधारमा मात्र थुनाको विकल्प स्वीकार्य हुन्छ ।’ लामिछाने कुनै ‘सामान्य सञ्चालक’ मात्र थिएनन् । उनले गोर्खा मिडियाका नाममा चेक काटेका थिए, उनले रकम जम्मा गर्ने आदेश दिएका थिए, अनि उनले आफैं चेकको प्रयोग गरेर सहकारीको रकम खर्च गरेका थिए—यसबारे मिसिलमा पर्याप्त प्रमाणहरू छन् ।

रविको ‘म कता छु ?’ शैलीको विडम्बना

रवि लामिछाने पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका व्यक्ति हुन् । उनी आममानिसको आवाज बोलेको, परिवर्तनको प्रतीक बनेको, भ्रष्टाचारविरोधी आवाजका रूपमा अगाडि आएका थिए । तर उनीमाथि लागेको आरोप आफैं उनको अघिल्लो भूमिकाको पूर्णतः विरोधाभाष हो ।

सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने हजारौं पीडित अहिले पनि न्यायको आशामा छन् । उनीहरूको भोगाइ, सपना र बचत माथि खेलवाड भएको छ । अनि यस्ता अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरू जनप्रतिनिधिको खोल ओढेर संसदमा पुग्न, सरकार बनाउने वा गिराउने खेलमा सरिक भइरहँदा नागरिकको न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर नहोला त ?

राजनीतिमा जिम्मेवारीको प्रश्न

यो मुद्दा केवल कानुनी प्रक्रिया र आर्थिक अपराधको कुरा होइन । यो मुद्दा हो—राजनीतिक जिम्मेवारी, नैतिकतासँगको साक्षात्कार र लोकतन्त्रको नैतिक जग कति बलियो छ भन्ने प्रश्न उठाउने । रवि लामिछानेले आजै राजीनामा नदिने हो भने, रास्वपा मौन रहने हो भने, संसद र सरकार यसमाथि प्रतिक्रिया नदिने हो भने—हामी कुन राजनीति गर्दैछौं ? एकातिर अदालतले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको सजाय माग गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिइरहँदा अर्कोतिर उनी पार्टी र संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन्—यो बिडम्बना होइन त ?

अब के ?

यो मुद्दा रवि लामिछानेको मात्र होइन । यो मुद्दा हो—सम्पूर्ण राजनीतिको, व्यवस्थाको र त्यो विशाल जनता वर्गको जसले सहकारीमा केही रुपैयाँ जम्मा गरेर भविष्य देखिरहेको थियो । अब राज्यले कस्तो दृष्टान्त बनाउने हो, त्यो हेर्ने बेला आएको छ।

यदि गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्ति कानुनको कठघरामा उभिन सक्छन् भने यसलाई नकारात्मक नभइ न्याय प्रणाली बलियो भएको रूपमा बुझ्नुपर्छ । तर यसको अन्त्य तब मात्र सन्तोषजनक हुनेछ, जब सबै दोषी कानुनी दायरामा आइपुग्छन्, सबै पीडितले न्याय पाउँछन् र राजनीति भनेको नाफा कमाउने व्यवसाय होइन, सेवा गर्ने वाचा हो भन्ने जनविश्वास पुनःस्थापित हुन्छ ।