अब चेक बाउन्सको मुद्दा प्रहरीमार्फत मात्र चल्ने

द नेप्लिज संवाददाता

५ जेठ २०८२, सोमबार

विराटनगर — अब चेक बाउन्स (अनादर) सम्बन्धी मुद्दा प्रहरीमार्फत मात्र अघि बढाइने छ । जाहेरी दर्ता भएको ६ महिनाभित्र अदालतमा दायर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारद्वारा संशोधन गरी गत वैशाख २४ मा राजपत्रमा प्रकाशित बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्तो प्रावधान लागू भएको हो।

नयाँ कानुनअनुसार, चेक अनादर भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रहरीमा जाहेरी दिन सकिनेछ। सो जाहेरी परेको मितिले ६ महिनाभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्नेछ।

यसअघि सर्वसाधारणले सिधै अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्न सक्थे भने अबदेखि प्रहरीमार्फत मात्र मुद्दा अगाडि बढ्नेछ। यसले प्रहरी कार्यालयहरूमा बैकिङ कसुरसम्बन्धी जाहेरीका कारण भिड बढ्ने अनुमान गरिएको छ।

संशोधित ऐनले विनिमेय अधिकार ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) खारेज गरेको छ, जसअनुसार पहिले चेक अनादरको मुद्दा पाँच वर्षसम्म चल्न सक्थ्यो। अब एक वर्षभित्र मात्र जाहेरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नयाँ कानुनी व्यवस्थाले चेक बाउन्ससम्बन्धी सजायलाई बिगोको आधारमा निर्धारण गरेको छ।

१५ लाख रुपैयाँसम्मको बिगो भएः एक महिनासम्म कैद

१५ लाखदेखि ५० लाखसम्मः एकदेखि तीन महिनासम्म कैद

५० लाखदेखि एक करोडसम्मः तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद

एक करोडदेखि १० करोडसम्मः एकदेखि दुई वर्षसम्म कैद

१० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भएः दुईदेखि चार वर्षसम्म कैद

यससँगै जरिवाना रकम घटाइएको छ। पहिले शतप्रतिशत जरिवाना लाग्ने प्रावधान थियो भने अब बिगोबमोजिमको पाँच प्रतिशत मात्र जरिवाना गरिनेछ।

चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दामा मिलापत्रको व्यवस्था पनि गरिएको छ। दुवै पक्षको सहमतिमा मिलापत्र गर्न सकिने कानुनी बाटो खुलाइएको छ।

अर्कोतर्फ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अब अनादर भएको चेक पेस भएको मितिले ४५ दिनभित्र खातावाललाई रकम जम्मा गर्न सूचना दिनुपर्नेछ। यदि त्यस अवधिमा रकम जम्मा भएन भने बैंकले तीन दिनभित्र चेक अनादर प्रमाणित गरी फिर्ता गर्नुपर्नेछ।

यसरी सरकारले चेक बाउन्ससम्बन्धी मुद्दालाई प्रहरी अनुसन्धानको दायरामा सीमित गर्दै निश्चित म्यादभित्र न्यायिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

#अब# चेक# बाउन्स# अनादर# सम्बन्धी# मुद्दा# प्रहरी#मार्फत

प्रकाशित : ५ जेठ २०८२, सोमबार 10:22