सरकारी अस्पतालमा तालाबन्दी किन ?

विराटनगर– निजी मेडिकल कलेजहरूको मनपरी र गैरजिम्मेवारी नयाँ होइन । दर्जनौं मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारको आठौँ तह बराबरको न्यूनतम सेवा–सुविधा पनि नदिएको कुरा आफैंमा अन्यायपूर्ण छ । तर यही अन्यायविरुद्ध बोल्दै नेपाल चिकित्सक संघले सरकारी अस्पतालको सेवा ठप्प पार्ने निर्णय गर्दा गम्भीर नैतिक र सामाजिक प्रश्न उठेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकले शुक्रबारदेखि ओपिडी सेवा बन्द गरेका छन् । उनीहरूले बिरामी जाँच्ने काम रोक्दा विराटनगरको कोशी अस्पताल, काठमाडौँको वीर अस्पताल, ट्रमा सेन्टर, कान्ति बाल अस्पताल, सिभिल अस्पताललगायतका देशभरि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रभावित भएको छ ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकारी सरह निर्वाह भत्ता नदिएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । उनीहरूको आन्दोलनले सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालको ओपिडी सेवा प्रभावित बनाएको छ । संघका अनुसार सरकारले तोकेको भत्ता नपाएसम्म आन्दोलन जारी रहनेछ ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको तलब तथा भत्ता नपाएपछि चिकित्सकहरू एक महिनादेखि आन्दोलित छन् । बिहीबार संघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि देशभरका चिकित्सक सरकार र निजी कलेजहरूविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् ।

 सवाल छ – निजी मेडिकल कलेजको बेथिति विरुद्ध जनताको अस्पताल किन बन्द गर्ने ? नियम मिच्ने निजी कलेज हुन्, सजाय किन सरकारी अस्पतालका बिरामीलाई ? सरकारी अस्पताल सम्पन्नको होइन, सर्वसाधारणको सहारा हो । यस्तो सेवा बन्द हुँदा सुत्केरी, आकस्मिक अवस्था, डायलाइसिस र गम्भीर बिरामीहरू उपचारविहीन बन्छन् । दोषी निजी क्षेत्र हो, सजाय जनतालाई ?

यदि चिकित्सक संघ साँच्चै निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको दादागिरीविरुद्ध लड्न चाहन्छ भने उनीहरूको क्लिनिक र निजी अस्पतालहरूमा दबाब सिर्जना गरोस् । जनताको उपचार अधिकार खोस्ने आन्दोलन न त नैतिक हुन्छ, न प्रभावकारी ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई तलब सुविधा नदिए सरकारी सहयोग रोक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् । सरकारले समस्या चिनेको बेलामा संघको सेवा बन्द गर्ने निर्णय जनताको पीठमा प्रहार जस्तो हो । यो आन्दोलन सुधारको होइन, त्रासको सन्देश दिइरहेको देखिन्छ ।

सरकारी अस्पताल बन्द हुँदा प्रत्यक्ष असर हजारौँ गरीब, पहुँचविहीन नागरिकमा पर्छ – जो पैसा र विकल्पविहीन छन् । सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आएका बिरामी, बालबालिका र सुत्केरी महिलाको उपचार रोकिनु चिकित्सकीय मर्यादाभन्दा बाहिरको व्यवहार हो । आन्दोलनको दिशानै गलत छ ।

अझ दुःखद त के भने आन्दोलनका नाममा संघका चिकित्सकहरू निजी क्लिनिक र अस्पतालमा भने सामान्य रूपमा बिरामी जाँचिरहेका छन् । यो द्वैध चरित्रले आन्दोलनको नैतिकता गुमाएको छ । सरकारले पनि अब कठोर नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ – मापदण्ड नमान्ने मेडिकल कलेजको अनुमति नवीकरण रोक्ने, कर छुट र सब्सिडी फिर्ता लिने, श्रम ऐनअनुसार सेवा सुविधा कार्यान्वयन गराउने । सम्झौता होइन, कार्यवाहीबाटै सुधार सम्भव छ ।

आन्दोलनको शक्ति सधैँ सत्य र न्यायमा टेकेको हुनुपर्छ । अहिलेको आन्दोलनले ती मूल्य कमजोर बनाएको छ । जब सरकार समस्या समाधानतर्फ अघि बढिरहेको छ, तब संघको अडानले आफ्नो नैतिक साखमाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।

अब चिकित्सक संघको अगाडि दुई बाटो छन् —
१. जनतालाई पीडित बनाउने होइन, निजी कलेजलाई निशाना बनाउने सही आन्दोलन,
२. वा जनताको अस्पताल बन्द गराएर आफ्नो नैतिक छवि आफैं ध्वस्त पार्ने ।

छनोट संघकै हातमा छ । तर देश, जनता र चिकित्सा पेसाको गरिमा सम्झेर नैतिक हिम्मत देखाउने समय आएको छ ।