विराटनगर– स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह बराबरको तलब सुविधा दिन निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार मन्त्रालयमा नेपाल चिकित्सक संघ र आवासीय चिकित्सक प्रतिनिधिहरूसँगको छलफलमा मन्त्री पौडेलले मासिक ४८ हजार ७ सय रुपैयाँको निर्वाह भत्ता तुरुन्त लागू गर्न आग्रह गरे ।
यसअघि, २०८१ माघ २५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह (आठौँ तह) को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित छन् ।
मन्त्री पौडेलले आयोगको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने कलेजहरूलाई सरकारले दिने कुनै पनि सुविधा उपलब्ध नगराउने चेतावनी दिएका छन् । ‘अब चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कलेजलाई मन्त्रालय र सरकारबाट हुने सहयोग नगरिने स्पष्ट पार्न चाहन्छु, मन्त्री पौडेलले भने ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले आवासीय चिकित्सकलाई हप्तामा बढीमा ७२ घण्टामात्रै काम गर्न लगाउन भनी मेडिकल कलेजहरूलाई सर्कुलर जारी गर्न आग्रह गरे । यसअघि आवासीय चिकित्सकहरूले सरकार र निजी मेडिकल कलेजबीच भएको मासिक २५ देखि ३५ हजार रुपैयाँको निर्वाह भत्ता सम्बन्धी सहमति प्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए ।
उनीहरूले आफूहरूको माग विपरीत निर्णय गरिएको भन्दै २४ घण्टाभित्र निर्णय सच्याउन माग गरेका थिए । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल संघर्ष समितिका संयोजक डा. शेषराज घिमिरेले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै निर्णयमा पुनर्विचार नगरे सम्पूर्ण सेवा बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएका थिए ।
नेपालमा हाल आवासीय चिकित्सकहरूको संख्या करिब ४ हजार ५ सय छ । सरकारी मेडिकल कलेजहरूले मासिक ४८ हजार रुपैयाँ तलब तथा निर्वाह भत्ता दिन्छन् भने निजी कलेजहरूले त्यसको आधा पनि उपलब्ध गराउँदैनन् । आवासीय चिकित्सकहरूले लामो समयदेखि समान सुविधा माग गर्दै आएका छन् ।
सरकारको पछिल्लो निर्देशनले आवासीय चिकित्सकहरूको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । अब निजी मेडिकल कलेजहरूले उक्त निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुराले आगामी दिनमा स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भन्ने विषयमा सबैको ध्यान केन्द्रित हुनेछ ।
स्वास्थ्य
भुक्तानी दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड, कोषमा मात्र १ अर्ब
द नेप्लिज संवाददातासरकारको निर्णय लत्याउँदै निजी मेडिकल कलेज
द नेप्लिज संवाददाताकर्णाली प्रदेश अस्पतालविरुद्ध १५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको आदेश
भिटामिन ’ए’ खुवाउने आज अन्तिम दिन
द नेप्लिज संवाददाताकुपोषण मुक्त अभियानमा बेलका नगरपालिकाको अग्रसरता
द नेप्लिज संवाददाताDarbar Media Network Pvt.
Biratnagar-5, Munalpath
+977-9852834483, 984282083
thenepalese1@gmail.com
Copyright © 2024 -2025. The Nepalese. All Rights Reserved
Shares