भ्रष्टाचारमैत्री मार्गमा सरकार

द नेप्लिज संवाददाता

२७ फागुन २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर-- नेपाल सरकार बोलीमा भ्रष्टाचार विरोधी तर व्यवहारमा भ्रष्टाचारमैत्री देखिएको छ । राजावादीको उग्र प्रदर्शनले पनि सरकारको निंद्रा खुलेको छैन ।

आफ्नै पार्टीका नेता आर्थिक बेतिथिमा संलग्न देखिंदा मौन र अरु दलकालाई आर्थिक अनियमिताको आरोप लाग्दा सरकारी पक्षका नेता, कार्यकर्ताको उफ्राइ उदेक लाग्दो हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारितको मुखमा पुगेर दुई महिनादेखि अड्किनु यसकै ताजा उदाहरण हो । सार्वजनिक पद धारण गरेकाबाट हुने भ्रष्टाचारका विषयमा अख्तियारबाट प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने उक्त विधेयकको उद्देश्य हो ।

प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सत्तारूढ दलको दबाबमा दुई महिनादेखि रोकिएको यस विधेयकको भविष्य अन्योलमा छ। समितिले यो विधेयक रोकेर राखेपछि उपसमितिले सहमति गरेका महत्त्वपूर्ण विषयलाई हटाएर स्वार्थअनुकूलका विषय राखी समितिबाट पारित हुन्छ कि भन्ने संदेहलाई जन्म दिएको छ।

स्रोतका अनुसार राजनीतिक सहमतिको नाममा रोकिएको यो विधेयकलाई अघि बढाउन नसक्नुका पछाडि अख्तियारको क्षेत्र बढाउन नखोज्नु नै भएको देखिन्छ । संसदीय उपसमितिले राखेका केही नयाँ नीतिगत व्यवस्थामा अख्तियारले सजिलै मुद्दा चलाउन सक्ने भन्दै सत्तारूढ दलहरूले त्यो विषय परिमार्जन गर्न प्रयासरत छन्।

उपसमितिले भने व्यापक छलफल गरेर सर्वसम्मत गरिसकेकोले पार्टीका टाउकेहरुलाई आफूखुसी परिमार्जन गर्न भने नैतिक संकट छ।

नीतिगत भ्रष्टाचारसम्बन्धी परिभाषामा उपसमितिले गरेको हेरफेरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, एमालेका केही नेता तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित केही नेता असन्तुष्ट छन् । यही कारणले यो विधेयक अघि नबढेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका एक सदस्यले बताएका छन् । ती सदस्यका अनुसार यो विधेयकको केही विषयमा शीर्ष तहबाट अनौपचारिक रूपमा छलफल टुंगिएको छैन ।

अख्तियारले थाहा पाएको मितिले कहिलेसम्ममा मुद्दा टुंगो लगाउने, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तमा निजामतीबाट सेवा निवृत्त भएको कति वर्षपछि मात्र नियुक्ति गर्ने भन्ने उल्लेख गर्ने वा निजामतीबाहेक अन्यत्रबाटै प्रमुख आयुक्त र आयुक्त लैजाने, नीतिगत विषयमा उपसमितिले सहमति गरेका केही विषयलाई परिमार्जन गर्दै अख्तियारभन्दा सरकार नै माथि रहने व्यवस्था गर्ने गरी छलफल भइरहेको ती सदस्यले बताए।

उक्त समितिका सदस्य तथा कांग्रेस सांसद हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले विधेयकका विवादित विषय मिलाएर गत पुस ४ मा सर्वसम्मत विधेयक प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको पूर्ण बैठकमा पेस गरेको थियो।

उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक र अख्तियार विधेयकलाई सँगै समितिमा बुझाएको थियो। भ्रष्टाचार विधेयक पुस १८ गते समितिले पारित गरेर सदनमा पेस गरेको थियो। उक्त विधेयक सदनबाट पनि पारित भइसकेको छ। त्यसपछि उक्त विधेयक शीर्ष नेतासमक्ष पठाइएको थियो।

शीर्ष तहमा गएर विधेयक रोकिएपछि राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपसमिति संयोजक थानीले भन्ने गर्छन्, ‘कहिले अघि बढ्छ अख्यिार विधेयक, मैले त आइसियुमा पुगेको भन्ने गरेको छु।’

सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको उपसमितिले सर्वसम्मतबाट प्रतिवेदन तयार गरे पनि कांग्रेस र एमालेको शीर्ष नेतृत्वमा गएर अड्किएपछि यो विधेयक तत्काल संसद्मा आउने छाटकाट छैन । आइपुग्यो भने पनि उपसमितिको प्रतिवेदनले समावेश गरेको महत्त्वपूर्ण विषय हट्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विधेयकमा बेनामे उजुरी दिन नपाउने व्यवस्था र नीतिगत निर्णयमा कुनै पनि रोक लगाउन नहुने व्यवस्थामा सत्तारूढ दलहरू अझै पनि टसमस भएका छैनन्।

भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ भन्ने भ्रष्टाचार विधेयकको प्रस्तावित व्यवस्थामा व्यापक विरोध भएपछि त्यसलाई हटाएर पारित गरिसकिएको छ। तर त्यहि व्यहोराको व्यवस्था अख्तियार विधेयकमा राख्न लागिएको छ। अख्तियारले थाहा पाएको तीनदेखि पाँच वर्षभित्र मुद्दा दर्ता गरेन भने त्यसलाई निष्क्रिय बनाउने गरी सत्तारूढ दलहरू लागेका छन् ।

नयाँ संविधानले अनुचित कार्य हटाएपछि नीतिगत भ्रष्टाचार बढेको अख्यिारले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा भन्दै आएको छ। बेनामे उजुरी दिन नपाउने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ। यस्तो व्यवस्था गरे उजुरी नै नपर्ने भन्दै अख्तियारले आफ्ना धारणा राखेको छ तर सत्तारूढ दलहरूले अख्तियारको धारणालाई बेवास्ता गर्न खोजेको देखिन्छ ।

उपसमितिले अख्तियारलाई केही नीतिगत निर्णयमा अनुसन्धान गर्न सकिने बाटो खोलेको छ। विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक नीतिको प्रतिकूल हुने गरी, व्यक्ति वा संस्थालाई लाभ हुने गरी भएका निर्णयमा अख्तियारले छानबिन गर्नेछ भने सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनबमोजिम बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्नेछ।’ कानुनबमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको निर्णयमा पनि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

कानुन छलेर मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा स्वार्थ बाझिने गरी अपारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने कुरालाई रोकेको उपसमितको निर्क्यौल छ। सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महत्त्वका योजनाका विषयमा निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्मा लगेर आफू छानबिनबाट बच्चे उपाय मात्र खोज्ने प्रवृत्ति देखिएका कारण पनि उपसमिति यस्तो निर्णय गर्न सहमत भएको उपसमितिका संयोजक थानीले बताउँदै आएका छन्।

गिरिबन्धु टी–इस्टेट, ललिता निवासको सरकारी जग्गा, वाइडबडी जहाज खरिद, नेपाल ट्रस्टको जग्गा दुरूपयोग, तारा गाउँको जग्गा भाडा, पतञ्जली, टेरामक्सलगायत विषयमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराइएको थियो।

भ्रष्टाचार र सुशासनमा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको सर्वेक्षणले नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था खराब देखाउँदै आएको छ। पछिल्लो फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’मा समेटेको छ।

अख्तियारको प्रतिवेदनले पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी नीतिगत भ्रष्टाचार हुने गरेको तथ्य आफ्ना प्रतिवेदनमा देखाएको छ। उपसमितिले भ्रष्टाचार अनुसन्धानमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था राख्ने सहमति गरेको छ। प्रतिवेदनले व्यवस्था गरेको एक अनुसन्धान उपकरणमध्येको नियन्त्रित अनुसन्धान विधि (कन्ट्रोल डेभिरी) लाई राखिएको छ। अर्को अनुसन्धान विधिमा गुप्त अनुसन्धान कारबाही (अन्डर कभर अपरेसन) लाई राखिएको छ।

साथै ‘इन्टरसेम्पन’ विधिको पनि प्रयोग गरिने भएको छ। ‘अरेस्ट वेभर’ विधिलाई पनि यसमा राखिएको छ। सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिइ कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय साधनको संरचना वा प्रणालीमा अध्ययन गर्ने व्यवस्थासमेत राखिएको छ।

प्रकाशित : २७ फागुन २०८१, मङ्गलबार 10:29