नेतृत्व वर्गको असक्षमताले उत्पन्न निराशाका बीच जुर्मुराएका राजावादी

‘एउटै भाषा, एउटै भेष, हाम्रो राजा, हाम्रो देश’को नीतिधारी एकतन्त्रीय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले जातीय, धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई कुल्चेको थियो । त्यो तीतो अनुभव संगालेका पुस्ताको मुलुकमा अझै अवशान भइसकेको छैन । शासन सत्तामा सिमित जात र वर्गको मात्रै हालिमुहाली र राज्य व्यवसाथले अंगालेको अत्याचारी नीति व्यवस्थाको विरोधमा बोल्नसमेत नपाएका पुस्ताको रगतले लेखिएको ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ उपहार प्राप्त गरेका छौं ।

तर गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा शासन सत्ता सम्हालेका राजनीतिक नेतृत्वले सञ्चालन गरेको नेतातन्त्रले आमनागरिक आजित भएर निराश छन् । त्यसको फायदा उठाउँदै केही अवसरवादी, मण्डले र पञ्चहरुको अवशेषले निराश बनेका अबोध नागरिकका साथमा गणतन्त्रको विरोधमा नारा गुञ्जाउन थालेका छन् । आफ्नै दौत्तरी, भाइ, छोराको रगतले आएको गणतन्त्रको विरोधको स्वर मुखरित भएको सुन्दा राजतन्त्रको तीतो अनुभव संगालेका पुस्ताको मन, मुटुमाथि यति बेला बज्रपात भइरहेको छ । उनीहरुको आर्तनाद् विद्यमान भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, बेरोजगारीले निरास र दिग्भ्रमित अबोध आमनागरिक सुन्न तयार छैनन् । उनीहरु गणतन्त्रको विरोधमा राजतन्त्र जिन्दावाद्को नारा घन्काउन अभिषप्त छन् । 

पञ्चायती अर्थात् राजतन्त्रमा अहिलेको भन्दा कैयौँ गुणा बढी भ्रष्टाचार, दण्डहिनता र बेरोजगारी नभएको होइन । तर त्यति बेला यी विषय सिमित जान्ने, बुझ्ने, पढेलेका वर्गले मात्रै जानकारी पाउने गरेका थिए । त्यो समयमा आमनागरिकले शासन सत्ताको विरोधमा एक शब्द बोल्न पाउँदैन थिए । राज्य शक्तिको दमन, शोषण, क्रुरता मात्रै आमसर्वसाधारणले अनुभूत गर्न पाउँथे । तर अहिले अवस्था फेरिएको छ ।

तिव्र गतिमा विकास भइरहेको इन्टरनेट र सूचना प्रविधिले संसार नै गाउँमा परिणत भएको छ । संसारको एउटा कुनामा भएको घट्नाका बारेमा तत्काल संसारभरिका मानिसलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ । झन त्यसमा पनि स्मार्ट फोन र अनलाइन सञ्चारमाध्यमका साथै सामाजिक सञ्जालको विकासले आममानिसको हातहातमा होइन औँलामा हरेक सूचना पुग्ने गरेको छ । त्यसैले वर्तमान दलीय शासनका नेतातन्त्रको प्रत्येक गतिविधिका बारेमा आमनागरिक सूसुचित भइरहेको राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्न नसकेकाले मुलुकमा राज्य सत्ताप्रति निराशा बढेको हो । 

पञ्चायती व्यवस्थामा नेताहरुले गरेको भ्रष्टाचारबाट कमाएका अकुत सम्पति सिमित सहरमा मात्रै लगानी गर्थे । नेता पनि सिमित थिए । तर मुलुकमा गणतन्त्र प्राप्तीपछि खुट्टामा चप्पल लगाउने हैसियत नभएका गाउँका ठुटे नेताहरुहरुको द्रुत गतिमा बदलिएको जीवनशैलीले आमनागरिकलाई आक्रोशित बनाएको छ । प्रजातन्त्र प्राप्तीपछि सत्तामा पुगेर भ्रष्ट भएका नेताहरुको व्यवहारले आजित भएका आमनागरिक डर, त्रास, अपहरण, हत्या, बलत्कार र लुट मचाउँदै गणतान्त्रिक व्यवस्थामा उदाएका माओवादीका साथै क्षेत्रीय दलहरुका नेताहरुको विलाशितापूर्ण जीवनशैलीले सर्वधारणमा आक्रोश र निराशा तिब्र गतिमा बढाएको छ । जसले संविधानसभाबाट जारी भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै विरोधको स्वर गुञ्जिन थालेको छ । मुलुकको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित राखेर नेतान्त्र चलाउँदै अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वले आफ्ना परिवार, नाता, सम्बन्ध, कूललाई प्रमुखताका साथ शासन सत्तामा सहभागी गराएको परिणाम राजावादीको आन्दोलनले देखाइसकेको छ । 

परिवार र नातावादमा फसेको राजनीतिक नेतृत्व

मुलुकमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा सबै राजनीतिक दल परिवारवादमा फसेका छन् । सूचना प्रविधिको विकासले संसार बुझाएको आमनागरिकमा बढेको असिमित इच्छा, चाहना, आकांक्षाको संबोधन गर्न छाडेर राजनीतिक नेतृत्वले पत्नी, सालो, छोरा, परिवार, नातासम्बन्ध, जातीलाई राज्य सत्तामा पुर्याएर अकुत सम्पति जोड्ने ध्याउनमा लागेका छन् । 

मुलुकको सबभन्दा पूराना पार्टी नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पत्नी आरजु राणा देउवालाई सत्तामा पुर्याएर छोरालाई राजनीतिमा ल्याउने ध्याउन्नमा छन् । उनी पार्टीको आउँदो महाधिवेशनबाट पत्नी आरजुलाई नै नेतृत्व सुम्पिने दाउमा समेत देखिएको कांग्रेसजनकै गुनासो छ ।

प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आमनागरिकको निराशा र आक्रोशका बीच विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ्लाई हटाएर सालो हितमान शाक्यलाई पुर्याएका छन् । उनी पार्टीभित्र जातीवादलाई प्रश्रय दिँदै एकल जातिवाद कायम गरेकोमा पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई चित बुझेको छैन । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल छोरी, बुहारी, ज्वाइँ, दाइलगायत परिवारलाई शासन सत्तामा ल्याएर आफ्नो र परिवारको राजनीति जोगाउने ध्याउन्नमा छन् । 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले जातीवादलाई पश्रय दिँदै छोरालाई नेतृत्व सुम्पिने दाउमा देखिन्छन् । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सुरुमा नै परिवारका सदस्यहरुलाई उम्मेदवार बनाएर परिवारवादको राजनीतिमा होमिएका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीले पार्टीको नेतृत्व पत्नीलाई दिनुका साथै परिवारका सदस्यहरुलाई सँगै राजनीतिमा डोर्याएरका छन् ।

लोसपामा पनि जातीय राजनीति हावी रहेको सर्वविदितै छ । पूर्वमा राजनीतिक अभियान चलाइरहेका पहिचान पक्षधरहरु सुरुदेखि नै जातीय अर्थात् एकल समुदायको शासन कायम गर्न उद्दत छन् । अन्य दलहरुको पनि अवस्था फरक छैन । स्वार्थ समूहमा नै रुमलिएका छन् । जसले आमनागरिकका साथै यी पार्टीहरुका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमा समेत निरासासँगै आक्रोश बढाएको छ ।
 
दलहरुबीचको राजनीतिमा सधैँ घोचपेचमा उत्रिरहने दोस्रो पुस्ताका नेताहरु राजावादीहरुले काठमाडौंमा गरेको विध्वंशात्मक आन्दोलनको विरोधमा खरोरुपमा उत्रिन सकेका छैनन् । यसबाट राजावादीहरुको आन्दोलनमा उनीहरुको पनि साथ सहयोग रहेको प्रश्न तेर्सिनु स्वभाविक हो । 

नयाँ पुस्ता सुधारिएको गणतन्त्र छाडेर पश्चगमनको बाटोमा 

गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुनै सक्दैन । त्यो भन्नु संसारका लागि मुर्खता सावित गर्नु हो । विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वको शासनशैलीबाट विरक्तिएका नयाँ पुस्ताको रोजाइ आखिर किन बन्यो राजतन्त्र ? के अहिलेको विकृत राजनीतिको निकास पश्चगमन नै हो ? यो प्रश्न निकै पेचिँलो छ । 

सहजै नारायणहिटी त्याग्नेले अवसर पर्खेर बसेको विषय बिसिर्ने राजनीतिक नेतृत्वको ठूलो भूल सावित भइरहेको छ । परिवारवादमा लागेर राजनीतिक नेतृत्वले चलाइरहेको नेतातन्त्रबाट विरक्तिएका आमनागरिकलाई सही मार्गदर्शन गर्नेको अभावमा बाटो विराएर राजावदीको आन्दोलनमा समाहित भएको हो । निराशालाई आशामा परिणत गर्ने भरोसाको केन्द्र सबल र सक्षम नेतृत्वले सुधारिएको गणतन्त्रको नारा दिएर अघि बढ्ने हो भने राजावादी आन्दोलन समाप्त हुने निश्चित छ । तर त्यो नेतृत्व कसले लिने ? अहिलेको भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, बेरोजगारी र परिवारवादले थलिएको राजनीतिको नेतृत्व सम्हाल्नु आफैमा चुनौतिपूर्ण छ । 

जस्तोसुकै नेतृत्वले आजको भोली नै आमनागरिकलाई परिवर्तन गरेर देखाउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अहिले नेतृत्व लिएर अघि बढ्नेको पनि भविष्य सहज छैन । राजनीतिक दलहरुमा पर्खेर बसेका दोस्रो पुस्ताले सुधारिएको गणतन्त्रको नारा लिएर अघि बढ्न सके आमनागरिकका लागि ठूलो राहत हुने बुद्धिजीवि वर्गको पनि ठहर छ । राजनीतिक नेतृत्वको असक्षमताले मौलाएको भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, महंगी र बेरोजगारले विरक्तिएका आमनागरिकले सुधारिएको गणतन्त्रको पक्षमा कसैलाई नेतृत्व दिएर वा आफैमध्येबाट नेतृत्व गरेर आन्दोलन अघि बढाउनु उपयूक्त हुने देखिन्छ ।

शक्तिकेन्द्रको निसानामा राजनीतिक नेतृत्व

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्दा कै बखत छिमेकी राष्ट्र भारतको असन्तुष्टि उजागर भइसकेको थियो । त्यति बेला नै हिन्दु राष्ट्र हटाएर धर्मनिरपेक्ष नराख्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वहरुलाई आग्रह गर्नुका साथै विशेष दुतसमेत पठाएर संविधान जारी नगर्न दवावमुलक पहल गरेको थियो । त्यसको परिणाम धेरै नेताले भोगिसकेका छन् । 

तत्कालिन केपी ओलीको सरकारले चुचे नक्सा जारी गर्दै संसदबाट पूर्ण बहुमतका साथ पारित गराएर अन्धराष्ट्रवादको नारा दिनु अर्को कारण बनेको छ । तत्कालिन ओली सरकारले लिपुलेक लिम्पियाधुरासहितको चुचे नक्सा जारी गरेको तर अहिलेको ओली सरकारले त्यही नक्साबाट चीनको समर्थनमा भारत सरकारले निर्माण गरिरहेको सडकको विरोधमा एक शब्द बोल्न नसक्नुले राजनीतिक नेतृत्वको हैसियत आमनागरिकले मापन गरिसकेको छ । 

यसैको परिणाम राजावादी आन्दोलनको अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा भइरहेको बेजोड्को कभरेज हो । मुलुकको प्रत्येक आन्दोलनमा नेपाली र अन्तर्राष्ट्रिय मिडियामा उस्तै कभरेज हुँदै आएको थियो तर यसपटकको राजावादी आन्दोलनमा भिन्न दृष्टिकोण देखिएको छ । नेपाली मिडिया राजावदीको विपक्षमा खरो उत्रिरहेका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया राजावादी आन्दोलनको पक्षमा उभिएका हुन् । यसले शक्तिकेन्द्रहरुको भूमिका इंगित गरिरहेको छ । 

नेपाली मिडिया जनभावना विपरित बाटोमा

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासन कायम गर्न चुकेका नेपाली मिडिया अहिले जनभावना विपरितको मार्गमा अग्रसर देखिएका छन् ।

काठमाडौंमा भएको विध्वंशात्मक आन्दोलनभन्दा अगाडिसम्म राजावादी आन्दोलनको विषयमा विभाजित र आमनागरिकको निराशा र आक्रोशमा एकमत देखिएका नेपाली मिडिया यतिबेला राजावादी आन्दोलनविरुद्ध कडा प्रतिवादमा उत्रेका छन् । अहिलेको जनभावना विद्यमान शासन सत्ताको विपक्षमा छन् भने नेपाली मिडिया गणतन्त्र अर्थात् राज्य सत्ताको पक्षमा देखिएका हुन् । यसले नेपाली मिडिया आमनागरिकको तारो बनेको छ । जसको परिणाम पत्रकार सुरेश रजकलाई गुमाएर नेपाली मिडियाले चर्को मूल्य चुकाइसकेका छन् । तरपनि उल्टोमार्गमा नै नेपाली मिडिया गइरहेकाले अवस्था सहज छैन ।

यसअघि भएको मधेस आन्दोलन, लिम्बुवान, खुम्बुवान, आदिवासी जनजाति लगायतका आन्दोलनमा पनि नेपाली मिडिया यसरी नै पछि परेका थिए । भन्छन्, ‘मिडिया समाजका ऐना हुन तर त्यो वास्तविक ऐन देखाउन यतिखेर नेपाली मिडिया पछि परिरहेको छ ।’ यसको परिणाम समयले नै बताउने छ । पत्रकार गुमाएका एभिन्यूज मिडिया हाउसका सञ्चालक भाष्करराज कर्णिकार नै राजावादी आन्दोलनको पक्षमा रहेको अवस्थामा कसरी पत्रकार रजकको ज्यान गयो ? यो प्रश्न गम्भीर छ । 

मिडियाले जनभावना सम्बोधन गर्दै समाजलाई सही बाटोसमेत देखाउन सक्नु पर्ने हो । तर यहाँ केही नाम चलेका मिडिया हाउसका मालिकहरु आफै भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, अनियमिततामा संलग्न भएको विषय पटक पटक उजागर भएकोबाट पुष्टि भइसकेको छ । त्यसको ढाकछोप गर्न र मिडिया मालिकको स्वार्थ अनुकुल कलम चलाउन पत्रकार बाध्य भएकोले पनि अहिलेको अवस्था निम्तिएको हो । मिडिया हाउसहरु आफै देशको कानून अनुसार पत्रकारलाई सेवा सुविधा नदिएर कानूनी राज्यको खिल्ली उडाएकाले पनि समाजको तारो बन्न पुगेको हो । त्यसकै परिणाम मिडिया हाउसहरुमाथि आक्रमण हुन पुगेको कटु यथार्थ पनि कसैबाट लुकेको छैन । 

मिडिया हाउसहरु जनभावना अनुसार मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, बेरोजगारी, अनियमितताको उजार्ग गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । तर उनीहरु तीन तहकै सरकारबाट रकम असुली गर्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेको पनि आमसर्वसाधारणलाई विझेको छ । त्यसले पनि पत्रकार असुरक्षित छन् । त्यसैले मिडियाले जनभावना अनुसार कलम चलाउँदै गणतन्त्रको पक्षमा जनमत निर्माण गर्दै अहिलेको निराश र आक्रोश चिर्ने भूमिकामा खरो उत्रिनु पर्ने अपरिहार्यता छ । 

मुलुकले खोजेको विकल्प

आमनागरिकको चाहना, इच्छा, आकांक्ष बुझ्न नसकेका भ्रष्टाचारमा लिप्त विद्यमान राजनीतिक नेतृत्वले जबर्जस्ती शासन सत्ता चलाइरहने रणनीतिमा देखिन्छन् । उनीहरुको रणनीतिले सहीदको रगतले लेखिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोखिममा रहेको आमसर्वसाधारणको बुझाइ छ । अहिलेको बदलिँदो परिस्थितिमा जनभावना अनुसार शासन सत्ता चलाउन नसकेका राजनीतिक नेतृत्वले विकल्प नदिए मुलुकको शासन व्यवस्था खतरामा पर्ने संकेत देखाइसकेको छ । त्यसैले आमनागरिकको आक्रोश शान्त पार्न र निराशालाई आशामा बदल्न शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले अवकाश लिँदै नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । यसले आम सर्वसाधारणमा देखिएको निराशा र आक्रोश शान्त पार्न  र गणतन्त्र समृद्ध बन्न मद्दत पुग्दछ ।