‘राजावादीसँग किन त्रसित सरकार ?’

विराटनगर– मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमनागरिकको बढ्दो असन्तुष्टिका बीच राजावादीको गतिविधि देशभरि तिव्ररुपमा बढ्दै गएको छ । जसबाट राजनीतिक नेतृत्वका साथै सुरक्षा निकाय पनि झस्केका छन् । उनीहरु सार्वजनिक वक्तव्यवाजी गरेरै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहमाथि प्रहार पनि गर्न थालेका छन् । राजावादीको गतिविधिलाई सुरक्षा निकालयले गम्भीरताका साथ निगरानी गरिरहेका छन् ।
 
प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अन्य नेताहरुले नेपालको संविधानले राजाको अस्तित्व नस्वीकारेकाले चुनावको बाटोबाट आउन ज्ञानेन्द्र शाहलाई एकातिर चुनौति दिइरहेका छन् भने अर्को तिर राजावादीको बढ्दो गतिविधिले त्रसित पनि देखिएका छन् ।

सरकारले राजावादीहरुको गतिविधि नियन्त्रण गर्न गृहकार्यसमेत थालेको छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको फागुन ७ गतेको शुभकामना सन्देश सार्वजनिक भएदेखि राजतन्त्रका पूराना एवं नयाँ समर्थकहरु उत्साहका साथ सडकमा आइरहेको दृश्यहरु गणतान्त्रिक सरकारको टाउको दुखाइ बनेको छ । 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको क्याबिनेट बैठकमा मुलुकको पछिल्लो अवस्था बारे बोल्दै ओलीले राजावादीको बढ्दो गतिविधिको विषयमा गहिरो चासो राखेका थिए । प्रजातन्त्र दिवसको मौकामा पूर्वराजा शाहले भिडियोमार्फत् आफूलाई साथ दिन आह्वान गरेसँगै राजावादी शक्तिहरु राप्रपा, राष्ट्रिय शक्ति पार्टी र अन्य केही गुट लगायत विभिन्न समूह सक्रीय देखिएका छन् ।

संसदमा १४ सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले काठमाडौंसहित देशभरिका सहरमा निरन्तर र्‍याली तथा जुलुस प्रदर्शन गरिरहेको छ । दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूह पनि राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने नाराका साथ सडकमा उत्रेका छन् । प्रदेशदेखि संघीय संसदसम्म राप्रपाका सांसदहरुले पूर्वराजाको सन्देश प्रति नेताहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ फर्काएका छन् । यी सबै घटनाले सरकार र सुरक्षा निकायको ध्यान तान्नु स्वभाविकै हो । आगोको मुस्लोझै रातारात यो आन्दोलन दन्किने डर पनि प्रमुख दलका नेताहरुमा देखिएको छ । 

पूर्वराजाले नागरिक समाजलाई उक्साउने गतिविधि गरिरहेको भन्दै ओलीले क्याबिनेट बैठकमा असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको भनाइ छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई राजावादीको नाममा सुस्तरी बढिरहेको गतिविधिलाई कडाइ गर्न प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । त्यसपछि उनले प्रत्येक जिल्ला प्रशासनलाई राजावादीको गतिविधिलाई निगरानी गर्न निर्देशन दिएका हुन् । 

पूर्वराजाको पछिल्लो वक्तव्य र राप्रपाको सडक आन्दोलनप्रति ओलीले सार्वजनिकरुपमा पनि आक्रोश जनाइरहेका छन् । गतसाता काठमाडौंको एक कार्यक्रममा व्यङय गर्दै भनेका थिए, ‘बेकारमा किन कोलाहल मच्चाइराख्या ! नारायणहिटी जान पनि यत्रो तमासा गर्नुपर्छ ? दुई सयको टिकट काटेर घुमे भइहाल्छ त !’ 

देशदौडाहामा निस्किइरहेका गणतान्त्रिक नेता पुष्पकमल दाहालले पनि चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति बन्न पूर्वराजालाई सुझाव दिइसकेका छन् । ‘राजसंस्था फर्किने र पूर्वराजासँग सहकार्य गर्ने भन्ने असम्भव कुरा हो, त्यस्तो रहर नै भए चुनाव लडे भैगो नि !’, उहाँको सुझाव छ । पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति)का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले त झन् वक्तव्यलगत्तै पूर्व राजालाई गिरफ्तार गर्नुपर्ने र निर्मल निवास खोस्नु पर्ने कडा धारणा राखिसकेका छन् ।

मुलुकमा शासन व्यवस्था परिवर्तनका लागि पटक पटक आन्दोलनमा उत्रेका आमनागरिक अहिलेका नेताहरुको कार्यशैलीप्रति देखिएको असन्तुष्टि राजावादीको प्रदर्शनका सहाभागिताले स्पष्ट देखिन्छ । 
शासन सत्तामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व वर्गले राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक व्यवस्था ल्याउनसम्म बलिदान दिएका सहिदको सपना पूरा गर्न इमानदारी नदेखाएको भन्दै आमसर्वसाधारणमा तिव्र असन्तोष छ । अहिलेको नेता र उनका कार्यकर्ता भ्रष्टाचारीमा लिप्त भएकै कारण मुलुकमा सत्ता बदलिए पनि शासन बदलेको नागरिकले अनुभूति गर्न नपाएकाले असन्तुष्टि देखिएका हुन् । 

मुलुकमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, दण्डहिनताले आमनागरिक निराश छन् । अहिलेका नेताहरुले जनविश्वास गुमाइसकेकाले आमसर्वसाधारण विकल्पको खोजीमा छन् । मुलुकमा भइरहेका कुनैपनि सरकारविरुद्धको कार्यक्रममा आमनागरिकको आक्रोश मुखरित भइरहेको छ । त्यो नेताहरुलाई पनि राम्ररी अनुभूत भइसकेको छ ।

नेकपा एमालेको १० औँ जिल्ला अधिवेशनमा एमालेका उपमहासचिव प्रदिप ज्ञवालीले पनि जनता सरकारको कामप्रति असन्तुष्ट र निरास रहेको बताएका थिए । उनले जनताको असन्तुष्टि र निराशालाई आशामा बदल्ने गरी काम गर्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई निर्देशनसमेत दिएका थिए । 

कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालाले पनि मुलुकमा राजनीति अनुशासित नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । उनले राजनीति अनुशासित नभएको कारण मुलुकमा भ्रष्टाचार, दण्डहिनता, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको र त्यसको फलस्वरुप अहिलेको शासन व्यवस्था नै धरापमा पर्ने खतरा बढेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका हुन् । 

मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीप्रति आमनागरिक असन्तुष्ट र निराश रहेको अवस्थाको बारेमा सबै जानकार हुँदाहुँदै पनि सुधारको संकेत देखिनसकेको छैन । जसको प्रभाव राजावादीको आन्दोलनमा स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले सहिदको रगतले लेखिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको रक्षा गर्दै अहिलेको शासन व्यवस्थाप्रति जनविश्वास बढाउन नसकिए राजनीतिक नेतृत्व वर्गले चर्को मूल्य चुकाउनु पर्न अवस्था नआउला भन्न सकिन्न् ।