सरकारको अल्पकालीन, अदूरदर्शी र नियन्त्रणमुखी दृष्टिकोण

विराटनगर– २०७९ मा राष्ट्रव्यापी आन्दोलनबीच एसईई परीक्षा सुरक्षा निकायको कडाइमा सम्पन्न भयो । २०८० मा बाढी, पहिरो र आन्दोलनकै दबाबबीच कक्षा १२ को परीक्षा समयमै सम्पन्न गरियो । अब २०८२ मा फेरि एकपटक शिक्षा क्षेत्र आन्दोलनको चपेटामा परेका बेलामा राष्ट्रिय परीक्षा बोडले कक्षा १२ को परीक्षा तोकिएकै मितिमा — वैशाख ११ देखि — सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर प्रश्न उठ्छ — परीक्षा ‘गर्नु’ मात्र शिक्षा हो कि शिक्षा प्रणालीलाई समयअनुरुपको सुधार पनि आवश्यक छ ?

नेपालको सार्वजनिक शिक्षामा गहिरो संकट देखिएको यो क्षणलाई हल्का रुपमा लिन मिल्दैन । साढे ५ लाख विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा पार्दै शिक्षकमाथिको बेवास्ता, असंवेदनशीलता र मन्त्रालयको नेतृत्वविहीन अवस्था आफैँमा अस्वस्थ राजनीतिक–प्रशासनिक चरित्रको द्योतक हो ।

शिक्षकहरू आफूहरूले सरकारसँग गरेको २२ बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै आन्दोलनरत छन् । यि माग ’नयाँ’ होइन — त्यो त सरकारले आफ्नै हस्ताक्षरले गरेको सहमतिको ‘स्मरण’ मात्र हो । तर शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न  असफल हुँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएकी छन् । मन्त्रालय हाल नेतृत्वविहीन छ र विद्यालय तहका शिक्षक तथा कर्मचारीहरूले परीक्षा वहिष्कारको घोषणा गरेका छन् । यस्तो परिस्थितिमा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

शिक्षा संकटको ‘दृश्य’ र ‘अदृश्य’ पाटो

नेपाली राज्य व्यवस्थाले शिक्षालाई ‘परीक्षा’मै खुम्च्याएको देखिन्छ । परीक्षा संचालन हुँदैछ भनेर राष्ट्र आश्वस्त भएको भान दिनु धेरै हदसम्म गम्भीर गलतफहमी हो । आजको वास्तविक संकट शिक्षाको गुणस्तर, शिक्षकमाथिको विश्वास र राज्य–शिक्षक सम्बन्धको संकट हो । परीक्षा गर्न त सकिन्छ — तर शिक्षकको मनोबल गुम्दा शिक्षाको आत्मा नै हराउँछ ।

कक्षा १२ को परीक्षा संवेदनशील विषय हो भन्ने कुरा बोर्ड अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माले उल्लेख गरेका छन्, जुन सही हो । तर संवेदनशीलतामा केवल ‘तिथि र समय’ मात्र होइन, ‘शिक्षकको आत्मिक सहभागिता’ पनि पर्छ । परीक्षा केवल केन्द्रहरूमा प्रश्नपत्र बाँड्ने कुरा होइन — त्यो शिक्षकको उपस्थितिसँग जोडिएको संस्था हो ।

सरकारले संकट समाधानभन्दा नियन्त्रण रोज्यो
शिक्षक महासंघले बोर्डको निर्णयलाई ‘अवहेलना’ भनेको छ । महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले स्पष्ट शब्दमा सबै शिक्षक र कर्मचारीलाई परीक्षा बहिष्कार गर्न भनेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले शिक्षाको संकट समाधान गर्ने अवसर खोज्नुको सट्टा परीक्षा संचालनलाई ‘ब्यूरोक्रेटिक योजना’को रूपमा हेरिरहेको छ ।

२०८२ वैशाख ९ सम्मको स्थिति अनुसार शिक्षक महासंघ आन्दोलन स्थगित गर्ने कुनै संकेत देखिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न शिक्षक संगठनहरूका वक्तव्यले पनि बहिष्कारमा दृढता देखाइरहेका छन् । यो अवस्था राजनीतिक नेतृत्वको असफलता हो ।

परीक्षाको अर्थ ‘परीक्षा’ हुन नपरोस्
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षक महासंघ र विद्यार्थी — यी सबै पक्ष शिक्षा प्रणालीका मेरुदण्ड हुन् । आज परीक्षालाई ’मिति’मा मात्र बाँधेर गरिने निर्णयले राज्यको शैक्षिक दृष्टिकोणलाई झल्काउँछ — अल्पकालीन, अदूरदर्शी र नियन्त्रणमुखी ।

आजको अवस्थामा कक्षा १२ को परीक्षा समयमै सम्पन्न गर्न प्रशासनिक दृष्टिले साहसिक निर्णय हो । तर शिक्षामैत्री दृष्टिले त्यो विवादास्पद निर्णय हो । शिक्षकलाई बेवास्ता गर्दै विद्यार्थीको ‘भविष्य’ सुरक्षित हुने भ्रम दीर्घकालीन रूपमा खतरनाक हुन सक्छ। 

यदि परीक्षा राजनीतिक ‘जिद’ बनाइयो भने त्यसले शिक्षा क्षेत्रलाई गहिरो ‘अविश्वास’को दलदलमा पु¥याउँछ । राज्यले शिक्षक आन्दोलनलाई दमन हैन, संवादबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ । परीक्षा कुनै ‘लडाइँ’ होइन — त्यो त राष्ट्र र नागरिकबीचको सहकार्यको प्रतिनिधि प्रक्रिया हो । त्यसैले सरकारको जिम्मेवारी हो — शिक्षकको गरिमा कायम राख्दै परीक्षा सफल बनाउने वातावरण तयार गर्नु । नत्र, हामी हरेक वर्ष परीक्षा लिने नाममा शिक्षा गुमाउँदै जानेछौँ।