भुक्तानी दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड, कोषमा मात्र १ अर्ब

विराटनगर– सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको छ । हालसम्म भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व १६ अर्ब ४५ करोड पुगेको छ । कोषमा जम्मा १ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको स्वास्थ्य बिमा बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको स्थिति पत्रअनुसार बीमित र सरकारले दिने रकम बाहेक आम्दानीको स्रोत छैन । आम्दानीभन्दा खर्च दोब्बर हुँदा कार्यक्रम टिकाउने अवस्था नरहेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा स्वीकृत बजेट २६ अर्ब ५९ करोड भए पनि प्राप्त रकम त्यसको एक तिहाइ मात्र हुने अनुमान छ । मासिक रूपमा सेवा प्रदायकलाई करिब २ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्ने दबाब छ । कार्यालय भाडा, कर्मचारी तलब, प्रोत्साहनसहित प्रशासनिक खर्च पनि तीव्र गतिमा बढेको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डको बेरुजु पनि बढ्दो छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको बेरुजु २ अर्ब ८५ करोड नाघेको छ । यो बोर्डको वार्षिक आन्तरिक आम्दानीको ७५ प्रतिशत हो ।

बोर्डले औसतमा एक परिवारले तिर्ने बीमा प्रिमियम ३ हजार ८ सय रुपैयाँ भए पनि उनीहरूले लिने सेवाको औसत रकम ८ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको जनाएको छ । साथै सेवा उपयोगमा क्षेत्रीय असमानता देखिएको छ । कोशी, बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा सेवा लिने दर ४४–४६ प्रतिशत भए पनि मधेस र सुदूरपश्चिममा त्यो २९–४० प्रतिशत मात्र छ ।

हाल देशभरका ७७ जिल्लाका ७ सय ४९ स्थानीय तहमा कार्यक्रम विस्तार भएको छ । कुल ८९ लाख ५२ हजार नागरिकले स्वास्थ्य बिमा गरेका छन् । तर क्रियाशील बीमितको संख्या ५७ लाख ५३ हजार मात्र छ । यो कुल जनसंख्या अनुसार करिब २० प्रतिशत मात्रै भएको बोर्डले जनाएको छ ।

डा. काफ्लेले भने, ‘८० प्रतिशत नागरिक अझै बिमा कार्यक्रमबाहिर छन् । स्रोत अभाव र बढ्दो दायित्वबीच कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।’ स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यसबारेमा पटकपटक अवगत गराउँदा पनि चासो नलिए पछि स्वास्थ्यमन्त्रीसँगको सल्लाहमा डा. काफ्लेले पत्रकार सम्मेल मार्फत सार्वजनिक रुपमा सरकारलाई भुक्तानीका लागि दबाब दिएका हुन् ।