अब महिलालाई पनि बलात्कार र बहुविवाहको मुद्दा

द नेप्लिज संवाददाता

२८ वैशाख २०८२, आइतबार

विराटनगर– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गर्दै बलात्कार र बहुविवाहका मुद्दा महिलामाथि पनि लाग्ने गरी नयाँ मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

हालसम्म पुरुषलाई मात्र लागू हुने प्रावधानहरू अब ‘व्यक्ति’ शब्द प्रयोग गरी लैंगिक रूपमा तटस्थ बनाइँदैछ। वैवाहिक बलात्कारको सजाय ५ वर्षबाट घटाएर ३ वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । सहमतिमा करणी भए पनि उमेरअन्तर ३ वर्षभन्दा कम भएका नाबालकबीच तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ।

संशोधन मस्यौदामा महिलाले पनि विवाह कायम रहेको अवस्थामा अर्को विवाह गरेमा बहुविवाहको मुद्दा लाग्ने व्यवस्था, जबर्जस्ती करणीमा ‘इमपरसोनेसन (बदनियतपूर्वक) र ‘नशालु पदार्थ’ प्रयोग गरेर लिइएको सहमति अमान्य हुने प्रावधान र गर्भपतन महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै वेला गर्न सकिने व्यवस्था छ। ‘इमपरसोनेसन’ अर्थात् ‘अर्को व्यक्ति हुँ’ भनी झुक्यानमा पारेर लिएको सहमतिलाई पनि करणीको स्वतन्त्र सहमति मान्न नसकिने प्रस्ताव छ । यो व्यवस्था पनि हाल विद्यमान कानुनमा छैन ।

जबरजस्ती करणीसम्बन्धी प्रस्तावित कानुनी मस्यौदामा ‘महिला’को सट्टा ‘व्यक्ति’ शब्द प्रयोग गरिँदैछ। यसमार्फत मन्त्रालयले ‘रोमियो-जुलियट क्लज’को अवधारणालाई अघि सारेको हो। मस्यौदाको दफा २१९(४) अनुसार, यदि पीडित र प्रतिवादी दुवै नाबालक छन् र उनीहरूबीचको उमेरअन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा कम छ भने सहमतिमा करणीमा अधिकतम तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ। यस्तै, १६ वर्ष पार गरेका तर १८ नपुगेका व्यक्तिसँग सहमतिमा करणी भएमा जबरजस्ती करणीमा हुने सजायको आधा सजाय हुनेछ।

साथै ‘पतिले पत्नीलाई’ भन्ने शब्द हटाई ‘वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका कसैले कसैलाई’ भन्ने समावेशी भाषा प्रयोग गरिएको छ। यसअनुसार क्षतिपूर्ति र सजायसम्बन्धी शब्दहरू पनि संशोधित गरिएका छन्।

अघिल्लो प्रावधानमा केवल पुरुषद्वारा गरिने करणीलाई लक्षित गरिए पनि अब महिला वा अन्य व्यक्तिबाट हुन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी प्रावधान विस्तार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै, संहिताबाट ‘वेश्यावृत्ति’ र ‘वेश्यागमन’ शब्द हटाई ‘आर्थिक वा अन्य लेनदेनका आधारमा करणी लिने–दिने कार्य वा पेसा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ।

नयाँ प्रस्तावमा स्टकिङ (पिछा र हैरानी), साइबर बुलिङ, अश्लील फोटो वा भिडियो बिना मञ्जुरी खिच्ने वा सार्वजनिक गर्ने तथा वैयक्तिक जीवनमा अनावश्यक हस्तक्षेपजस्ता कार्यलाई पनि कडा सजायसहितको अपराधको रूपमा समेटिएको छ।बालविवाहमा उमेरअनुसार फरक सजाय र २० वर्ष नपुगी विवाह गरे अलग बस्नुपर्ने, २० वर्षपछि चाहनाअनुसार विवाह बदर गर्न सकिने प्रावधानहरू पनि समावेश छन्।मन्त्रालयले यो मस्यौदामा सार्वजनिक राय मागेको छ र संशोधन संसद्मा पेस गर्ने तयारीमा छ।

प्रकाशित : २८ वैशाख २०८२, आइतबार 07:06