बिल गेट्स जोडिएको फोहर प्रशोधन केन्द्र प्रयोग भएन

द नेप्लिज संवाददाता

५ फागुन २०८१, सोमबार

विराटनगर- परोपकारी संस्था ‘गेट्स फाउन्डेसन’को सात करोड ८१ लाख पाँच हजार पाँच सय ८५ रुपैयाँ अनुदानमा मेचीनगर–१४ मा निर्मित मानव मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्रको प्रयोग हुन सकेको छैन । माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सद्वारा उक्त संस्था खडा गरिएको हो ।

फाउन्डेसनले एसियाली विकास बैंकमार्फत झापाका तीन स्थानीय तह मेचीनगर, बिर्तामोड र बुद्धशान्तिको मानव मलमूत्रीय लेदो प्रशोधन गरेर प्राङ्गारिक मल बनाउन पाँच वर्षअघि उक्त अनुदान दिएको थियो ।

एसियाली विकास बैंकले तेस्रो साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ सेक्टरलाई उक्त केन्द्र हस्तान्तरण गरेको हो । उक्त प्रशोधन केन्द्रको रेखदेख र सञ्चालन चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाले गरिरहेको छ ।

दाताबाट प्राप्त अनुदानमा लगानी साझेदारी स्वरुप ती स्थानीय तहले एक करोड ३७ लाख ८३ हजार तीन सय ३८ थपेर नौ करोड १८ लाख ८८ हजार नौ सय २३ रुपैयाँमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण भएको थियो ।

दाताको अनुदान र स्थानीय तहको संयुक्त साझेदारीमा स्थापनाको लक्ष्य अनुरुप सञ्चालनको पाँच वर्षमा कुनै पनि उपलब्धि हुनसकेको छैन । प्रयोगमा नआएका उपकरणलगायत धेरैजसो संरचना र साधन बिग्रेको छ ।

तीन स्थानीय तहबाट संकलित मानवमलमूत्र प्रशोधनपश्चात प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने केन्द्रको लक्ष्य थियो । पाँच वर्षको अवधिमा केन्द्रबाट प्राङ्गारिक मल उत्पादनको परीक्षणसमेत हुन सकेन । संस्थाका अध्यक्ष राजन चिमरियाले प्रशोधनका लागि आवश्यक दिसाजन्य लेदो, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको अभावले केन्द्र परिणाममुखी बन्न नसकेको बताए ।

प्रशोधनका लागि महिनामा एक सय ५० ट्याङ्कर लेदो पदार्थ आवश्यक पर्छ’, उनले भने, ‘तर महिनामा १८ देखि ३० ट्याङ्करभन्दा बढी लेदो पदार्थ कहिल्यै सङ्कलन हुन सकेन । प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर फालिदिने भएकाले यहाँ लेदो पर्याप्त सङ्कलन हुनसकेन ।’

प्राइभेट ट्याङ्करहरूले ल्याएको लेदोलाई प्रतिट्याङ्कर पाँच सय रुपैयाँ लिइने गरेको र केन्द्रको आफ्नै ट्याङ्करले स्थानीयवासीको घरबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परेमा तीन हजार रुपैया शुल्क लिइने गरेको अध्यक्ष चिमरियाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘पाँच सय रुपैयाँ तिर्नु नपरोस् भनेर प्राइभेट ट्याङ्करहरूले खोला र जङ्गलतिर लगेर लेदो फाल्छन् ।’

केन्द्रमा लेदो प्रशोधनका लागि निर्मित २८ वटा ट्याङ्कीमध्ये पाँच वर्षमा १४ वटा पनि भरिएका छैनन् । बाँकी १४ वटा ट्याङ्की खाली छन् भने लेदो, पानी र प्रांगारिक मलको रासायनिक तथा जैविक परीक्षणका लागि स्थापना गरिएको अत्याधुनिक प्रयोगशाला सञ्चालनमा छैन ।

दक्ष जनशक्ति नभएका कारण प्रयोगशाला प्रयोगमा आउन नसकेको र वार्षिक तीन लाख रुपियाँ घाटा खेपेर केन्द्रको रेखदेख गरिरहेको संस्थाका सचिव प्रेमराज घिमिरेले बताए । ‘दाताले संरचना बनाइदिए, तर दक्ष जनशक्ति र सञ्चालन स्रोतको व्यवस्था हुन सकेन’, सचिव घिमिरे भन्छन्, ‘उपभोक्ता संस्थाले एक जना ट्याङ्कर चालक र एक जना सहचालकको व्यवस्था गरेका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रको नयाँ साझेदारी मोडलमा यसको सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ ।

संस्थालाई दिसाजन्य लेदो ओसारपसारका लागि दाताले एउटा ट्याङ्कर दिएका छन्भने कार्यालय प्रयोजनका लागि दुईतले पक्की भवन, प्रयोगशाला भवन, दर्जनौँ प्रशोधन प्रविधियुक्त संरचना, उत्पादित प्राङ्गारिक मल राख्ने र सुकाउने व्यवस्थित पक्की टहरा निर्माण गरिदिएको छ ।

प्रयोगमा आउन नसकेको चारआली मलमूत्रीय फोहर प्रशोधन केन्द्रको आइतबार कोशी प्रदेश सरकार र बेलायती दातृ निकायको टोलीद्वारा अनुगमन भएको छ ।

अनुगमन टोलीलाई दातृ निकायको तर्फबाट बेलायती विदेश, राष्ट्रमण्डल र विकास कार्यालय (एफसीडीओ)को पानी, सरसफाइ र स्वच्छता (वास) सल्लाहकार लिजा रुजेले र कोशी प्रदेश सरकारको तर्फबाट खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाका प्रमुख कृष्णप्रसाद राजवंशीले नेतृत्व गरेका थिए ।

अनुगमन टोलीसमक्ष चारआली साना सहरी खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता संस्थाका पदाधिकारीहरुले केन्द्रको अवस्था, समस्या र सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत र साधनका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उक्त संरचनाको प्रभावकारी उपयोग गर्न तत्काल प्रयोगशाला प्राविधिक, उपकरणहरूको मर्मतसम्भार, थप एक थान ट्याङ्कर, थप जनशक्ति र निजी ट्याङ्करले खोला जंगलमा दिसाजन्य लेदो फाल्न नपाउने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयमा अनुगमन टोलीको ध्यानाकर्षण गरिएको अध्यक्ष चिमरियाले बताए । (राससको रिपोर्टमा आधारित)

प्रकाशित : ५ फागुन २०८१, सोमबार 08:19