जब शिक्षामा लगानीको कुरा आउँछ, सरकार किन अड्किन्छ ?

विराटनगर– देशको मेरुदण्ड शिक्षालाई भनिन्छ—तर त्यो मेरुदण्ड नै सडकमा लडिरहेको छ । देशभरका दसौँ हजार शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरू शिक्षाको सुधार होइन, सरकारसँग भएका वाचा सम्झाउन चैत २० देखि काठमाडौँको सडक तताइरहेका छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघले अघि सारेको २२ बुँदे माग कुनै नयाँ चमत्कार होइन—यी त पहिले सरकारले गरेको सहमतिको सम्झना मात्र हुन् । २०८० को असोज २ र १२ मा सरकारले शिक्षकहरूसँग गरेको दुई पटकको ११ बुँदे सहमति अहिले कागजका टुक्रा बनेका छन् । संसदमा विधेयक पेस भयो, १५२ सांसदले संशोधन हाले—तर सरकारले देखाएको ढिलासुस्ती र बेवास्ताले शिक्षकहरूलाई फेरि आन्दोलनमा जान बाध्य बनायो ।

२२ बुँदे मागका हरेक बुँदा शिक्षाको संरचना सुधारसँग गाँसिएको छ :

अस्थायी शिक्षकको स्थायिकीकरण,

विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीको दायरामा ल्याउने,

बालविकास शिक्षकलाई प्राथमिक तृतीयसरह बनाउने,

शिक्षकको बढुवा, ग्रेड र पेन्सनको स्पष्ट र समान व्यवस्था गर्ने,

द्वन्द्वपीडित, करार, राहत, विशेष सेवा शिक्षकको हक सुनिश्चित गर्ने,

शिक्षण पेसालाई प्राविधिक पेसा मानेर थप ग्रेड दिने,

प्रधानाध्यापकको अलग दरबन्दी तथा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने,

विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षक सरुवा, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, मर्यादाक्रम, सामाजिक सुरक्षा, अध्ययन र अनुसन्धानमा सहुलियत सुनिश्चित गर्ने ।

यी मागलाई अवलोकन गर्दा थाहा हुन्छ—शिक्षकले आफूको लागि मात्र होइन, शिक्षा प्रणाली सुधारको लागि लडेका छन् । तर सरकार उल्टै उनीहरूलाई हडताल, आन्दोलन, जनदबाब र पत्रकार सम्मेलनको गोरेटोमा धकेलिरहेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालय भन्छ—यी माग कार्यान्वयन गर्न करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । तर यही सरकारले धेरै क्षेत्रमा अर्बौं अनुत्पादक रकम खर्च गरिरहेको छैन र ? जब शिक्षामा लगानीको कुरा आउँछ, सरकार किन अड्किन्छ  ?

२२ बुँदे माग न त अत्यधिक छन्, न त असम्भव । तर सरकारको अनुत्तरदायी व्यवहार, असंवेदनशीलता र राजनीतिक दम्भले यी मागलाई अड्काएको हो । शिक्षकलाई संसदमा प्रतिनिधि बोलाएर सहमति गर्ने, अनि ऐन लेख्दा तिनै कुरालाई विस्मृति बनाउने—यो चलाखी होइन, विश्वासघात हो ।

शिक्षकले चाहेका छन् :

स्थायित्व,
सम्मान,
समानता ।

यी कुराले शिक्षण पेसालाई पहिलो रोजाइ बनाउनेछन् । तर राज्यले यदि फेरि पनि शिक्षकको आवाज नसुन्ने हो भने, शिक्षा मन्त्रालय होइन, सरकारकै चरित्र प्रश्नचिह्नमा पर्छ । अब पनि सुनेन भने शिक्षालय बन्द हुनेछन्, आन्दोलन चुलिनेछ, अनि यसको सम्पूर्ण राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारको काँधमा हुनेछ।

शिक्षकहरूले सडक छाडे भने चकबोर्ड समाउने छन्, अनि चकबोर्ड छाडे भने माइक्रोफोन समाउने छन् । उनीहरू अब घन्टीले होइन, घन्कोले चेतावनी दिने मोडमा छन् । यदि सरकारले अझै पनि संवेदनशीलता देखाएन भने यो आन्दोलनको स्वर फेरि गुञ्जिनेछ—‘शिक्षा होइन, सत्ता परिवर्तन गरौं ! ’ भन्ने नारासम्म पुग्न बेर लाग्ने छैन ।

त्यो दिन आएपछि सरकारले न त सम्झौता गरेर शान्ति कायम गर्न सक्छ, न त ऐन पास गरेर समस्या टार्न सक्छ । त्यसैले समयमै सोच्नुहोस् —शिक्षकको आन्दोलन शिक्षाको आवाज हो । त्यो आवाज दबाउने प्रयास लोकतन्त्रविरुद्धको अपराध बन्न सक्छ ।

शिक्षकहरूले चाहेको कुरा स्पष्ट छ—राजनीतिक भाषण होइन, व्यवहारमा देखिने सम्मान । शिक्षकलाई सामाजिक सुरक्षाको परिधिमा ल्याउनु, तलब र सुविधा अन्य पेसाभन्दा कम्तीमा बराबरी बनाउनु, र अध्यापन कार्यमा स्थायित्व ल्याउनु भनेको समग्र शिक्षा प्रणाली सुधार्ने आधार हो ।

त्यसैले अब ढिलाइ गर्नुको सट्टा सरकार गम्भीरता देखाओस् । शिक्षकहरू सडकमा छन्, तर उनीहरूको अन्तिम गन्तव्य सडक होइन—कक्षाकोठा हो । उनीहरूलाई पुनः शिक्षण कार्यमा फर्काउन सरकारको नैतिक, राजनीतिक र प्रशासनिक दायित्व हो ।