राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने सुझाव : पारदर्शिता कि दोहोरो आम्दानीको बाटो

द नेप्लिज संवाददाता

२९ चैत २०८१, शुक्रबार

काठमाडौँ– उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलहरूलाई राज्यकोषबाट वार्षिक अनुदान उपलब्ध गराउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको ३ सय ८० पृष्ठको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दललाई संघीय सरकारी कोषबाट अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।

आयोगको धारणा छ— राजनीतिक वित्तमा पारदर्शिता र निर्वाचन खर्चमा उत्तरदायित्व कायम गर्न यस्तो व्यवस्था आवश्यक छ । आयोगले राजनीतिक वित्त सम्बन्धी नयाँ ऐन ल्याउने वा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३७ र ३८ तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ७२ संशोधन गरेर अनुदान दिने कानुनी आधार तयार गर्न सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार राजनीतिक दलले निश्चित सर्त र सीमाभित्र रहेर बैंकिङ प्रणालीमार्फत चन्दा संकलन गर्न पाउने तर उम्मेदवारहरूले निर्वाचनका बेला व्यक्तिगत रूपमा कुनै चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था आवश्यक छ । त्यस्तै उम्मेदवारले व्यक्तिगत सम्पत्ति वा चन्दा संकलनमार्फत असीमित खर्च गर्न पाउने प्रवृत्तिले पछि पदमा पुगेपछि लगानी उठाउन भ्रष्ट्र प्रवृत्ति विकास हुने भएकाले यस्तो अभ्यासको नियमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको तर्क छ ।

आयोगले संघीय सरकारले उम्मेदवारहरूको प्रचारमा निर्वाचन आयोगमार्फत खर्च दिने तर दलहरूले आफ्नै पार्टी कोषबाट आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने प्रावधान राख्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ । दलहरूको आम्दानी र खर्चको विवरण त्रैमासिक रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने र आयोगको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने आयोगको सिफारिस छ ।

साथै सबै राजनीतिक दलको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट गरिनुपर्ने व्यवस्था संविधानको धारा २४१(५) अनुसार कानुनी रूपमा स्पष्ट पार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘स्टेट फन्डिङ’ सम्बन्धी प्रस्ताव पहिलेदेखि नै बहसमा रहेको र आयोगले पनि यस्ता व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न आग्रह गर्दै आएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तीन वर्षअघि आयोगले ‘स्टेट फन्डिङ सम्भव छ कि छैन’ भन्ने सन्दर्भमा अध्ययन गराएको थियो । यसले पनि यस्तो अनुदान प्रणालीको सिफारिस गरेको थियो । राजनीतिक विश्लेषक तथा प्राध्यापक कृष्ण पोखरेलले आयोगको सिफारिस सही ढंगले कार्यान्वयन भएमा सकारात्मक नतिजा दिन सक्ने बताए । तर प्रावधान स्पष्ट नहुँदा दलहरूले राज्यकोषबाट अनुदान पनि लिने र आफुखुसी चन्दा उठाउने दोहोरो फाइदाको जोखिम रहने तर्फ सचेत रहनु जरुरी रहेको उनले औंल्याए ।

‘दलहरूले बुझाउने हिसाब र आन्तरिक हिसाब फरक हुनसक्छ,’ पोखरेलले भने, ‘यदि युरोपका केही देशजस्तै दलले प्राप्त गरेको मतको अनुपातमा अनुदान दिने व्यवस्था गरियो भने मात्र वित्तीय अनुशासन सम्भव छ, नत्र राज्यमाथि बोझ थपिन्छ ।’ जानकारहरुका अनुसार राज्यकोषबाट राजनीतिक दललाई अनुदान दिने सिफारिस राजनीतिक वित्तमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता ल्याउने उद्देश्यले गरिएको देखिए पनि यसले दीर्घकालमा दलहरूलाई राज्यमा निर्भर बनाउने खतरा पनि जन्माउन सक्छ ।

नेपालजस्तो मुलुकमा जहाँ अधिकांश दलहरू संगठनात्मक अनुशासनभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित छन्, त्यस्ता अनुदानको सदुपयोगभन्दा दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी देखिन्छ । हालसम्मकै अनुभव हेर्दा, अधिकांश दलले निर्वाचन खर्चको विवरण अपारदर्शी ढंगले बुझाउँदै आएका छन् जसले यो नयाँ प्रस्तावको प्रभावकारिता माथि प्रश्न उठाउँछ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले कर्जाको भार, बेरोजगारी र महँगीको त्रिकोणमा घेरिएको अवस्थामा छ । त्यस्तो बेला राज्यकोषबाट नियमित रूपमा राजनीतिक दललाई अनुदान दिने प्रस्ताव जनतामाझ स्वीकार्य हुनेछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीजस्ता जनमुखी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा करदाताको पैसाबाट दलहरूलाई वार्षिक रकम उपलब्ध गराउनु जनताको प्राथमिकताको उपेक्षा हुन सक्ने आलोचकहरू ठान्छन् ।

आयोगले नयाँ ऐन ल्याउने वा पुराना कानुनहरू संशोधन गरेर मापदण्ड तोक्ने भनिए पनि कार्यान्वयनमा हुने कमजोरीलाई ध्यानमा राख्दा, अनुदानको प्रयोग र पारदर्शिताको निगरानीमा समस्या आउन सक्छ । विगतमा आयोगले दिएको अनेक सुझाव कार्यान्वयन नभएको उदाहरण थुप्रै छन् ।

यदि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र सशक्त नियमन संयन्त्र बनाइएन भने यो प्रस्ताव राजनीतिक दलहरूको वित्तीय अनुशासन सुधार्नुको साटो उनीहरूलाई झनै निरंकुश बनाउने खतरा पनि रहन्छ । राजनीतिक दललाई राज्यकोषबाट अनुदान दिने प्रस्तावको मूल भावना सकारात्मक भए पनि त्यसको कार्यान्वयन, निगरानी र पारदर्शिताबारे गम्भीर छलफल आवश्यक छ । नत्र राजनीतिक सुधारको नाममा राज्यकोषबाट दलहरूको दोहोरो आम्दानीलाई कानुनी जामा लगाउने अर्को अभ्यास बन्नेछ ।

प्रकाशित : २९ चैत २०८१, शुक्रबार 17:30