विशेष सम्पादकीय

कुलमान घिसिङको योगदानमाथि ठाडो प्रहार

जितेन्द्र साह

१२ चैत २०८१, मङ्गलबार

विराटनगर– ‘सरकारको कुशासनको निरन्तरताको अर्को कडी : कुलमान घिसिङलाई हटाउने सरकारी निर्णयको पुष्टि न कहिल्यै सरकारले गर्न सक्छ, न पार्टीले । नेपाली कांग्रेसले त यसको स्वामित्व लिनै हुन्न । यसरी कति दिन चल्ने र चलाउने ? विनाशकाले विपरित बुद्धि ।’

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको विचारले उनको सरकार एवं पार्टी प्रतिको आक्रोश प्रष्टै झल्किन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अब कांग्रेस बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएको कोइरालाले पार्टी पंक्तिलाई सार्वजनिक रुपले भनेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल २०८२ साउन २४ सम्म रहने तय गरिएको थियो । निर्धारित अवधि पूरा गर्न दिँदा सरकारलाई समेत सुरक्षित अवतरण हुने थियो । तर सरकारले आफ्नो अधैर्य र अविवेकशील निर्णयमार्फत कुलमानलाई कार्यमुक्त गर्ने बाटो लिएको छ, जसले देशभर नयाँ असन्तोषको लहर पैदा गरेको छ ।

कुलमान घिसिङ केवल एउटा व्यक्ति होइनन्, उनी संस्थागत सुधारको पर्याय बन्न सफल भएका व्यक्ति हुन्, जसले नेपाललाई लोडसेडिङको अन्धकारबाट उज्यालो यात्रामा ल्याए । सरकारले गरेको यो निर्णय भोलिका दिनमा गम्भीर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक असर पार्न सक्छ ।

सरकारको अधैर्यताको निहितार्थ

सरकारले कुलमान घिसिङको कार्यकाल निर्धारित समयसम्म निरन्तरता नदिइ अचानक हटाउने मनसाय देखाउनुको पछाडि केही आधारहरु हुन सक्छन् । पहिलो, सरकार आफैं अस्थिर र अनिश्चित दिशातर्फ गइरहेको छ । यस कारण कुनै पनि प्रभावशाली संस्थाका नेतृत्वकर्ताहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउने वा हटाउने रणनीति अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ । दोस्रो, कुलमान घिसिङलाई हटाएर प्राधिकरणमा सरकारपक्षीय प्रभाव राख्ने प्रयास हुन सक्छ, जसले भ्रष्टाचारलाई पुनः प्रश्रय दिन सक्छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण कुनै साधारण संस्था होइन । यो संस्था देशकै आर्थिक मेरुदण्डमध्ये एक हो । यसलाई सही नेतृत्व आवश्यक पर्छ, जुन कुलमान घिसिङले सावित गरिसकेका छन् । जब उनले नेतृत्व लिएका थिए, नेपालमा १८ घण्टासम्म लोडसेडिङको मारमा जनता थिए ।

उनले कुशल व्यवस्थापन, व्यावसायिक सोच र लगनशीलताका कारण यो समस्या अन्त्य गरे । आज सरकारले उनलाई हटाउने निर्णय लिँदा यसले कुलमान घिसिङको योगदानमाथि ठाडो प्रहार मात्रै होइन, सम्पूर्ण देशको ऊर्जा सुरक्षामाथि नै खतरा निम्त्याउने देखिन्छ ।

जनताको विश्वास कुलमानप्रति, सरकारप्रति होइन

नेपालमा कुनै पनि सरकारको निर्णयले सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अवस्था देखिएको छ । जब सरकार जनभावनाको कदर गर्न सक्दैन, तब सडक आन्दोलन नै जनताको अन्तिम विकल्प बन्न पुग्छ । आज कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णयप्रति जनस्तरमा व्यापक असन्तोष देखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सरकारको आलोचना चुलिएको छ । विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन् ।

नेपालको इतिहास हेर्दा देखिन्छ कि जब कुनै व्यक्तिले आफ्नो कुशल कार्यदक्षता देखाएर देशलाई फाइदा पु¥याउँछ, त्यस्ता व्यक्तिहरू नै सरकारका लागि चुनौती बन्न पुग्छन् । कुलमान घिसिङमाथि पनि त्यही भएको छ । उनी जनप्रिय भएकै कारण सरकारले उनलाई असहज बनाउने नीति अवलम्बन गरिरहेको देखिन्छ ।

यो निर्णयको दुरगामी असर

सरकारको यस प्रकारको निर्णयले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भविष्यलाई अस्थिर बनाउन सक्छ । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा यो संस्थाले लगातार मुनाफा कमाउँदै आएको थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरिएको थियो । अब यदि राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्ने हो भने यसले पुनः प्राधिकरणलाई कमजोर बनाउने खतरा रहन्छ ।

दोस्रो, यस निर्णयले सरकार र जनताको सम्बन्धमा दरार ल्याउने निश्चित छ । जब सरकार आफ्नै लोकप्रिय कर्मचारीलाई अन्यायपूर्वक हटाउँछ, तब आमनागरिकको सरकारप्रतिको आस्था घट्छ । यस्तो अवस्थामा विरोध प्रदर्शनहरू झनै उग्र बन्नेछन्, जसले सामाजिक अशान्तिलाई निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ ।

सरकारलाई सुरक्षित अवतरणको अवसर थियो

सरकारले यदि चाहेको भए कुलमान घिसिङलाई निर्धारित समयसम्म कार्य गर्न दिन सक्थ्यो । यसबाट सरकारले आफ्नो निर्णयलाई कानूनी र नैतिकरूपमा बलियो बनाउने थियो । साथै कुलमान घिसिङलाई सम्मानपूर्वक बिदाइ गर्ने अवसरसमेत प्राप्त हुन्थ्यो । तर सरकारको हतारको निर्णयले कुलमानमाथि अन्यायमात्र गरेन, जनताको आवाजलाई बेवास्ता ग¥यो ।

अब के गर्ने ?

अबको अवस्थामा सरकारलाई आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि सरकार कुलमान घिसिङलाई कार्यकाल समाप्त नभएसम्म काम गर्न दिन्छ भने यसले सरकारको छविमा सुधार ल्याउन सक्छ । अन्यथा सरकारले गरेको गल्तीले अझ ठूलो राजनीतिक संकट निम्त्याउन सक्छ।

जनता स्वयं सचेत हुनुपर्नेछ । सरकारका गलत नीतिहरूविरुद्ध बोल्ने, खबरदारी गर्ने र जनताको पक्षमा उभिने काम जारी राख्नुपर्नेछ । जब जनताले नै गलत निर्णयको प्रतिरोध गर्दछन्, तब मात्र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने बाटो खुल्छ । कुलमान घिसिङमाथि भएको यो अन्याय नेपाली जनताले पचाउने कुरा होइन । सरकारले अधैर्यता त्यागेर विवेकशील निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा सरकार स्वयं जनताको समर्थन गुमाउने जोखिममा पर्नेछ ।

प्रकाशित : १२ चैत २०८१, मङ्गलबार 09:03