अनुदानको खोलो एउटै उद्योगतिर

द नेप्लिज संवाददाता

२ जेठ २०८२, शुक्रबार

विराटनगर— उत्पादित वस्तु निर्यातका क्रममा कर छुट र नगद अनुदान जस्ता एकभन्दा बढी सुविधा एकै उद्योगलाई दिइँदै आएकोप्रति महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आपत्ति जनाएको छ।सार्वजनिक ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा महालेखाले निर्यात प्रवद्र्धनका नाममा उद्योग मन्त्रालयबाट दिइएको नगद प्रोत्साहन अनुदान र कर छुट जस्ता सुविधा एउटै उद्योगले एकसाथ लिँदै आएको प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिएको हो।

‘आर्थिक ऐनअनुसार निर्यात उद्योगलाई भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तथा आयकरमा सहुलियत दिइँदै आएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादनमा कर छुट सुविधा दिइसकेपछि त्यही वस्तु निर्यात गरेबापत पुनः नगद अनुदान प्रदान गरिनु दोहोरो लाभ जस्तो देखिन्छ। यस्तो परिपाटी पुनरावलोकन गर्न जरुरी छ।’

महालेखाका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ यता १२ वर्षमा ७ अर्ब ८९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन अनुदान दिएको छ। ०८०/८१ मा मात्र १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ।

निर्यात वृद्धि र अनुदान अनुपात
२०६८/६९ मा २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण हुँदा निर्यात ७७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको थियो। तर ०८०/८१ मा १ अर्ब ५५ करोड अनुदान वितरण हुँदासमेत निर्यात १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ।

प्रोत्साहन दर ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म
सुरुमा १ प्रतिशत मात्र रहेको निर्यात अनुदान दर हाल ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म पुगेको महालेखाले जनाएको छ। यस्ता प्रोत्साहन कार्यविधिहरूलाई पटक–पटक संशोधन गरिँदा संसदबाट निर्मित कानुनबाट मार्गदर्शन भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।महालेखाले राज्यकोषबाट नियमित दायित्व रहने खर्च स्वीकृत गर्दा संसदीय निगरानी सुनिश्चित गर्न कानुनी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

खाद्यान्न र नुन आपूर्तिमा समेत अर्बौँको अनुदान
महालेखाका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न र नुन ढुवानीमा समेत उल्लेख्य रकम अनुदान दिएको छ।

खाद्यान्न ढुवानी : १८,८८० मेट्रिकटन चामल ढुवानीमा ४३ करोड ३४ लाख

नुन ढुवानी : ८,४२३ मेट्रिकटन नुन ढुवानीमा १४ करोड ४३ लाख ५९ हजार

राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारण : २५ हजार मेट्रिकटनको लागि ५ करोड ४७ लाख ८९ हजार

सार्क खाद्य बैंक मौज्दात : ८ हजार मेट्रिकटनका लागि २ करोड ३९ लाख ९१ हजार

यसबाहेक चार्डपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ३ करोड ३२ लाख, कर्णाली प्रदेशका पाँच जिल्लामा निःशुल्क खाद्यान्न वितरणमा ८० लाख, रैथाने बाली खरिदमा ५० लाख अनुदान दिइएको देखिन्छ।

अनुदान नीतिमा पुनरावलोकनको खाँचो
मन्त्रालयले २६ जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी अनुदान दिँदै आएको छ। यद्यपि केही सडक पहुँच पुगेका जिल्लामा निजी क्षेत्रले समेत ढुवानी गरिरहेका कारण यस्तो अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक भएको महालेखाले औँल्याएको छ।

यसैगरी १७ जिल्लाका ४८ स्थानमा नुन ढुवानी गर्न नेपाल साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेडलाई अनुदान दिइएको छ। यो वर्ष बाजुरा र बझाङमा थप २०० मेट्रिकटन नुनको कोटा समावेश गरिएको देखिन्छ।

# कर# छुट# र# नगद# अनुदान

प्रकाशित : २ जेठ २०८२, शुक्रबार 09:42