‘खाली हात घर फर्कन सकिन्न’

 विराटनगर– विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै काठमाडौँको सडकमा १९ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको दबाबपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सातबुँदे प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी गरेको छ । मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त प्रस्तावमा आन्दोलनरत शिक्षक संगठनहरूको समेत सहमति रहेको छ ।

शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको हो । उक्त सातबुँदे प्रस्तावमा बाल विकास शिक्षकको तलब १७ हजार ३ सय रूपैयाँ कायम गर्ने, शिक्षकहरूको मर्यादाक्रम सुनिश्चित गर्ने, ग्रेड समायोजन, शिक्षामा छुटका लागि निजामती अस्पतालको पहुँच, दुर्गम भत्ताको व्यवस्था, अस्थायी शिक्षकका लागि सञ्चित बिरामी बिदा र राहत शिक्षकको दुर्गम भत्ता समावेश गरिएको छ ।

आन्दोलन रोक्न शिक्षा मन्त्रालयको शर्त, शिक्षकहरूको अस्वीकार
शिक्षकहरूले भने शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन नरोकिने अडान दोहोर्याएका छन् । आन्दोलनको नवौँ दिन (चैत २८) देखि शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षक संगठनबीच पटक–पटक छलफल भए पनि मन्त्रालयले सातबुँदे प्रस्ताव अघि बढाउने सर्तमा आन्दोलन रोक्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर शिक्षक महासंघले सो शर्त पटक–पटक अस्वीकार गर्दै आएको छ।

नेपाल शिक्षक महासंघका सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले सरकारसँगको छलफलपछि भनिन्, ‘ विद्यालय शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्ने अडानमै छौँ । मन्त्रालयले आन्दोलन रोक्न सर्त राख्यो, तर हामीले मानेनौं ।’

उनले आन्दोलनको माग ऐन जारी गर्ने एउटै एजेन्डामा आधारित रहेको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘१९ दिनसम्म लाखौँ शिक्षक सडकमा हुँदा राज्य बेखबर बन्नु दुःखद छ । मन्त्रिपरिषद्ले केही माग सम्बोधन गरे आन्दोलनको मोडालिटीबारे छलफल गर्न सकिन्छ तर आन्दोलन रोकिँदैन ।’

ऐन जारी नगरी घर फर्किन सकिन्न : शिक्षकहरूको अडान
शिक्षकहरू चरणबद्ध रूपमा माघ २० गतेदेखि आन्दोलनरत छन् । आन्दोलनको उत्कर्षमा पुगेको वर्तमान अवस्थामा ‘खाली हात घर फर्कन सकिन्न’ भन्ने उनीहरूको अडान रहेको छ । सहअध्यक्ष पराजुलीका अनुसार राज्यले हामीलाई थकाएर घर पठाउन सकिन्छ भन्ने भ्रम पालिरहेको छ । तर हामी त शिक्षा ऐन जारी नहुँदासम्म सडकमा रहन्छौँ ।

शिक्षकहरूले सोमबारदेखि आन्दोलनको समय पनि परिवर्तन गरेका छन् । अब बिहान ९ बजेदेखि १२ बजेसम्म प्रदर्शन गरिने जानकारी दिइएको छ । सरकारले वैशाख १२ का लागि संघीय संसद्को अधिवेशन आह्वान गरेको छ जसमा विद्यालय शिक्षा विधेयक पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ । संसद्को शिक्षा समितिअन्तर्गत उपसमितिमा हालसम्म सयभन्दा बढी धारामा छलफल भइसकेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाका अनुसार शिक्षकहरूको मुख्य मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी तयार पारिएको सातबुँदे प्रस्ताव आन्दोलन रोक्ने महासूत्र हो । उनले भने, ‘शिक्षकहरूका मागबारे चित्तबुझ्ने गरी सात बुँदा तयार पारेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँदैछौँ ।’

आन्दोलनको असर : ५५ लाख विद्यार्थी प्रभावित
शिक्षकहरूको निरन्तर आन्दोलनका कारण देशभरका सामुदायिक विद्यालयहरूमा पठनपाठन ठप्प छ । महासंघका अनुसार करिब ६०–७० हजार शिक्षक आन्दोलनमा सक्रिय छन् भने २० हजारभन्दा बढी शिक्षक आन्दोलनमा सहभागी भइसकेका छन् । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका अनुसार देशभर २ लाख ३४ हजारभन्दा बढी शिक्षक सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत छन् ।

विद्यालयमा पठनपाठन ठप्प भएपछि अभिभावक संघले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिंदै ‘विद्यालय तुरुन्त सञ्चालन गर्न सरकार बाध्य हुनुपर्छ’ भनेको छ । संघले कक्षा १२ को परीक्षा अवरोध नगर्न समेत शिक्षकहरूलाई आग्रह गरेको छ।

विद्यार्थी संगठनहरूद्वारा सरकारलाई आग्रह
शिक्षक आन्दोलनका कारण शिक्षाको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै प्रमुख विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई ऐन छिटो ल्याउन र शिक्षकका माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । एमालेनिकट अनेरास्ववियुले सार्वजनिक विद्यालयहरू कमजोर पार्ने योजनाअन्तर्गत आन्दोलनलाई पेचिलो बनाइएको आरोप लगाएको छ भने कांग्रेसनिकट नेविसंघ र माओवादीनिकट अखिल क्रान्तिकारीले आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

अनेरास्ववियुले भनेको छ, ‘पछिल्लो ५ वर्षमा निजी विद्यालयमा विद्यार्थीको भर्ना ८ प्रतिशतले बढेको छ, तर सार्वजनिक विद्यालयबाट वार्षिक ७ लाख विद्यार्थी बाहिरिएका छन् । यो शिक्षाको निजीकरणको खतरनाक संकेत हो ।’

ऐन बिना समाधान अपूरो
शिक्षा मन्त्रालयले पेस गर्न लागेको सातबुँदे प्रस्तावले आन्दोलन शान्त पार्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे पनि शिक्षक महासंघको अडानले स्थिति अझ जटिल देखिन्छ । आन्दोलन जारी रहेमा सरकारले वैशाख १२ मा आह्वान गरेको संसद् अधिवेशनले विद्यालय शिक्षा ऐन टेबुल गर्न दबाब बढ्नेछ । तर तत्कालीन कदमको रूपमा प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्दै दीर्घकालीन समाधानको लागि ऐन पारित नगरेसम्म आन्दोलन पूर्णरूपमा अन्त्य नहुन सक्ने प्रष्ट संकेत देखिएको छ ।