गुपचुप सहमति र अपचलनको श्रृङ्खला : पतञ्जलीको जग्गा प्रकरणमा सरकारले किन आँखा चिम्लियो?

द नेप्लिज संवाददाता

८ जेठ २०८२, बिहीबार

उक्त समयका मुख्य निर्णयकर्ता—प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, सचिव छविराज पन्त—सवैको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ।

काठमाडौँ — भारतीय योगगुरु रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जली योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपालले उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले दिएको हदबन्दी छुटमा किनिएको जग्गा गैरकानुनी रूपमा अपचलन गरेको पुष्टि सरकारी छानबिन समितिले गरिसकेको छ। तर यस्तो गम्भीर प्रकरणमा सरकारको मौनता र प्रतिवेदन लुकाउने प्रवृत्तिले राजनीतिक मिलेमतोको शंका थप गहिरिएको छ।

सार्वजनिक लेखा समितिको हालैको निर्णयले उक्त प्रकरणलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ। समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई थप अनुसन्धान र प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलका अनुसार मन्त्रालयहरू र सरोकारवाला निकायहरूसँगको सोधपुछपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।

कसरी सुरु भयो जग्गा अपचलनको खेल?
२०६६ माघ १८ मा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, योगशाला, अनुसन्धान केन्द्र र औषधि उद्योग जस्ता गतिविधिका लागि काभ्रेमा ८१५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा किन्न स्वीकृति दियो।

त्यसपछि पतञ्जलीले बनेपा नगरपालिकाका तीन स्थानमा ५९३ रोपनीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्यो। तर अढाइ महिना नबित्दै मन्त्रीपरिषद्कै अर्को निर्णयबाट ३५३ रोपनी १५ आना जग्गा ‘काष्ठमण्डप बिजनेस होम्स प्रालि’लाई बिक्री गर्यो। यस्तो बिक्री भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को स्पष्ट उल्लंघन थियो।

कानुनको उल्लंघन, प्रतिवेदनको गुपचुपी र राजस्व हिनामिना
भक्तपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत लोकबहादुर भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा कानुनविपरीत बिक्री गरेको र त्यसमा राजस्व हिनामिना पनि भएको ठहर गरेको छ। सरकारी अभिलेख अनुसार प्रतिरोपनी एक लाखको दरले राजस्व तिर्नु परेको देखिए पनि वास्तविक कारोबार प्रतिरोपनी १० लाख रुपैयाँमा भएको भेटिएको छ।तर यस्तो ठहरसहितको प्रतिवेदन सरकारकै निकायले गुपचुप राख्नु लोकतान्त्रिक पारदर्शिता र जवाफदेहितामाथिको आक्रमण हो।

राजनीतिक मिलेमतोको संकेत : दोषी को?
उक्त समयका मुख्य निर्णयकर्ता—प्रधानमन्त्री माधव नेपाल, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, मुख्य सचिव माधव घिमिरे, सचिव छविराज पन्त—सवैको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ।त्यसबेला भूमिसम्बन्धी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अवैध मान्दै कार्यान्वयन गर्न नमान्दा उनलाई हटाएर जितबहादुर थापालाई ल्याइएको थियो।

सिर्जित कानुनी संकट र सर्वोच्चको प्रष्ट फैसला
भूमिसम्बन्धी ऐन अनुसार उद्योग–व्यवसायको नाममा हदबन्दी छुट पाएको जग्गा तोकिएको प्रयोजनबाहेक अन्य कार्यमा प्रयोग गर्न पाइँदैन। २०८० माघ २४ मा सर्वोच्च अदालतले पनि झापाको गिरीबन्धु टी–इस्टेट प्रकरणमा स्पष्ट फैसला गर्दै यस्तो दुरुपयोग कानुनविपरीत हुने उल्लेख गरिसकेको छ।

सत्ता–सम्बन्ध, मौनता र आम जनताको धोका
डेढ दशकसम्म सरकारले न छानबिनमा तदारुकता देखायो, न सार्वजनिक जवाफदिहिता।यसले नेपालमा विदेशी संस्था, राजनीतिक पहुँच र शक्तिको गठजोडमार्फत कानुनको अपमान कसरी सम्भव हुन्छ भन्ने भयावह सन्देश दिएको छ।

अब सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदन अख्तियार पुगिसकेपछि साँच्चै कारबाही हुन्छ या यो पनि अर्को गुपचुप फाइलमा सीमित हुन्छ—भविष्यले बताउनेछ। तर, यो प्रकरणले पुनः देखाएको छ — राज्यले यदि नागरिकको भरोसा गुमाउँछ भने त्यो लोकतन्त्रमाथि गहिरो संकट हो।

#पतञ्जली #योगपीठ# तथा #आयुर्वेद# कम्पनी #नेपाल

प्रकाशित : ८ जेठ २०८२, बिहीबार 18:23