आन्तरिक उडानको भाडादर अझै डलरमा !

द नेप्लिज संवाददाता

२९ फागुन २०८१, बिहीबार

विराटनगर– तत्कालीन शाही नेपाल वायुसेवा निगमले २०२७ मा माउन्टेन फ्लाइटबाट सुरु गरेको हवाई भाडा डलरमा राखेको थियो । यो अझै पनि कायम रहेको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले लिखित जवाफ मागेको छ । आन्तरिक उडान अन्तर्गतका ९ वायुसेवा कम्पनीले स्वदेशी र विदेशी नागरिकका लागि दुई प्रकारका भाडादर निर्धारण गर्दे आएको छ ।

२०२० को दशकको अन्त्यतिर तत्कालीन शाही नेपाल निगमको ऐनले नै दुर्गमका जनतालाई सुलभ हवाई भाडादरमा सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर पहिलोपटक पर्वतीय उडानमा विदेशीलाई डलर भाडा लागू गर्ने निर्णय निगमबाट भई तत्कालीन हवाई विभागले सदर गरेको थियो । आन्तरिक र विदेशी यात्रुहरूबीच आन्तरिक हवाई उडानमा दुईखाले भाडादरलाई २०४६ पछिको खुला आकाश नीति हुँदै स्थापना भएका निजी वायुसेवाले पनि अपनाउँदै आएका छन् ।

यो व्यवस्थाले हवाई भाडामा नेपाली नागरिकको तुलनामा विदेशीले सयदेखि २ सय ४० प्रतिशतसम्म महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने देखिएको छ । कानुनी आधारबिना डलर भाडा लागू गरिएकोमा कैलालीका पर्यटन व्यवसायी तपेन्द्र रावलले २१ माघमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनले यसबाट प्रचुर सम्भावना बोकेका मोफसलका पर्यटकीय क्षेत्र, बजारलाई बाधा पु¥याएको तर्क समेत अघि सारेका छन् ।

कुनै पनि विदेशीले आन्तरिक उडानमा तोकिएको डलर वा डलरको सटहीदरबराबरको नेपाली रुपैयाँ बराबरको ‘डलर फेयर’ बुझाउनुपर्छ । २२ माघमा यो रिट निवदेनमाथि सुनवाइ गर्दै सर्वोच्चले नेपाल सकार, संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत विपक्षीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले विपक्षीसँग महान्यायधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ मागेको छ ।

विदेशी पर्यटक हवाई भाडा अत्यधिक महँगो भएकाले पर्यटन व्यवसायी रावलले सुदूपश्चिमसहित देशका थुप्रै पर्यटकीयस्थलमा पुग्न नसकेको जनाउँदै यो व्यवस्था नेपालको संविधान तथा उपभोक्ता संरक्षण ऐनविपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् । ‘कानुनले उपभोक्तालाई नागरिक वा गैरनागरिक दुवै हुन सक्ने जनाउँदै वायुसेवा कम्पनीहरूले अनुचित शोषण गरेकाले यो दण्डनीय अपराध हो,’ उनले रिटमा दाबी गरेका छन् ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐनको अधिकार प्रयोग गरी हवाई भाडा नियमनसम्बन्धी निर्देशिका बनाइएको छ । यसमा भाडाको न्यूनतम र उच्चतम सीमाभित्र रहने गरी वायुसेवा कम्पनीलाई आन्तरिक उडानमा भाडादर निर्धारण गरिदिएकाले त्यहाँ ’डलर फेयर’ नभएको भन्दै यो निर्देशिकाको पनि वायुसेवा कम्पनीले उल्लंघन गरेको रावलले जिकिर गरेका छन् ।
विदेशी पर्यटकलाई नेपालभर भ्रमण गर्न हतोत्साही बनाउने तथा नेपालको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने काम भइरहेको दाबी गर्दै एक उच्चस्तरीय संयन्त्रमार्फत मापदण्ड निर्धारण गराउन परमादेश माग गरिएको छ । डलर भाडाबारे नेपालमा रहेका विदेशी दूतावासहरूले हरेक पटक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयलगायत सरोकारवालासमक्ष गुनासो गर्दै आएका थियो ।

२०७७ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणका तत्कालीन उपमहानिर्देशक नरेन्द्रबहादुर थापाको नेतृत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदललाई आन्तरिक खण्डको हवाई भाडाको अध्ययन र विश्लेषण गरी समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्न सिफारिस गर्न, विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुहरूबीच आन्तरिक हवाई उडानमा समान भाडादर कायम गर्नेलगायतका कार्य गर्न, विकल्पहरूको अध्ययन गरी विदेशी तथा स्वदेशी हवाई यात्रुहरूबीच आन्तरिक हवाई उडानमा सामान भाडादर निर्धारण गरी आन्तरिक उडानको हवाई भाडा सिफारिस गर्नलगायतका जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कार्यदल गठन भएलगत्तै सुरु भएको कोभिड महामारीका कारण त्यो कार्यदलका नियमित बैठक पनि प्रभावित भए । कार्यदलले अनलाइन बैठकहरूबाटै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो । तर त्यसमा वायुसेवा सञ्चालकले विरोध जनाए । स्वदेशी र विदेशी यात्रुहरूबीच समान हवाई भाडादर निर्धारण गर्ने विषयमा वायुसेवा सञ्चालक संघ, नेपालले असहमति जनाउँदै कार्यदलमा आफ्नातर्फबाट प्रतिनिधि नै पठाएनन् ।

कार्यदलले विदेशी यात्रुहरूका लागि सुगम रुटका विमानस्थलबाट उद्गम भई पर्वतीय उडान (माउन्टेन फ्लाइट) तथा भरतपुर, पोखरा, जोमसोम र लुक्ला (लुक्ला–रामेछापसमेत) सेक्टरका उडानहरूका हकमा मात्रै वायुसेवा कम्पनीहरूलाई विदेशी मुद्रा वा सोबराबरको विनिमय दरमा कायम हुने नेपाली मुद्रामा हवाई भाडा निर्धारण गर्न सक्ने सिफारिस गरेको थियो । अरु सेक्टरबाट डलर भाडा हटाउँदै चलनचल्तीमा रहेको भाडादरलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाएको थियो । वायुसेवा सञ्चालकहरूले नमानेकै कारण सिफारिस लागू नहुने देखिए पछि यो प्रतिवेदन सार्वजनिक पनि गरिएन ।

अहिले सर्वोच्चले माग गरेको जवाफका विषयमा वायुसेवा सञ्चालक संघले पयर्यटनमन्त्री युरोपबाट फर्केर आइसके पछि छलफल गर्ने जनाएको छ । संघका अनुसार अहिले विदेशीबाट संकलन हुने डलर भाडाले सस्तोदरमा बिक्री हुने नेपाली हवाई टिकटको भाडालाई अनुदानका आधारमा सहायता पुगेको भन्छ । डलर भाडा हटाउनु पर्ने स्थितिमा अहिले लागू भएको न्यूनतम भाडा दर हटाउनुपर्ने उसको तर्क छ । संघको अनुसार अधिकतम भाडादर वा योभन्दा माथिको दरमा टिकट बेच्नु पर्छ । यसो नगर्दा वायुसेवा टिक्न ग्राहो हुने उसको अडान छ । हवाई भाडा अधिकतम बनाउदा उपभोक्तालाई चर्को मार पर्छ ।

प्रकाशित : २९ फागुन २०८१, बिहीबार 16:25