अष्ट्रेलियाको नयाँ मन्त्रिमण्डलमा आधी महिला

द नेप्लिज संवाददाता

२९ वैशाख २०८२, सोमबार

फाइल तस्बिर

विराटनगर — अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजीले सोमबार नयाँ मन्त्रिमण्डल घोषणा गरेका छन्। गत साता सम्पन्न आमनिर्वाचनमा सत्तारूढ लेबर पार्टीको स्पष्ट बहुमतसँगै दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएका अल्बानिजीले २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् सार्वजनिक गरेका हुन्। मन्त्रिमण्डलमा ११ जना महिला समावेश छन्, जुन अष्ट्रेलियाको राजनीतिक इतिहासमै महिला सहभागिता उच्च रहेको मन्त्रिमण्डल मानिएको छ।

निर्वाचन सम्पन्न भएको नौ दिनपछि गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा अधिकांश मन्त्रीले अघिल्लो कार्यभारमै निरन्तरता पाएका छन्। पेनी वोङ्ग परराष्ट्रमन्त्रीको रूपमा यथावत् रहेकी छन् भने जिम चाल्मर्स ट्रेजरर (अर्थमन्त्री) का रूपमा दोहोरिएका छन्। रिचार्ड माल्र्स उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री बनेका छन् भने टोनी बर्क अध्यागमनमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

महिला मन्त्रीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति
नयाँ मन्त्रिमण्डलमा समावेश महिला मन्त्रीहरूमा पेनी वोङ्ग (परराष्ट्र), क्याटी ग्यालेगर (अर्थ, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा सरकारी सेवा), क्याथरिन किङ (पूर्वाधार, यातायात, क्षेत्रीय विकास तथा स्थानीय सरकार), अमान्डा रिसवर्थ (रोजगारी तथा कार्यस्थल सेवा), मिचेल रोल्यान्ड (महान्यायाधिवक्ता), तान्या प्लिबर्सेक (सामाजिक सेवा), जुली कोलिन्स (कृषि, मत्स्य तथा वन), क्लेयर ओ’निल (आवास, घरबारविहिन तथा शहरी मामिला), मेडेलिन किङ (खानी तथा उत्तरी अष्ट्रेलिया), म्यारलार्डिरी म्याकार्थी (आदिवासी मामिला) र एनिका वेल्स (सञ्चार तथा खेलकुद) रहेका छन्। एनी एली साना व्यवसाय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा बहुसांस्कृतिक मामिलाको जिम्मेवारीमा छिन्।

चुनाव नतिजा र प्रमुख एजेन्डा
लेबर पार्टीले प्रतिनिधि सभाका ९३ सिट जितेको छ भने विपक्षी लिबरल कोअलिसनले ४१ सिटमा मात्र जित हात पार्न सफल भएको छ। अघिल्लो कार्यकालमा लेबरले ७६ र लिबरल कोअलिसनले ५८ सिट जितेका थिए। स्वास्थ्य, कर प्रणाली, मेडिकेयर, अध्यागमन लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै दुवै दलले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए।

नयाँ सरकारले निर्वाचनताका गरेका वाचा कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकता दिने जनाएको छ। त्यसअनुसार पहिलोपटक घर किन्न लागेका नागरिकलाई सहयोग गर्न १ लाख घर निर्माण गरिनेछ जसका लागि १० अर्ब अष्ट्रेलियन डलरको प्रतिबद्धता गरिएको छ। घर किन्न जम्मा ५ प्रतिशत डिपोजिट पर्याप्त हुने नियम ल्याइनेछ।

शिक्षा, कर र स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेष योजना
अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि भिसा आवेदन शुल्क १,६०० डलरबाट बढाएर २,००० डलर बनाइनेछ। आफ्नै घरबाट काम गर्ने कर्मचारीलाई वार्षिक १,००० डलर कर छुट दिने योजना छ। आगामी दुई वर्षभित्र आम्दानी कर २ प्रतिशतले घटाइनेछ। जनसाधारणका लागि सामान्य स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाउन ८.५ अर्ब डलर खर्च गरिनेछ, जसबाट नर्सहरूलाई थप तालिम र २,००० नयाँ चिकित्सक उत्पादन गरिनेछ।

शैक्षिक कर्जा र प्राविधिक शिक्षामा राहत
शैक्षिक कर्जा लिएका विद्यार्थीका लागि कर्जाको २० प्रतिशत मिनाहा गरिनेछ। साथै २०२७ देखि १ लाख विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षामा निःशुल्क भर्ना गरिने योजना ल्याइएको छ। यसका साथै अध्यागमन नीतिमा थप कडाइ हुने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन्।राजनीतिक विश्लेषकहरूले नयाँ सरकारका योजनालाई महत्वाकांक्षी र सन्दर्भअनुकूल भनेका छन्।

#अष्ट्रेलिया

प्रकाशित : २९ वैशाख २०८२, सोमबार 16:16