पूर्वराणा-शाह शासक र ओली सरकार उस्तै

दुर्गा प्रसाईंले बोल्नु अगाडि नै प्रहरीले माथिबाट पानीको फोहोराले मञ्चलाई उडाएपछि समर्थक भड्किएर काठमाडौंमा हिंसा भयो, जसमा भौतिक र मानवीय क्षति भएको राजावादीको भनाइ छ। सरकारले भने सारा दोष दुर्गा प्रसाईंको अराजक गतिविधिलाई लगाएर पन्छेको छ ।

लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्ने र असन्तुष्टलाई विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकार छ। राजावादी आन्दोलनलाई हल्कामा लिनु, राजावादी समर्थकविरुद्ध प्रधानमन्त्रीले जिस्काउने र उक्साउने अभिव्यक्ति दिनु झडपको मुख्य कारण मानिएको छ।

राजनीतिज्ञ बीपी कोइरालाले भनेका थिए कि सरकारले अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक र फरक विचार राख्ने सबै पक्षका विचारको सम्मान गर्नुपर्छ। यो प्रजातन्त्रमा मात्र सम्भव छ।

उनले भनेझैं विचार र अभिव्यक्तिको कदर नगरिँदा २००७ सालमा क्रान्ति भयो। २०१७ मा राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिए पनि जनविद्रोहका कारण २०३६ मा जनमत संग्रह गर्नुपर्‍यो। परिणाम राजाकै पक्षमा आए पनि असन्तुष्ट प्रजातन्त्रवादीले विरोध जारी राखे।

दश वर्षपछि २०४६ मा प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको आन्दोलन भयो, जसले संवैधानिक राजतन्त्र स्थापना गर्‍यो। माओवादीले राखेको ४० बुँदे माग प्रजातान्त्रिक सरकारले नसुनेपछि २०५२ मा जनयुद्ध सुरु भयो। एक दशकको द्वन्द्वमा राज्य र नागरिक समाजले अपूरणीय भौतिक एवं मानवीय क्षति बेहोर्नु पर्‍यो।

२०५८ को १९ जेठको राति दरबार हत्याकाण्ड भयो। सपरिवार राजा वीरेन्द्र मारिएपछि उनका भाइ ज्ञानेन्द्र राजा बने। तर ज्ञानेन्द्रले २०६१ माघ १९ मा प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेपछि पूर्वपञ्च डा. तुलसी गिरीलाई मन्त्रीपरिषद्को उपाध्यक्ष बनाएर छोरा पारससँग मिलेर जनविरोधी गतिविधि गरे। त्यसकै परिणामस्वरूप २०६२/६३ को आन्दोलनले राजतन्त्र समाप्त गर्‍यो।

तर त्यसपछि बनेका सरकारहरू जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेनन्। लोकतान्त्रिक भनिएका सरकारहरू नातावाद, कृपावाद र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि जनआक्रोश बढ्दै गयो।

पूर्वराजा र राजावादीहरू पुरानै व्यवस्था—संवैधानिक राजतन्त्र फर्काउन सक्रिय भए। २०८१ फागुन ७ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनतालाई जागृत हुन आह्वान गरेपछि आन्दोलनले तीव्र रूप लियो। सरकारले राजावादीको आन्दोलनलाई सामान्य जुलुस र प्रदर्शनका रूपमा मात्र लिएको कारण शुक्रबार संघीय राजधानी काठमाडौंमा अप्रिय घटना भए।

तर सरकारले आत्मालोचना गर्नुको साटो सारा दोष राजावादीलाई लगाउँदै धरपकड गरिरहेको छ। सरकारलाई आफैँ नांगिने डर छ। त्यसैले यो परिस्थिति किन सिर्जना भयो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका आसेपासे छलफल गर्न चाहँदैनन्। पूर्वराजा र राणा शासकले जस्तै गल्ती प्रमुख दलहरूले आलोपालो गर्दै लोकतान्त्रिक सरकारका रूपमा दोहोर्याइ रहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक सरकारहरूले ३५ वर्षमा केही उपलब्धि गरेका छन् भन्न मिल्छ तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मुख्य ध्यान  आफन्त, निकट नेता, कार्यकर्ता, पत्रकार, ठेकेदार र कर्मचारीको आर्थिक उत्थानमा केन्द्रित रह्यो।

'अति सर्वत्र वर्जयते' भनेझैं भ्रष्टाचार धुरीबाट करायो। पुराना शक्ति र नयाँ दलहरू फेरि उठे। सरकारको ढाकछोपको प्रयास असफल भयो। राजावादीको झण्डाको ओतमा जनताले विरोध प्रदर्शन गरे।

अब के गर्ने त ? सबै शक्तिसँगको छलफलबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेर भविष्यको मार्ग तय गर्नु नै एक मात्र उपाय हो। धरपकडको परम्परागत शैलीले विद्रोहलाई झन् बढाउने, थप क्षति पुर्‍याउने र राजनीतिक अस्थिरतालाई लम्ब्याउने मात्रै हो। 

जुन पक्षबाट मानवीय हताहती भए पनि‌ सरकारले घाइतेको उपचार र मृतकका परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसकै लागि नागरिकले अर्को आन्दोलन गर्ने अवस्था नआओस् । सोझाले सभ्य शैलीमा भनेका कुरा यहाँ कसैले सुन्दैन ‌ । दुई/ चार जनाको ज्यान गए पछि मात्र यहाँ चेत जाग्छ । यसले गर्दा हानाहानतन्त्रप्रति जबविश्वास बढेको छ ।  संविधानको पानामा लोकतन्त्र खुम्चिएको छ ।