सात दलीय मोर्चाको १५ बुँदे आचारसंहिता

द नेप्लिज संवाददाता

२१ चैत २०८१, बिहीबार

विराटनगर– संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चामा आबद्ध सात दलका लागि १५ बुँदे आचारसंहिता लागु गरिएको छ । उपेन्द्र यादव (जसपा नेपाल), महन्थ ठाकुर (लोसपा नेपाल), राजेन्द्र महतो (राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल), डा.सीके राउत (जनमत पार्टी), रेशम चौधरी (नागरिक उन्मुक्ति पार्टी), वृषेशचन्द्र लाल (तमलोपा) र हृदयेश त्रिपाठी अध्यक्ष रहेको जनता प्रगतिशील पार्टीले बिहीबार संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा घोषणा गरेका हुन् ।

सबै घटक दलको कार्यालय वा संसदीय दल वा दलहरूको सुविधा हुने ठाउँमा यसको बैठक राख्ने र उक्त दिनको बैठकको अध्यक्षता र मिडिया संयोजन तथा मिडिया ब्रिफिङको काम त्यही दलले गर्नेछ । । सहमति वा निर्णय गरिएका एजेन्डा र कार्यक्रम सबै दलले पालना गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सहमतिका आधारमा गरिएका निर्णय नै मोर्चाका आधिकारिक हुनेमा जोड दिइएको छ । समान विचारका दललाई बैठकमा आमन्त्रित गर्न सकिने आचारसंहितामा उल्लेख छ । यसमा आबद्ध दलहरूले सार्वजनिक रूपमा एक अर्काको आलोचना, घोचपेच नगरी अभिव्यक्ति दिने उल्लेख गर्दै वैचारिक एवं सैद्धान्तिक सवालमा विचार राख्न कुनै बाधा नपर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।

आवश्यक कार्यविधि निर्माण गरी आबद्ध दलबिच अन्य क्षेत्रमा पनि सहकार्य गर्न सकिने भनिएको छ । मोर्चाको एउटा मूल समिति हुने र उक्त समितिमा प्रत्येक घटक दलबाट अध्यक्षसहित बढीमा तीन जनासम्म सदस्य राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

हरेक दलबाट एक–एक सदस्य रहने गरी एउटा सचिवालय गठन गर्ने भनिएको छ । सचिवालयले एजेन्डा, योजना र कार्यक्रमको खाका तयार गरी मूल समितिमा पेस गर्नेछ । आवश्यकताअनुसार अन्य उपसमिति तथा कार्यदलहरू पनि गठन गरिने छ ।

तत्काल छलफल गर्न आवश्यक परे आबद्ध दलले कुनै पनि वेला बैठक डाक्न सक्ने उल्लेख गर्दै बैठकको छुट्टै माइन्युट बनाउने र व्यवस्थापन सचिवालयले गर्ने भनिएको छ । यसमा आबद्ध दलहरूले मोर्चाको उद्देश्य विपरीत नहुने गरी अन्यत्र आबद्ध हुन वा अन्य दलसँग एकीकरण गर्न बाधा नहुने पनि भनेको छ । मोर्चा सञ्चालन गर्न कार्यविधि निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गर्दै हरेक दलको हैसियत समान हुने भनिएको छ ।

प्रकाशित : २१ चैत २०८१, बिहीबार 17:46