एकै वर्ष ४० हजारभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेद

जितेन्द्र साह

२२ चैत २०८१, शुक्रबार

विराटनगर– यो एक दशकमा देशभरि सम्बन्धविच्छेद गर्नेहरुको संख्यामा अचाक्ली बढोत्तरी भएको छ ।

हालै राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरिएको सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा सबैभन्दा धेरै छन् । एकै आर्थिक वर्षमा ४० हजार ३ सय २० सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता हुनु गम्भीर सामाजिक संकेत हो ।

तीमध्ये ३१ हजार ७ सय ५२ मुद्दाको टुंगो लागेको छ भने आठ हजार ५ सय ६८ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । यो आँकडाले पारिवारिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ ।

अदालतका तथ्यांकहरूका अनुसार २०७० सालमा करिब ३ सय ९४ जोडीले मात्र सम्बन्ध विच्छेद गरेका थिए । एक दशकमा यसमा सय प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । विज्ञहरुका अनुसार यसको पछाडि सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक कारणहरू छन् ।

रोजगारका लागि विदेश जाने प्रवृत्तिले पति–पत्नीबीच लामो समयसम्मको दूरीले पारिवारिक असमझदारी र अन्ततः सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना बढाउँछ । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोगले दाम्पत्य जीवनमा विश्वासको संकट ल्याएर पनि सम्बन्ध विच्छेदको दर बढाएको देखिन्छ ।

महिलाहरूको शिक्षामा वृद्धि र आर्थिक स्वतन्त्रताले उनीहरूलाई असन्तुष्टिपूर्ण विवाहबाट बाहिर निस्कन सक्षम बनाएको छ । २०७४ मा लागू भएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले सम्बन्ध विच्छेद प्रक्रियालाई सरल बनाएको छ । यसले दम्पतीहरूलाई कानुनी रूपमा अलग हुन सजिलो भएको छ ।

पश्चिमी संस्कृतिको प्रभाव र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताप्रतिको बढ्दो झुकावले विवाह र सम्बन्ध विच्छेदप्रति समाजको दृष्टिकोण परिवर्तन गरेको छ । कम उमेरमा विवाह गर्दा परिपक्वता र अनुभवको कमीले पारिवारिक असमझदारी उत्पन्न गर्न सक्छ जसले सम्बन्ध विच्छेदको सम्भावना बढाउँछ ।

केही अवस्थामा सम्पत्ति प्राप्त गर्ने उद्देश्यले विवाह गर्ने र पछि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यी विविध कारणहरूले नेपालमा सम्बन्ध विच्छेदको दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । सामाजिक संरचना र पारिवारिक सम्बन्धहरूमा आएको यो परिवर्तनले समाजमा गम्भीर छलफल र पुनर्विचारको आवश्यकता देखाएको छ।

उक्त प्रतिवेदन अनुसार समग्रमा १० प्रमुख कसुरमा दुई लाख चार हजार २१७ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये एक लाख २८ हजार ४ सय ६८ मुद्दाको फस्र्याेट भएको छ भने ९४ हजार ३ सय ६१ मुद्दा अझै विचाराधीन छन् ।न्यायशास्त्रमा एउटा प्रसिद्ध भनाइ छ, ‘ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । तर अदालतमा मुद्दा दर्ता हुने गतिले हेर्दा छिटो न्याय पाउने आशा धूमिल देखिन्छ ।

न्यायालयमा मुद्दा दर्ता हुने क्रम तीव्र रूपमा बढिरहेको छ जसले न्याय सम्पादन प्रक्रियामा गम्भीर दबाब सिर्जना गरिरहेको छ । सम्बन्धविच्छेद पछि दोस्रो स्थानमा अंशबण्डा विवादसम्बन्धी मुद्दा छन् । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा देशभर ४० हजार १ सय ८६ अंशबण्डा सम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन । यसमा २२ हजार ३ सय ६३ मुद्दाको किनारा लागिसकेको छ भने १७ हजार ८ सय २३ मुद्दा अझै बाँकी छन् ।

लेनदेन, जग्गा र चेक अनादरका मुद्दामा पनि उच्च वृद्धि भएको छ । तेस्रो स्थानमा लेनदेन सम्बन्धी मुद्दा छन् । यस आर्थिक वर्षमा ३४ हजार ७ सय ३० लेनदेनसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएका छन् जसमा २१ हजार २०१ टुंगिएको छ भने १३ हजार ५ सय २९ मुद्दा अझै अदालतमा विचाराधीन छन् ।

जग्गासम्बन्धी मुद्दा चौथो स्थानमा छन् । १८ हजार ६ सय १२ जग्गासम्बन्धी विवाद दर्ता भएका छन् जसमा आठ हजार ५ सय ५७ मुद्दा टुंगिएको छ भने १० हजार ५५ मुद्दा अझै बाँकी छन् । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दा पाँचौं स्थानमा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । २७ हजार ९ सय ९१ मुद्दा दर्ता हुँदा १४ हजार दुई टुंगिएको छ भने १३ हजार ९ सय ८९ मुद्दा विचाराधीन छन् ।

लिखत बदर सम्बन्धी मुद्दा २० हजार १ सय ३२ छन् जसमा ९ हजार ५ सय २६ टुंगिएको छ भने १० हजार ६ सय ६ विचाराधीन छन् । जालसाजीका १९ हजार ६ स ६९ मुद्दा दर्ता हुँदा ९ हजार ३ स १३ मुद्दा टुंगिएको छ भने १० हजार ३ सय ५६ मुद्दा अदालती प्रक्रियामा छन् ।

आठौँ नम्बरमा रहेको जबरजस्ती करणीका ९ हजार ९ सय ५६ मुद्दा दर्ता हुँदा पाँच हजार ४ सय १० मुद्दा किनारा लागेको छ भने चार हजार ५ सय ४६ मुद्दा अझै बाँकी छन् । कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी ६ हजार २२ मुद्दा दर्ता हुँदा तीन हजार ६ टुंगिएको छ भने तीन हजार १६ मुद्दा अझै अदालतमा छन् ।

सवारी ज्यान वा अंगभंगका पाँच हजार २ सय ११ मुद्दा दर्ता हुँदा तीन हजार ३ सय ३८ टुंगिएको छ भने एक हजार ८ सय ७३ अझै बाँकी छन् । यसरी मुद्दा दर्ता हुने संख्याको तीव्र वृद्धिले न्यायिक प्रक्रियामा गहिरो प्रभाव पारेको छ । न्याय ढिलो हुनु भनेको अन्यायसँगै बराबर हुने भएकाले अदालतले प्रभावकारी, छरितो र प्रविधिमैत्री विधि अपनाउनु जरुरी देखिन्छ । नागरिकका लागि शीघ्र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार, अदालत तथा सम्बन्धित निकायले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

प्रकाशित : २२ चैत २०८१, शुक्रबार 13:59