भारतले रक्तचन्दन फिर्ता नलिएपछि समस्या झन् पेचिलो

द नेप्लिज संवाददाता

१३ जेठ २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर– नेपालमा बरामद भएका झन्डै २ लाख ११ हजार किलो रक्तचन्दन विगत दशकदेखि अलपत्र अवस्थामा राखिएको छ। बरामद रक्तचन्दनको अनुमानित मूल्य ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी भए पनि सरकारले यसको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। भारतबाट तस्करी गरी नेपाल ल्याइएको यो दुर्लभ काठ अदालतबाट भारत फिर्ता पठाउने निर्णय भएको हो । भारतले लिन नमानेपछि समस्या झन् पेचिलो बन्दै गएको छ।

रक्तचन्दनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अत्यन्तै महँगो र बहुमूल्य काठ मानिन्छ। यस काठको व्यापार दुर्लभ वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको व्यापारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गत प्रतिबन्धित सूचीमा पर्छ। नेपालमा बरामद भएका रक्तचन्दन भारतको आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक र तेलंगाना राज्यबाट तस्करी भइ आएका हुन्। नेपालबाट यो काठ चीनसम्म लैजान सकिने खुला सिमाना र कमजोर निगरानी प्रणाली तस्करीको प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ।

वन तथा भू–संरक्षण विभागका अनुसार बरामद रक्तचन्दनमध्ये १ लाख ६८ हजार किलोभन्दा बढीको मुद्दा टुंगिएको छ। विभागले भारत पठाउने प्रस्ताव अघि बढाए पनि भारतले ३ पटकसम्म समय थप गरी पनि काठ बुझ्न नआएपछि यो काठ देशभरका शाखा कार्यालयमा अलपत्र परेको हो।

विभागका अनुसार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति दिएपछि ९० दिनभित्र पठाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ, तर भारतले तोकिएको समयमा लिनै चाहेन।

यसअघि विभागले ३६ हजार ९ सय २८ किलो काठ भारतलाई बुझाइसकेको छ। तर अझै २ लाख ६७ हजार किलोभन्दा बढी काठ अदालती प्रक्रियामा वा बेवारिसे अवस्थामा छन्।

हराएको काठ र अन्त्येष्टिमा प्रयोग
विभागले दिएको विवरणअनुसार १९ हजार ३ सय २४ किलो रक्तचन्दन हराएको उल्लेख छ। यसबाहेक ६ सय ५५ किलो रक्तचन्दन अन्त्येष्टिमा प्रयोग गरिएको दाबी गरिएको छ । काठमाडौँमा मात्रै ६ सय १९ किलो प्रयोग भएको उल्लेख छ।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा मात्र १ हजार १ सय ६ किलो रक्तचन्दन बरामद भएको छ, जसको मूल्य १ करोड ७० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ।

२०७७ देखि २०८१ सम्मको अवधिमा केही वर्ष तस्करी फेला नपरेको देखिए पनि २०८० र २०८१ मा क्रमशः ८ र २ जना तस्कर पक्राउ परेका थिए।

प्रणालीगत कमजोरी र राजनीतिक उदासीनता
सुरक्षा निकाय र वन प्रशासनबीच समन्वयको अभाव, अदालतको फैसलालाई कार्यान्वयन गर्न भारतको ढिलाइ र नेपाल सरकारको लचकता नदेखिनु — यी सबै कारणले यो बहुमूल्य स्रोत प्रयोगमा आउन सकेको छैन।

केही जिल्लाहरू चितवन, सर्लाही, ताप्लेजुङ, झापा, नवलपरासी, धादिङ, रसुवा, रूपन्देही लगायतमा तस्करी बढी हुने गरेको देखिन्छ। यी ठाउँहरू भारत र चीन जाने नाकासँग नजिक छन्, जसले तस्करी सहज बनाउँछ।

सुरक्षा विज्ञहरू भन्छन्, ‘यो फेल भएको प्रणालीको स्पष्ट प्रमाण हो, स्रोत छ, तर नीति र कार्यान्वयनमा शून्यता।’

समाधान के हो?
विज्ञहरूका अनुसार नेपालले रक्तचन्दनसम्बन्धी स्वतन्त्र व्यवस्थापन नीति बनाउने, अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यमार्फत संयुक्त निगरानी संयन्त्र निर्माण गर्ने र अदालती मुद्दाहरू छिटो टुंग्याउने संयन्त्र सक्रिय बनाउने हो भने यो संकट समाधान गर्न सकिन्छ।

सरकारले भारतसँग स्पष्ट संवाद गरेर बरामद काठको शीघ्र फिर्ती सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ। नत्र रक्तचन्दनको व्यापार न रोकिने, न उपयोग हुने — दुवै नभएको अवस्थाले राज्यलाई मात्रै होइन, वातावरणीय सुरक्षालाई पनि नोक्सान पुर्याउने निश्चित छ।

#रक्तचन्दन

प्रकाशित : १३ जेठ २०८२, मङ्गलबार 10:46