जेठ १५ : शान्तिपूर्ण अपिलबीच आक्रोशको सभा

द नेप्लिज संवाददाता

१४ जेठ २०८२, बुधबार

विराटनगर – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ १५ (बिहीबार) काठमाडौँमा हुने प्रदर्शनहरूलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अपिल गरेको छ। आयोगले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्रयोग गर्दा देशको संविधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित प्रावधानको पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

आयोगले प्रदर्शनरत पक्षहरूलाई एकअर्काप्रति अमर्यादित टीकाटिप्पणी नगर्न र आफ्ना प्रदर्शनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन अनुरोध गरेको छ। साथै प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षा संवेदनशीलतामा आउन सक्ने जोखिमहरूको आकलन गर्दै शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन र मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई ध्यान दिन नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सुरक्षा अधिकारीहरूलाई आग्रह गरिएको छ।

आयोगले काठमाडौँ र ललितपुर जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी प्रमुखसँग छलफल गरी सुरक्षा सतर्कताबारे जानकारी लिएको छ। छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखिएको, शान्ति सुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न उपत्यकाका सबै सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरिएको, दुई पक्षबीच झडपको स्थिति आउन नदिन दुवै समूह एक आपसमा जम्काभेट नहुने गरी प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिएका छन्।

आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले शान्तिसुरक्षालाई व्यवस्थित गर्न र शान्ति सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाउँदा मानव अधिकारका मूल्य मान्यतालाई आत्मसाथ गर्न सुरक्षा अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन्। आयोगले विभिन्न टोली बनाएर बिहीबार हुने प्रदर्शनको मानव अधिकारको कोणबाट अनुगमन गर्नेछ।

पृष्ठभूमिः राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग र हालसम्मका घटनाक्रम

यसअघि गत फागुन २६ मा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको काठमाडौँ आगमनसँगै राजतन्त्र समर्थकहरूको आन्दोलनले तीव्रता पाएको थियो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हजारौँ समर्थकहरूले पूर्वराजाको स्वागत गरेका थिए। त्यसपछि राजधानीका विभिन्न स्थानहरूमा राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै प्रदर्शनहरू भएका थिए।

गत चैत १५ मा संयुक्त जनआन्दोलन समितिको नेतृत्वमा काठमाडौँको तीनंकुनेमा भएको प्रदर्शनमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच झडप भएको थियो। प्रहरीले अश्रुग्यास, पानीको फोहोरा र हवाई फायर गरी प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पारेको थियो। उक्त झडपमा दुई जनाको मृत्यु भएको थियो जसमा एक जना पत्रकार पनि थिए। साथै दर्जनौँ प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मी घाइते भएका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले केही सञ्चारगृह र पार्टी कार्यालयहरूमा तोडफोड गरेका थिए।

सरकारले उक्त घटनापछि काठमाडौँ उपत्यकामा कफ्र्यु आदेश जारी गरेको थियो र पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको राहदानी जफत गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। साथै संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीलाई नजरबन्दमा राखिएको थियो।

बिहीबारको प्रदर्शन : सम्भावित जोखिम र तयारी

जेठ १५ मा राजतन्त्र समर्थक संयुक्त जनआन्दोलन समिति र नेकपा (एमाले)ले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेका छन्। विगतका घटनाहरूलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूका अनुसार उपत्यकाका संवेदनशील स्थानहरूमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र दुई पक्षबीच जम्काभेट नहुने गरी मार्ग व्यवस्थापन गरिएको छ।

मानव अधिकार आयोगले प्रदर्शनहरू शान्तिपूर्ण र मर्यादित बनाउन सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै मानव अधिकारको संरक्षणमा विशेष ध्यान दिन सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोगले बिहीबारको प्रदर्शनको अनुगमन गर्न विभिन्न टोली परिचालन गर्ने जनाएको छ।

राजतन्त्र पुनःस्थापनाको माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ बहसको सुरुवात गरेको छ। विगतका हिंसात्मक घटनाहरूको पुनरावृत्ति रोक्न सबै पक्षले संयमित र जिम्मेवार व्यवहार अपनाउनु आवश्यक छ। मानव अधिकार आयोगको अपिल र सुरक्षा निकायहरूको तयारीले भोलिका दिनहरुको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न होस् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

#जेठ# १५# प्रदर्शन

प्रकाशित : १४ जेठ २०८२, बुधबार 18:09