जलवायु न्यायका लागि हाम्रो देशको आवाज

विराटनगर–  पाँच वर्षको पर्खाइपछि सगरमाथा संवाद पुनः फर्किंदैछ । यो केवल कार्यक्रमको पुनरागमन होइन, जलवायु अन्यायविरुद्ध हाम्रो देशको आवाज पुनः गुञ्जिन लागेको ऐतिहासिक घडी हो । २०७६ सालमा थालनी गरिएको यो मञ्च अब २०८२ जेठ २, ३ र ४ मा काठमाडौँमा फेरि जीवन्त हुँदैछ । यसबीच संसार फेरिएको छ—महामारी आयो, हिमाल पग्लिए, तापक्रम बढ्यो र जलवायु संकटमा न्यायको माग झन् गहिरियो ।

हाम्रो जस्तो राष्ट्रको जलवायु संकट निम्त्याउने सन्दर्भमा न कुनै भूमिका छ, न हामीसँग नियंत्रण गर्न सक्ने शक्ति छ । त्यैपनि हामी त्यही संकटको अग्रपंक्तिमा छौँ—बाढी, पहिरो, खडेरी, असिनापात र असमयको वर्षाले जनजीवन तहसनहस छ । यो अवस्था केवल भौगोलिक होइन, राजनीतिक पनि हो । त्यसैले सगरमाथा संवाद अब केवल पर्यावरणीय बहसको मञ्च होइन, जलवायु न्यायको राजनीतिमा हाम्रो देश नेपालको नेतृत्वको प्रयास हो ।

हामीले ’जलवायु न्याय’ भन्ने शब्दलाई केवल दातृ निकायका प्रस्ताव वा सम्मेलनको पर्चामा सीमित राख्ने हो भने सगरमाथा संवादको औचित्य समाप्त हुन्छ । यसको सार्थकता तब मात्रै हुन्छ, जब हामी यो संवादलाई नीति निर्माणको दबाब, वैज्ञानिक सहकार्यको सुरुवात र राष्ट्रिय चेतनाको अभियान बनाउँछौँ ।

यो संवादले तीन कुरामा केन्द्रित हुन जरुरी छ—पहिलो, हिमाली पारिस्थितिकीमा भएको क्षतिको वैज्ञानिक दस्तावेजीकरण । दोस्रो, कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका रहे पनि नेपालले भोगेको संकटको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रस्तुति र तेस्रो, हिमाली अर्थतन्त्रलाई जोगाउने दीर्घकालीन दृष्टिकोण ।

हामी जलवायु परिवर्तनलाई मात्र ‘हिमाल पग्लिँदैछ’ भन्नेमा सीमित गर्न सक्दैनौं । जब हिमाल पग्लिन्छ, त्यो केवल पानीको सवाल होइन, हाम्रो संस्कृति, जनजीवन, खेतीपाती, पर्यटन र सम्पूर्ण स्थानीय अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ । त्यो सँगसँगै देशको भू–राजनीतिक सन्तुलनमा समेत असर गर्छ । सगरमाथा संवादले यी आयामहरूलाई जोड्न सक्नुपर्छ ।

नेपालले आफ्नो कूटनीतिक शक्ति र ऐतिहासिक साख यही मञ्चमार्फत पुनःस्थापित गर्न सक्छ । हामीसँग विश्वकै सर्वोच्च शिखर छ—तर हाम्रो आवाज त्यति अग्लो छैन । यही विरोधाभास सगरमाथा संवादले चिर्न सक्नुपर्छ । हामीले गरेको प्रयास कदाचित् संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा पारित प्रस्तावभन्दा सानोतिनो देखिन सक्छ, तर यसको नैतिक बल विश्वव्यापी हुन सक्छ—यदि हामीले आत्मविश्वाससाथ नेतृत्व गर्यौँ भने ।

नेपाल आज नेतृत्व माग्दैन, नेतृत्व देखाउँछ भन्ने सन्देश यही मञ्चबाट जानु पर्छ । जलवायु न्यायको आवाज केवल पीडितको रुवाइ होइन, चेतनशील राष्ट्रको चेतावनी हो र त्यो चेतावनी सगरमाथाबाट गुञ्जन सक्नुपर्छ । अन्तमा २०७६ मै सरकारले काठमाडौँमा सगरमाथा संवादको मुख्यालय समेत स्थापना गरे पनि बीचको अवधिमा कोभिड–१९ को महासंकट, धरमराएको आर्थिक अवस्था र राजनीतिक अस्थिरताले यसले निरन्तरता पाउने अवस्था थिएन । २०७६ को चैत २०, २१ र २२ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने सगरमाथा ढिलै भए पनि आयोजना हुँदैछ ।

सरकारसँगको हाम्रो विभिन्न खाले असहमति, असन्तुष्टि र तिक्ततालाई बिर्सेर हामीले यसलाई सफल बनाउनु पर्छ किनकी यो संवाद हाम्रो देशको स्वाभिमान र अधिकारसँग जोडिएको छ । अरु विषयमा राजनीति गरौँ तर देश हितको सवालमा एकजुट होऔँ । सगरमाथा संवाद राष्ट्रिय एकतालाई सबल बनाउँदै विश्वसामु शिर उँचो पार्ने नेपालले खडा गरेको एक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च हो ।