राजावादी आन्दोलनको भ्रम र यथार्थ

२०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डले तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाहलाई राजा बन्ने अवसर जुराएको थियो । देश र जनताप्रति कुनै योगदान नगरेका  ज्ञानेन्द्र चिठ्ठा परेर राजा बनेको भन्दा फरक पर्दैन । त्यसपछि उनले आफ्ना छोरा, तत्कालीन युवराजधिराज पारससँग मिलेर नेपालको संविधान २०४७ को बर्खिलापमा जनविरोधी कदमहरू चाले ।

बाबुछोराको अराजक गतिविधिले २०६२/६३ को जनआन्दोलन जन्मायो । ज्ञानेन्द्र र पारसले सारा राज्य संयन्त्र प्रयोग गर्दा पनि जनआन्दोलन रोक्न सकेनन् । १९ दिनसम्म चलेको आन्दोलनले नेपालको २३७ वर्ष पुरानो राजतन्त्रलाई ढाल्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बसाल्यो । सुन्न र पढ्न चाहे पनि, नचाहे पनि, संक्षेपमा भन्नुपर्दा कुरा यति हो ।

१९ वर्षअघिको यो यथार्थ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र, उनका समर्थकहरू र ज्यानको पर्वाह नगरी आन्दोलनमा सामेल नेपाली जनताले बिर्सेछन् । राजा एवं प्रजा बरोबरी अटाउने, त्यतिखेरको विश्वकै सबैभन्दा सुन्दर मानिएको २०४७ को संविधान पुनःस्थापना गर्नुपर्छ भन्दै राजावादीहरू र पूर्वराजाका कर्तुत बिर्सिसकेका जनता सडकमा आएका छन् । लोकतन्त्रको विकल्प खोज्दै छन् । तर जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, र मन्त्री बन्न पाउने अवसर लोकतन्त्रमा मात्र सम्भव छ ।

जनविरोधी, विवेकहीन पाइलाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र सिध्याए । गलत मान्छेलाई भोट दिएर सत्तामा पु¥याउँछौं भने त्यो हाम्रो दोष हो । अब के गर्ने त ? पछि फर्केर हेर्ने समय छैन किनभने पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसँग देशलाई समृद्ध बनाउने न कुनै योजना छ, न कुनै चमत्कार गर्ने छडी । जनता निराश भएको मौकामा सत्तामा पुग्न उनी र उनका परिवारजन छटपटिरहेका छन् भन्ने तथ्य बुझ्नेलाई श्रीखण्डजस्तै स्पष्ट छ, नबुझ्नेलाई खुर्पाको बीड !

लोकतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालनको शक्तिशाली व्यवस्था हो । यसको कुनै विकल्प हुनै सक्दैन । नेपालमा जनताका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्ने प्रणालीको विकास हुँदै आएको छ । यसलाई लोकतन्त्र वा गणतन्त्र, जुनसुकै नामले पुकारे पनि यसको सार एउटै हो । 

जनताबाट छानिएका प्रतिनिधिहरूले देशको नीति निर्माण गर्ने व्यवस्था स्वयं एक सुन्दर प्रणाली हो । पछिल्लो समय कतिपय पक्षबाट गणतन्त्रले अपेक्षित उपलब्धि दिन सकेन भन्ने धारणा अघि सारिएको छ । यो एक खाले आक्रोश र असन्तुष्टि मात्र हो । यसको फाइदा उठाउँदै राजावादी लगायत केही शक्तिहरू सत्तासम्म पुग्ने भर्याङ बनाउन प्रयासरत छन् । सत्ताको लुछाचुँडीमा राजनीतिक दलहरू लागेको र देश बर्बाद भएको भन्ने भाष्यलाई सडक आन्दोलनमार्फत उग्र रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ ।

तर तथ्यांकहरू हेर्दा गणतन्त्र असफल भएको भन्ने तर्कमा त्यति सारो दम देखिन्न । हो, जनअपेक्षाअनुसारको काम चाहिँ पक्कै भएको छैन । पूर्वराणा शासक र पूर्वराजाकै पदचिन्हमा प्रमुख दलका नेताहरू हिँड्दा देश र जनता वाक्क–दिक्क भएका छन् ।

गणतन्त्रले दिएका उपलब्धिहरू

गणतन्त्र स्थापनासँगै नेपालले गरिबी निवारणमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको छ । २०५२ मा निरपेक्ष गरिबी दर ४२ प्रतिशत थियो, जुन २०८० मा घटेर २० प्रतिशतमा आइपुगेको छ । चरम गरिबी ५५ प्रतिशतबाट घटेर ०.३७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ, जुन दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले हासिल गर्न सकेका छैनन् ।

खुला अर्थतन्त्रको विकाससँगै औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधारको विकास तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ— सडक सञ्जाल १२ गुणा विस्तार भई अहिले १ लाख १० हजार किलोमिटर पुगेको छ । 
जलविद्युत् उत्पादन र उपभोगमा सुधार भएको छ, जसले नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गरेको छ । सञ्चार सेवामा उल्लेखनीय विस्तार भई डिजिटल युगतर्फको यात्रा सहज बनेको छ । यी सूचकांकहरू गणतन्त्र सफल भएको प्रमाण हुन् ।

यद्यपि गणतन्त्रले अनेकौं उपलब्धि हासिल गरे पनि मुलुकले अझै राजनीतिक स्थायित्वको खोजी गरिरहेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, दलहरूबीचको आपसी मतभेद र प्रभावकारी नीतिनिर्माणमा देखिएको सुस्तताले विकास प्रक्रियालाई प्रभावित बनाएको छ । 

यही अस्थिरताका कारण कतिपय नागरिक असन्तुष्ट बनेका छन् । तर यो असन्तुष्टि राजतन्त्र फर्काउनु पर्ने कारण भने होइन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै प्रभावकारी शासन प्रणाली स्थापना गर्नु नै समाधान हो । अबको बाटो भनेको लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ पार्दै देशलाई आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउने हो । पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र कुशासनको अन्त्य गर्दै विकासलाई तीव्र गति दिन आवश्यक छ । लगानीकर्ताहरूका लागि स्थिर नीति निर्माण गर्दै विश्वासिलो वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । 

किसानहरूको उत्पादनले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चितता हुनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ तर त्यसको समाधान राजतन्त्र पुनःस्थापना होइन, प्रभावकारी लोकतान्त्रिक सुधार हो । नेपाल गणतन्त्रपछि समावेशिता, समानता र समृद्धितर्फको यात्रा तय गरिसकेको छ । यसको संस्थागत विकास गर्दै जनअपेक्षाअनुसार कार्यान्वयन गर्न सरकार र राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । गणतन्त्रले उल्लेखनीय उपलब्धिहरू हासिल गरिसकेको छ तर स्थायित्व र दिगो विकासका लागि अझ सुधार आवश्यक छ । लोकतन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वतर्फ अघि बढ्नु नै अबको आवश्यकता हो ।