प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन : सरकारको गम्भीर संकेत कि नयाँ नौटंकी ?

द नेप्लिज संवाददाता

८ वैशाख २०८२, सोमबार

काठमाडौँ – सुशासन र प्रणालीगत सुधारका नाराबीच नेपाल सरकारले उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार आयोगमा अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहनेछन् । साथै लोक सेवा आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत आयोगमा समावेश गरिनेछ ।

यो निर्णयलाई कतिपयले सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सेवाप्रवाहमा सुधार ल्याउने प्रयत्नका रूपमा हेरिरहेका छन् भने केहीले यो ‘छल र भ्रम सिर्जना गर्न गरिएको सरकारको नाटकीय प्रस्तुति मात्र’ भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

‘सुशासन आयोग’ के यथार्थमा सुधार ल्याउनेछ ?

नेपालमा अघिल्ला वर्षहरूमा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवाप्रवाहमा पारदर्शिता र नीति निर्माणमा जवाफदेहिता कायम गर्न भनेर विभिन्न आयोग गठन गरिएका थिए । तर यस्ता आयोगले दीर्घकालीन प्रभाव पार्न नसकेको विगतको अनुभवले यो आयोगप्रति पनि आम जनमानसमा शंका उत्पन्न भएको छ ।

विश्लेषकहरू भन्छन्, ‘यदि आयोगलाई सशक्त कार्यक्षेत्र, स्पष्ट अधिकार र स्वतन्त्र कार्यशैली प्रदान गरिएन भने यो पनि विगतका आयोगहरूझैं कागजी संस्था बन्नेछ ।’ सरकारले यसअघि २०७६ मा ‘सुशासन कार्ययोजना’ ल्याएको थियो जसमा सार्वजनिक सेवामा डिजिटल पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सेवा प्रदायकमा जवाफदेहिता लगायतका बुँदाहरू समावेश थिए । तर त्यस कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको थियो ।

सरकारको यो नयाँ निर्णयलाई भविष्यको नीतिगत सुधारको आधार बनाउने कि सत्ताको प्रचारमुखी कसरतमा सीमित राख्ने भन्ने प्रश्न अहिलेसम्म अनुत्तरित छ । आयोग गठनमा गरिएको निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि यसको प्रभावकारिता आयोगको संरचना, अधिकार र कार्यान्वयन क्षमतामा भर पर्छ ।

प्रकाशित : ८ वैशाख २०८२, सोमबार 21:46