उद्योग क्षेत्रको लोडसेडिङ यस वर्ष हटाउन सकिदैन : कार्यकारी निर्देशक शाक्य

डेडिकेटेड फिडर लाइनको विवाद अदालत पुर्याएर टुङ्ग्याउने

द नेप्लिज संवाददाता

८ जेठ २०८२, बिहीबार

विराटनगर– नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव शाक्यले उद्योग क्षेत्रमा रहेको लोडसेडिङ यस वर्ष हटाउन विद्युत प्राधिकरण असमर्थ रहेको बताएका छन् । मोरङ उद्योग व्यापार संघ विराटनगरमा बिहीबार कार्यकारी निर्देशक शाक्यले यस वर्ष लोडसेडिङ हटाउन नसकिने तर आउँदो वर्ष पनि यस्तै लोडसेडिङ रहन नदिन भारतबाट २५०÷३०० मेगावाट विजुली ल्याउने सम्झौताका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको बताएका हुन् ।

‘गत वर्ष तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रीसँगको टकरावले भारतसँग सुख्खा अर्थात् गर्मीयाममा विद्युत ल्याउने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर नगर्दा यस वर्ष अहिले दैनिक देशभरि ७०० मेगावाट विजुली अभाव हुँदै आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था आउँदो वर्षमा पनि रहने भएकोले भारतबाट २५० देखि ३०० मेगावाट विद्युत खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन पहल गरिरहेको छु । हरेक वर्ष ८०० देखि ९०० मेगावाट विद्युत बढ्दै गएको तर जाडोयाममा २००–३०० मेगावाट मात्रै उत्पादन हुने गरेको छ । वर्षेनी विद्युत उत्पादनसँगै डिमाण्ड पनि बढ्दै गएकोले ५०–६० मेगावाट मात्रै विद्युत वचत हुने गरेको अवस्थामा भारतबाट विद्युत ल्याउनुको विकल्प आउँदो वर्षसम्मका लागि छैन ।’ आउँदो वर्षमा जाडोयाममा अभाव हुने करिब ७०० मेगावाट विजुलीमध्ये २५० मेगावाट भारतबाट ल्याउने र करिब २५० मेगावाट संचित भएकोबाट गरी ५०० मेगावाट आपूर्ति गर्ने तयारी रहेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ छ । आउँदो वर्ष पनि जाडोयाममा २५० मेगावाट विजुली देशमा अभाव नै रहने उनले प्रष्ट बताएका हुन् ।

आउँदो वर्षपछि लोडसेडिङ अन्त्य गर्न सोलर ब्याट्रीमा लगानी गर्ने तयारी गरेको कार्यकारी निर्देशक शाक्यको भनाइ थियो । उनले सरकारबाट ऋण लिएर सोलार ब्याट्री खरिद गरेर जाडोयाममा विद्युत आपुर्ति नियमित गर्ने योजना सुनाएका हुन् । कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ब्याट्री खरिद गरेर मोटो रकम कमिशन खाने योजनामा लागेको भन्दै कार्यक्रम स्थलमा नै आलोचना सुरु भएको हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले हावा र सोलारबाट विजुली उत्पादन गर्न छाडेर कार्यकारी निर्देशक शाक्यले ब्याट्री खरिदमा लागेको भन्दै टिप्पणी सुरु भएको छ ।

उनले विद्युतको सहज आपुर्तिका लागि महंगो विकल्प पनि उद्योगी व्यवसायीलाई देखाएका छन् । उद्योगी व्यवसायी आफैले भारतबाट विद्युत खरिद गरेर ल्याउन सक्ने कानुनी व्यवस्था हुन गइरहेको शाक्यले जानकारी गराएका हुन् । उनले उद्योगी व्यवसायीले आफै विजुली भारतबाट खरिद गरेर ल्याउँदा प्रति यूनिट १९ रुपैयाँ ५० पैसा भारतीय रुपैयाँ पर्ने बताएपछि उद्योगी व्यवसायीहरुको अनुहार खुम्चिएको थियो । उनले विद्युती आपुर्ति सहजताका लागि डिजेल प्लाण्टलाई पनि सञ्चालनका लागि सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताएका हुन् ।

‘भोल्टेज कम बढी हुने समस्याको प्रमुख कारण प्रशारण लाइनको क्षमता कमजोर हुनु र ट्रिपिङको समस्याको कारण पनि पूरानो भौतिक संरचना हो,’ कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने, ‘प्रशारण लाइनको समस्या समाधानका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा पुनः निर्माण गर्ने योजना रहेको छ र ट्रिपिङको समस्य समाधानका लागि अत्यन्तै कमजोर अवस्था रहेको छ ।’ उनले विद्युत प्राधिकरण घाटामा रहेको विषय महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा भएको कुरा मात्रै आफूले बोलेको बताएका छन् । उनले प्राधिकरण सामान्य नाफामा रहेको तर आत्मनिर्भर भइनसकेको जानकारी गराएका हुन् । उनले विद्युत प्राधिकरणलाई नाफामा लग्नका लागि विद्युत महसुल बढाउनुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

डेडिकेटेड फिडर लाइनको विषयमा रहेको प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीचको विवाद समाधानका लागि अदालत पुर्याएर टुङ्ग्याउने तयारीमा जुटेको शाक्यले बताए । उनले यो डेडिकेटेड लाईनको महशुल कसैले छोड्न मिल्दैन किनकी यो राज्यको राजश्व कसैले मास्न नपाउने भएकोले अदालतमा लगेर अदालतले दुबै पक्षको प्रमाणका आधारमा गरेको फैसला दुबै पक्षले स्विकारेर समस्या समाधान हुने उनको भनाइ थियो ।

मोरङ उद्योग ब्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी, परी संघ कोशी प्रदेश अध्यक्ष पवन शारडा, उद्योगी जगदिस अग्रबाल, रिलायन्स स्पिनिङका महेश पोखरेललगायतका उद्योगी व्यवसायीले उद्योग क्षेत्रमा लोडसेडिङ कायम रहेकोले ‘लोडसेडिङ तालिका’ सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । ‘लोडसेडिङ तालिका सार्वजनिक हुँदा त्यही अनुसार उद्योग सञ्चालन गर्न उदोगी व्यवसायीलाई तनाव कम हुन्छ,’ उनीहरुले भने, ‘लोडसेडिङ अनुसार नै डिमाण्ड शुल्क पनि निर्धारण गर्नुपर्छ ।’

प्रकाशित : ८ जेठ २०८२, बिहीबार 22:37