जरिवाना काट्नै लाग्दा सवारी चालक अनुमति पत्र देखाए

द नेप्लिज संवाददाता

२ वैशाख २०८२, मङ्गलबार

विराटनगर — सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई वैकल्पिक कानुनी कागजातका रूपमा स्वीकार्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर यसको कार्यान्वयन अझै प्रहरीसम्म पुग्न सकेको छैन भन्ने तथ्य सुनसरीको इटहरीमा देखिएको एक घटनाले उजागर गरेको छ ।

नयाँ वर्ष मनाएर धरानबाट फर्किएका प्रकाश पोखरेललाई सोमबार इटहरी बसपार्क नजिक ट्राफिक प्रहरीले रोकेर सवारी चालक अनुमतिपत्र माग्यो । पोखरेलले परिचयपत्र देखाउँदै भने, ‘लाइसेन्स छैन, राष्ट्रिय परिचयपत्र यही हो ।’ तर प्रहरीले त्यो अस्वीकार गर्यो ।

‘सरकारले भनेको होइन र, अब राष्ट्रिय परिचयपत्रकै भरमा सेवा पाइन्छ भनेर ?’ पोखरेलले सम्झाउने प्रयास गरे । तर ट्राफिकको जवाफ थियो— ‘त्यो कुरा सरकारलाई नै सोध्नुस् ।’ जब ट्राफिक प्रहरीले जरिवानाको तयारी गरे, पोखरेलले वालेटबाट लाइसेन्स निकालेर देखाए । अनि बल्ल उनले माने । तर सोधे, ‘रहेछ त ! अघिदेखि किन विवाद गर्नुभयो ?

पोखरेलको प्रश्न छ— ‘यदि राष्ट्रिय परिचयपत्रले काम गर्दैन भने सरकार किन यस्तो निर्णय गर्छ ?’ उनका अनुसार दोष ट्राफिकमा होइन, मन्त्रालय र राज्य संयन्त्रमा छ । ‘नीति केन्द्रमै थुन्छ, कार्यान्वयनको अन्तिम बिन्दुसम्म पुग्दैन । स्रोत र तयारीबिना घोषणा मात्रै गरिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई नागरिक पहिचानको मुख्य प्रमाणपत्र बनाउँदै डिजिटल सेवा प्रणालीमा जोड्ने नीति लिएको छ । नागरिक एपमा पनि परिचयपत्र देखिने सुविधा थपिएको छ । तर यथार्थमा, न त ट्राफिकलाई तालिम दिइएको छ, न नीतिका सूचना दिइएका छन् ।

सूचना प्रविधि विभागका अनुसार ५५ लाखभन्दा बढीले नागरिक एप डाउनलोड गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार हालसम्म १ करोड ६५ लाखभन्दा बढीको विवरण संकलन भइसकेको छ तर केवल २० लाख कार्ड मात्र वितरण भएको छ । घोषणाले मात्र होइन, नीतिको मूल्य कार्यान्वयनले तोक्छ । इटहरीको सडकमा ट्राफिक प्रहरीले पोखरेलको परिचयपत्र अस्वीकार गर्दा, त्यो मूल्य फेरि शून्यमा झरेको देखियो।

प्रकाशित : २ वैशाख २०८२, मङ्गलबार 11:03