उपलब्धि भन्दा पनि असन्तुष्टिको सन्देश बढी

विराटनगर– आज १९ औँ लोकतन्त्र दिवस मनाइँदैछ । १९ दिनसम्म चलेको ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा २०६३ को वैशाख ११ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहद्वारा अपहेलित संसद पुनःस्थापना भएपछि लोकतन्त्रको पुनःस्थापनाको स्मरणमा यो दिवस मनाउने गरिन्छ ।

लोकतन्त्रको पुनःस्थापना भनेको केवल सत्ताको परिवर्तन मात्र थिएन, यो दशकौँदेखि जनताले लिएको दुःख, संघर्ष र आशाको परिणाम थियो । स्मरणीय छ, २०५९ को असोज १८ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्थ गरी शासन अधिकार आफैँमा केन्द्रित गरेपछि मुलुकमा प्रतिगमनको कालखण्ड सुरु भएको थियो ।

त्यसपछि २०६१ माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रले स्वयं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष भएर सत्ता सञ्चालन गरे । यसको विरोधमा सात राजनीतिक दलहरू र सशस्त्र युद्ध गरिरहेको नेकपा (माओवादी) बीच २०६२ मा मंसिर २२ मा १२ बुँदे समझदारी भएको थियो जसले संयुक्त जनआन्दोलनको मार्ग प्रशस्त गर्यो ।

२०५९ जेठ ८ मा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना, निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यलगायत जनआन्दोलनको माग थियो । २०६३ साल वैशाख ११ मा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन सफल भयो र राजा ज्ञानेन्द्रले संसद पुनःस्थापनाको घोषणा गरे । त्यसपछि जेठ ४ मा बसेको पुनःस्थापित संसद बैठकले राजतन्त्र निलम्बनसहित मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोतर्फ डोर्याउने महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्यो।

यसै क्रममा २०६४ को चैत २८ मा पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल जेठ १५ मा नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्दै २४० वर्षे राजतन्त्रको पूर्ण अन्त्य गर्यो । पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा गठन भयो जसले २०७२ साल असोज ३ मा वर्तमान संविधान जारी गर्यो ।

संस्थागत हुन सकेन लोकतन्त्र
यति लामो संघर्षपछि आएको लोकतन्त्रप्रति जनस्तरमा उच्च अपेक्षा थियो । तर १९ वर्ष बित्दासमेत लोकतन्त्र पूर्णरूपमा संस्थागत हुन नसकेको गुनासो व्यापक छ । अधिकारको प्रत्याभूति, सुशासन, जवाफदेही सत्ता र नागरिक सहभागिता अझै सशक्त हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार लोकतन्त्रको आत्मा भनेको जनताको अधिकार, सम्मान र सहभागिता हो । तर जब लोकतन्त्र सत्ताको खेलमा सीमित हुन्छ, त्यो संकटमा पर्छ । केही विश्लेषकहरू त वर्तमान सत्ताका चरित्रले नै लोकतन्त्रलाई संकटतर्फ धकेलिरहेको चेतावनी दिन्छन् ।

लोकतन्त्र दिवसमा औपचारिक समारोहहरू हुन्छन् । तर सडक, चोक र सामाजिक सञ्जालमा भने प्रश्नहरू गुञ्जिरहेका छन् — के यो नै हामीले चाहेको लोकतन्त्र हो ?