के सरकार परिवर्तन हुँदैछ ?

विराटनगर– नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएकै दिनदेखि अर्को सरकार गठनको तयारीमा प्रतिपक्षी दल र शक्तिकेन्द्र लाग्ने पूरानै चलन छ ।गिरीबन्धु टी स्टेट, भुटानी शर्णार्थीलगायतका भ्रष्टाचारको घटनामा मुछिएका राजनीतिक नेतृत्वलाई जोगाउन, साना दलको प्रभाव घटाउन, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न, संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक र शासन व्यवस्थाप्रति जनविश्वास अभिवृधि गर्नुका साथै समय सुहाउँदो व्यवस्थाका लागि र संवैधानिक उल्झन निवारणका लागि संविधान संशोधन गर्ने सर्तमा देशका प्रमुख दुई ठूला दलको रातारात गठबन्धन भएर अहिलेको सरकार गठन भएको छ । लगभग दुई तीहाइको अहिलेको सरकार ढाल्न ठूला शक्तिहरुलाई पनि फलामको च्यूरा चपाउनु जस्तै भएको परिदृष्यमा पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले जुनसुकै बेला सरकार ढल्न सक्ने आँकलन राजनीतिक पण्डितहरुले गर्न थालेका छन् । के उनीहरुको अनुमान सत्य होला ? के सरकार ढल्छ त ?

यी प्रश्नहरुको जवाफ त्यति सहजै पाउने अवस्था छैन । किनकी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर तत्कालिन अवस्थामा बनेको नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक भविष्य नै समाप्त गर्न लागेको सूचना पाउने वित्तिकै ओलीले सर्वोच्च अदालतको सहाराले पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा पूर्याएर झन शक्तिशाली भएर राजनीतिक पुनरावृति गर्न सफल भएका हुन् । 

राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना पार्टीभित्र विरोधी सिध्याउने अभियानै चलाएर सुरक्षित राजनीतिक यात्रामा छन् । उनले संसदीय अंक गणितमा देशका सबभन्दा ठूला दल नेपाली कांग्रेसलाई देशको नेतृत्व गर्नबाट अहिलेसम्म टाढा राख्न सफल भएका छन् भने उनको पार्टी देशको दोस्रो ठूलो दल भए पनि सरकारको नेतृत्व हत्याउन सफल भएका हुन् । ओलीको अबको लक्ष्य भनेको मिसन २०८४ मा भए पार्टीलाई दुई तीहाइको हैसियतमा पुर्याउने नभए न्यूनतम पूर्ण बहुमतको सरकार बनाएर पूर्ण कार्यकाल देशको शासन सत्ता सम्हाल्ने अर्जुनदृष्टि लगाएर अघि बढिरहेका छन् । तर पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उनलाई पार्टी र सरकार दुबै ठाउँमा चुनौतिको सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिएको छ । 

विकसित राजनीतिक घट्नाक्रमः

१. प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने वित्तिकै गिरिबन्धु टि स्टेटको मुद्दा उठाउने तत्कालिन गृहमन्त्री राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवी लामिछानेलाई तह लगाउने अभियान सुरु गरे । त्यसमा उनी अहिलेसम्म सफल देखिएका छन् । तर तत्कालिन अवस्थामा रास्वपाका नेता, कार्यकर्ता र समर्थकको आन्दोलनले ओली सरकारलाई धक्का दिने प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेनन् । 

२. त्यसपछि मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाइँ नेतृत्वको अभियानले ओली सरकारलाई दोस्रो धक्का दिने प्रयास गर्यो तर त्यो पनि सफल भएन ।

३. त्यसपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्र ढकालले पाथिभरामा केवलकार निर्माण सुरु गरेपछि पहिचान पक्षधरले ओली सरकारलाई तेस्रो धक्का दिए । त्यसमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओली सफल हुन सकेका छैनन् । ओलीले केवलकार निर्माणलाई सफल बनाउन नसके पनि सरकार सुरक्षित राख्न सफल भए । 

४. त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाएर पहिचान पक्षधरसँग बदला लिन सफल भए । घिसिङ समर्थकको आन्दोलनले प्रभाव जमाउन सकेनन् ।

५. त्यसपछि राजावादी आन्दोलनले ओली सरकारलाई अर्को धक्का दिने प्रयास गरे । राजावादीको आन्दोलनमा सञ्चार क्षेत्रको समर्थन बढिरहेको बेला पत्रकार सुरेश रजकको मृत्युले ओली सरकारलाई ठूलो राहत पुग्यो र सुरक्षित नै रहयो । 

६. त्यसपछि आवासीय चिकित्सक र शिक्षकहरुको आन्दोलन करिव करिव सँगसँगै चलिरहेको छ । यो आन्दोलनले ओली सरकारको जग हल्लाइ दिएको अनुमान राजनीतिका पण्डितहरुले विशलेषण गर्न थालेका छन् । सामुदायिक विद्यालय ठप्प भएसँगै आवासिय चिकित्सकहरुको आन्दोलनमा चिकित्सक संघले पनि उपचार ठप्प गरेर थपिन थालेको छ भने निजामति कर्मचारी संघ पनि तत्काल निजामति सेवा ऐन पारित नगरे कलम बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेका छन् । 

यो प्रधानमन्त्री ओली सरकार विरोधी आन्दोलन भयो । अहिलेसम्ममा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक नेतृत्व र शासन व्यवस्थाप्रति आम नागरिकमा विश्वास जगाउन नसक्नु ठूलो कमजोरी देखिएको छ । यसकै फाइदा विपक्षीले उठाउन खोज्दै छ । प्रधानमन्त्रीले देशको शासन व्यवस्था ऐन, नियमको परिधिमा रहेर आफूले चाहे अनुसार हाक्ने हो तर उनले आफैले आफ्नै नेतृत्वमा सुशासन समिति गठन गरेर देशमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता रहेको प्रमाणित गर्दै जनविश्वास गुमाउन पुगेका छन् । योसँगै प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको विश्वास पात्र उर्जा राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम)लाई बर्खास्त गर्नुले पनि ओली सरकारको जग कमजोर बनेको छ । 

योसँगै ओलीको लोकप्रियता आम नागरिकमा घटनुका साथै पार्टीभित्र पनि घट्दै गएको छ । विरोधी सिध्याउने ओलीले आफ्ना विरुद्ध पार्टीभित्र महिलामण्डली नै खडा गरिसकेका छन् । उनको लोकप्रियता घटेको मोरङको एमाले महाधिवेशन र विराटनगर महाधिवेशनले पनि पुष्टि गरेको छ । उनलाई पार्टीभित्र टक्कर दिने जमात बढ्दै छ भन्ने संकेत पनि हो । 

संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेख्ने र अघिल्लो कार्यकालमा लिपुलेक–लिम्पियाधुरा समेटिएको चुच्चे नक्सा संसदको पूर्ण बहुमतले पारित गराउने ओलीप्रति भारत सरकारको बक्रदृष्टि पनि अहिलेको सरकार ढल्नुको वाह्य कारण देखिएको छ । संसदबाट चुच्चे नक्सा पास गराए लोकप्रिय बनेका ओली त्यही ठाउँबाट भारत सरकारले मानसरोबर जाने सडक निर्माण गरिरहँदा चुइँक बोल्न नसकेकोले पनि ओलीको लोकप्रियता ह्वात्तै घटाएको हो । त्यसै कारण प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारत भ्रमणका लागि अवसर प्राप्त हुन सकेन । ओली सरकारकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवासँग भारतीय सरकारले दिल्लीमा गरेको व्यवहारले पनि अन्तराष्ट्रिय तथा छिमेकी राष्ट्रमा ओलीको अलोकप्रियता छताछुल्ल भएको छ । भारतको छिमेक नीतिमा छिमेकी राष्ट्रमा मजबुत सरकार बन्न र टिक्न नदिने पनि ओली सरकार पतनको कारण बन्न सक्छ । 

कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन भएर मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने एजेण्डा स्थापित गराउने कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइरालालाई वेवास्ता गर्नु ओली सरकारको अर्को भूल भएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले कोइरालालाई वास्ता नगर्नुका साथै राजनीतिक नेतृत्व र शासन सत्ताप्रति आम नागरिकको जनविश्वास आर्जन नगरेका कारण कोइराला ओली सरकारको प्रमुख आलोचक बन्न पुगेका हुन् । सभापति देउवाले कोइरालालाई पार्टीको बरिष्ठ नेता स्विकार नगर्नु र कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नदिनु पनि ओली सरकारको ठूलो भूल सावित हुने राजनीतिक विशलेषकहरुको भनाइ छ । कोइरालासँगै वर्तमान सरकारका समर्थकको रुपमा देखिएका कांग्रेसका अर्का नेता तथा महामन्त्री गगन थापाले सरकार छोड्ने अभिव्यक्तिले पनि ओली सरकारको समय सीमा समाप्त भएको देखिन्छ । 

यही परिदृष्यमा सिंगापुरमा उपचार गराएका कांग्रेस सभापति फलोअपमा उपचार गराउन थाइल्याण्ड गएर फर्केपछि सत्तासमीकरण फेरवदलको चर्चा चुलिएको छ । सभापति देउवालाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरुसँगको राजनीतिक भेटघाटले ओली सरकारको मिति पुरा भएको चर्चा चलिरहँदा पनि वास्तविक्ता उजागर हुन बाँकी छ । 

अब के होला ?

पहिलो, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले गठबन्धन भत्किनु अगाडि कांग्रेस सभापति देउवाले पार्टी नेता शेखर कोइरालालाई बरिष्ठ नेता बनाएर अघि बढ्ने राजनीतिक परिदृष्य छ । कोइरालाको व्यवस्थापनले सभापति देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने ढोका खुलने देखिन्छ । सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि निःसर्त सहयोग र समर्थन गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पटक पटक अभिव्यक्ति आइनै सकेको छ । 

दोस्रो, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गरेर संविधान संशोधन गरी मुलुकलाई हिन्दु राष्ट्र कायम गर्ने हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा सरकारको नेतृत्व राजनीतिक नेतृत्व र शासन व्यवस्थाप्रति आम नागरिकको जनविश्वास बढाउने नेताको खोजी हुनु स्वभाविक हो । त्यो पात्र डा. कोइराला, माधवकुमार नेपाललगायतमध्ये सबैलाई समेट्ने जो कोही दोस्रो तहका नेता हुन सक्छ । 

तेस्रो, प्रधानमन्त्री ओलीले पुनः संसद विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने प्रयास गर्न सक्ने राजनीतिका पण्डितहरुको भनाइ छ । तर त्यसमा वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ओलीलाई साथ नदिने सुनिश्चित छ । 

चौथो, कांग्रेसका शुशिल कोइराला, एमालेका शुभाष नेम्वाङ जस्तै नयाँ सरकार गठनमा बाधक हुने नेता शौचालयमा नै लड्ने अवस्था निर्माण हुने देखिन्छ ।