‘ऊर्जा महायोजना’ को खाका बनाइरहँदा सरकारकै प्रतिवेदनले भन्यो : जलविद्युतमा जनताको लगानी डुब्ने खतरा

द नेप्लिज संवाददाता

३१ चैत २०८१, आइतबार

काठमाडौँ– नेपालको समृद्धिको मेरुदण्ड मानिएको जलविद्युत् क्षेत्रमा आम नागरिकको लगानी डुब्ने जोखिम सरकारकै उच्चस्तरीय प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको ’उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोग’ ले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा जलविद्युत् क्षेत्रमा संरचनागत समस्या, नियमनको कमजोरी र योजनाविहीन अनुमति प्रणालीका कारण निजी तथा सर्वसाधारणको लगानी संकटमा पर्ने चेतावनी दिइएको हो ।

५० वर्षे अनुमति तर लगानीको सुरक्षा छैन

नेपालमा जलविद्युत् परियोजना ‘बिल्ड–ओन–अपरोट–ट्रान्सफर’ (बीओटी, बोट) मोडलमा सञ्चालन हुन्छ । परियोजनाको अनुमति अवधि अधिकतम ५० वर्षको हुन्छ । यस पछि सरकारलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । तर यति ठूलो समयावधिपछि सर्वसाधारण र स्थानीयवासीले खरिद गरेका सेयरको अवस्था के हुन्छ भन्ने विषय स्पष्ट छैन । आयोगले यही अन्योललाई प्रमुख जोखिमको रूपमा औंल्याएको छ ।

ऋणात्मक नेटवर्थ तर दोस्रो बजारमा उच्च कारोबार
प्रतिवेदनका अनुसार कतिपय जलविद्युत् कम्पनीहरूको नेटवर्थ ऋणात्मक छ तर ती कम्पनीका सेयर दोस्रो बजारमा अस्वाभाविक रूपमा महँगो मूल्यमा किनबेच भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थाले सेयर बजारमा सट्टेबाजहरूको प्रभाव, कम्पनी मूल्यांकनमा पारदर्शिताको अभाव र नियामक संस्थाको कमजोरी झल्काउँछ ।

लाइसेन्स होल्ड गर्ने बिचौलिया, अपूर्ण योजनाहरू

प्रतिवेदनले निजी क्षेत्रका बिचौलियाहरूले ‘सर्वे तथा निर्माण अनुमति’ पाएका जलविद्युत् परियोजनाहरू थाति राख्ने प्रवृत्तिलाई गम्भीर समस्या मानेको छ । यस्ता थुप्रै परियोजनाहरू उत्पादनको चरणसम्म पुगेका छैनन् वा अनुमति अवधि सकिन लाग्दा पनि निर्माण सुरु भएको छैन ।

ऊर्जा मन्त्रालयले २०८१ मंसिरमा पारित गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र’ अनुसार सन् २०३५ सम्म २८ हजार ८५ मेगावाट उत्पादन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ । तर आयोगले यही लक्ष्यमा बाधक भइरहेका प्रणालीगत समस्याहरू देखाएको हो ।

निजी क्षेत्रको योगदान र चुनौती

निजी क्षेत्रको सहभागिताले विद्युत् उत्पादनमा विविधता र प्रतिस्पर्धा ल्याएको भए पनि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारका कारण उनीहरूलाई बजार पहुँचको अवसर छैन । प्राधिकरण नै एकमात्र खरिदकर्ता भएका कारण निजी कम्पनीहरू ‘पीपीए’ (पावर पर्चेज एग्रीमेन्ट) मा निर्भर छन् । प्रसारण प्रणालीको विकास नहुँदा निजी उत्पादकहरूले उत्पादन गरे पनि वितरणमा समस्या भइरहेको छ ।

रुख कटानीदेखि वातावरणीय प्रभावसम्म समस्या नै समस्या

जग्गा अधिग्रहण, रुख कटानी, स्थानीय समुदायको असहयोग, वातावरणीय मूल्यांकन प्रक्रिया जस्ता पक्षमा पनि जलविद्युत् परियोजनाहरू अल्झिएका छन् । परिणामस्वरूप लगानीकर्ताले सोचेको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

आयोगको सिफारिसः प्रतिस्पर्धा र पारदर्शिता प्राथमिकता होस्

आयोगले नीतिगत रूपमा तीन प्रमुख बुँदामा सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ :
जलविद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट प्रदान गरिनु ।
विदेशी लगानीलाई ‘सिंगल विन्डो’ प्रणालीमार्फत सहज बनाइनु ।
वैदेशिक तथा स्वदेशी लगानीको सुरक्षा गर्न ‘ व्यवसायिक सम्भाव्यता अन्तर सहयोग कोष’ र न्यूनतम प्रतिफल सुनिश्चितता व्यवस्था लागू गरिनु ।

‘ऊर्जा क्रान्ति’ को सपना देखाउँदै सरकारले जब २८ हजार मेगावाट उत्पादनको योजना बनाइरहेको छ । त्यही सरकारका सल्लाहकारहरूले जलविद्युत् क्षेत्रमा पारदर्शिताको संकट, नीति कमजोरी र लगानीको अनिश्चितता औंल्याइरहेका छन् । यस्तो विरोधाभासले भविष्यमा ‘जनताको जलविद्युत्’ नारा खाली नारा बन्ने खतरा बढाएको छ ।

प्रकाशित : ३१ चैत २०८१, आइतबार 10:17