५४ योजनामा १ खर्ब ३९ अर्ब लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदै

पहिलो चरणमा ५४ वटा परियोजनाहरु तयार पारेका छौँ । जसमा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उत्पादनलगायतको क्षेत्र समेटिएको छ । यसका साथै अन्य परियोजनाहरु पनि अगाडि बढाएका छौं । यीमध्ये ५० प्रतिशत परियोजनाहरु लगानी सम्मेलनमा ‘शो केशिङ्ग’ गरेर एमओयू गरी काम अगाडि बढाउँछौँ । यी परियोजनाहरुको अनुमानित लागत १ खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड रहेको छ । त्यसमध्ये १ खर्बको सम्झौता गरेर यस वर्ष काम अगाडि बढाउने लक्ष्य छ ।

विराटनगर– संघीयता आएपछि मुलुकमा पहिलो पटक प्रदेश लगानी सम्मेलन हुँदै छ । कोशी प्रदेश सरकारले ५४ वटा योजना तयार पारेर १ खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड लगानी भित्र्याउने लक्ष्यका साथ कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन आउँदो बैसाख १८ र १९ गते विराटनगरमा आयोजना गर्दै छ । संघीय सरकारले आयोजना गर्दै आएको लगानी सम्मेलन अस्तव्यस्त र प्रभावहिन सावित भइरहेको अवस्थामा पहिलो प्रदेश लगानी सम्मेलनको औचित्य, समग्र तयारीलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक डा. सरोज कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः

पहिलो प्रदेश लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । लगानी सम्मेलन के हो ? कसरी भइरहेको छ ? यसको तयारी के छ ? र यसको उपलब्धी के हुन्छ ?

यही बैसाख १८ र १९ गते नेपालमा पहिलो प्रदेश लगानी सम्मेलन कोशी प्रदेशमा गर्दै छौँ । यसको मूल उद्देश्य कोशी प्रदेशमा संभाव्य परियोजनाहरु लगानी सम्मेलनमा देखाएर लगानीकर्ता र विकासकत्र्ता खोज्नुका साथै अन्य सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने हो । देश र विदेशका लगानीकर्तामा कोशी प्रदेश लगानीमैत्री प्रदेश हो र आउनुहोस्, लगानी गर्नुहोस् र यसका लागि कोशी सरकार कानुनी दायरामा रहेर हरेक किसिमको सहयोग गर्न तयार रहेको सन्देश दिने अर्को उद्देश्य छ । कोशीको संभाव्य परियोजनाको विकासमा रहेको पूँजीको परिपुर्ति गरी उद्योग, कलकारखाना, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधारलगायतको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याएर रोजगारी सृजना गर्ने प्रमुख उद्देश्य हो । 

यो लगानी सम्मेलनका लागि विभिन्न चरणमा छलफल गरेर धेरै वटा समितिहरु गठन गरी तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएका छौँ । लगानी सम्मेलनको मूल आयोजक समिति मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको संयोजकत्वमा, निर्देशक समिति आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राणा मगर, कानुन तथा नीतिगत सुधार समितिमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारी र सभामुख अम्बरबहादुर विष्टको संयोजकत्वमा सल्लाहकार समिति गठन गरेर काम भइरहेको छ । परियोजना विकास समिति लगानी प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन भई सबै चरणको काम पूरा गरेर लगानी सम्मेलनको अन्तिम तयारीमा छौँ । 

अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी 

पहिलो चरणमा ५४ वटा परियोजनाहरु तयार पारेका छौँ । जसमा कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, उत्पादनलगायतको क्षेत्र समेटिएको छ । यसका साथै अन्य परियोजनाहरु पनि अगाडि बढाएका छौं । यीमध्ये ५० प्रतिशत परियोजनाहरु लगानी सम्मेलनमा ‘शो केशिङ्ग’ गरेर एमओयू गरी काम अगाडि बढाउँछौँ । यी परियोजनाहरुको अनुमानित लागत १ खर्ब ३९ अर्ब ५० करोड रहेको छ । त्यसमध्ये १ खर्बको सम्झौता गरेर यस वर्ष काम अगाडि बढाउने लक्ष्य छ ।

यही प्रदेशका लगानीकत्र्ताहरु लगानीमैत्री वातावरण नभएर उद्योगी व्यवसायीहरु पलायन भइरहेको स्थितिमा यो लगानी सम्मेलनको उपलब्धी ठोस रुपमा देखिन्छ भन्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

राजनीतिक उथलपुथलले लगानीको वातावरण केही धुमिलिएको हो । तर लगानीका निम्ति हरेका वातावरण उपयुक्तै हुन्छ । कुन किसिमको लगानीकर्ता कुन किसिमको लगानीमा जाने हो त्यही किसिमको हामी हिसाब गर्छौँ । परम्परागत लगानीका क्षेत्र उद्योग, उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी भित्र्याउन केही गाह्रो हुन्छ भने पर्यटन पूर्वाधार, सेवा लगायतका क्षेत्रहरुका नयाँ किसिमका परियोजनाहरु पहिचान गरी छनोट गरेकाले गाह्रो नपर्ने बुझाइ छ । 

देश र प्रदेशमा देखिएको कानुनी उल्झनले पनि लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न नसकिरहेको विद्यमान अवस्थामा त्यसलाई सहज बनाउने प्रयास प्रदेश सरकारले के के गरेको छ ?

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको संयोजकत्वमा कानुन तथा नीतिगत सुधार समिति नै प्रदेश सरकारले गठन गरेर कुन कुन कानुन र नीतिहरु सुधार गर्दा लगानीकर्ताका लागि लगानी गर्न सहज परिस्थिति निर्माण हुन्छ भनेर नै त्यो समिति बनाएर काम अघि बढाइएको छ । यो समितिमा सबै मन्त्रालयका सचिवहरु रहेकोले सबै क्षेत्रका कानुनी उल्झनलाई सहज बनाउन विभिन्न चरणमा छलफल गरेर प्रदेशबाट गर्ने सुधारहरु प्रदेशबाट तत्काल गर्ने र केन्द्रबाट गर्नुपर्ने सुधारहरुका लागि सिफारिस गरेर केन्द्रमा पठाउने प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ । प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि यथेष्ट गृहकार्य गरिसकेका छौँ । 

प्रदेशमा कानुनहरुको सुधार गर्ने गृहकार्यमात्रै भएको हो कि प्रदेशले आफ्नो दायित्व पूरा गरिसकेको छ वा सुधारको चरणमा छ ?

प्रदेश सरकारले सबै तयारी गरेर सुधार गर्ने अन्तिम चरणमा छ । 

प्रदेश सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरिसकेको छ । अब कानुन संशोधनका लागि बजेट अधिवेशन नै कुर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ तर प्रदेश लगानी त्यो भन्दा अगावै हुने भएकोले अवस्था फरक देखिएको होइन ? 

केन्द्रको पनि अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा यस्तै अवस्था आएको थियो । अन्तिम अवस्थामा धेरै वटा ऐनहरु अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको थियो । जसले लगानीमैत्री वातावरण बनेको थियो । यहाँ पनि नगरी नहुने परिस्थिति सृजना भएको खण्डमा अन्तिम अवस्थामा प्रदेश सरकारले पनि अन्य व्यवस्थामार्फत सुधार गरेर अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त छु । 

संसारभरिका लगानीकर्ताहरु आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्समा लगानी केन्द्रीत गरेको विश्व परिवेश छ । विश्वभरिका सम्भ्रान्त तथा सम्पन्न राष्ट्रहरु सूचना प्रविधिकै साम्राज्य स्थापित गर्ने होड्बाजीमा पनि छ । अबको युग सूचना प्रविधिकै युग हो । यो क्षेत्रलाई लगानी सम्मेलनले कसरी समेटेको छ ?

सूचना प्रविधिसम्बन्धी दुई वटा परियोजना छनोट गरेर अगाडि बढाएका छौँ । प्रदेश डाटा सेन्टर र डिजिटल कोशी भनेर अगाडि बढाएका छौँ । यसको विकासकर्ताको रुपमा अमेरिकन कम्पिनीसँग छलफल चलिरहेको छ । नेपालीले नै अमेरिका र नेपाल दुबै ठाउँमासञ्चालन गरेको कम्पनी हो । एआईमार्फत नै कोडिङ्, डीकोडिङ् गर्ने योजना छ । उक्त कम्पनीले कोशी प्रदेशलाई सूचना प्रविधिको हब बनाउने गरी ल्याएको परियोजना अगाडि बढाइरहेका छौँ । 

मुलुक विभिन्न आन्दोलनबाट गुज्रिरहेको र अर्कोतिर सुशासन नभएको भन्दै भइरहेको चर्को विरोधकाबीच लगानी सम्मेलनलाई त्यसबाट सुरक्षित राखेर कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?

राजनीति अस्थिरता छ । प्रदेशले पहिलो कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा छ । तर जस्तोसुकै जेसुकै भए पनि लगानी नगरी देश अगाडि बढ्न त सक्दैन ? देशको अर्थतन्त्र सुचारु गर्न लगानी चाहिन्छ नै । स्थिति खराब भएको भन्दै लगानी गर्न प्रतिक्षा गरेर हुँदैन । आज गरेको लगानीले तत्कालै प्रतिफल दिँदैन । यसपालीको लगानी सम्मेलनको प्रतिफल आउन दुई वर्ष लाग्छ । परियोजना छनोट, डिपिआर तयारीलगायतको काम गर्दा गर्दै परियोजनाको काम सुरु गर्न २–३ वर्ष लाग्छ । आउँदो तीन वर्षमा अहिलेको स्थितिमा धेरै सुधारहरु आइसकेको हुन्छ ।

छनोट भएका योजनाहरुमध्ये तत्काल लगानी गरेर काम सुरु गर्ने कति वटा परियोजना छन् ? 

सबै प्रक्रिया पूरा भएर तत्काल लगानी गर्न सक्ने चार वटा परियोजना छन् । बर्जुताल, विराटनगरको व्यापारिक भवन, बसस्टेण्ड, विराटनगरको फोहोरमैला प्रशोधन परियोजना तत्काल लगानी गर्ने अवस्थामा छ र ६ महिनादेखि वर्षदिनभित्र सुरु गर्ने परियोजनाहरु १५ देखि २० वटा छ । 

लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाहरु प्रदेशको जिल्लागत अर्थात् भौगोलिक सन्तुलन कसरी कायम राख्छ ?  

प्रदेश लगानी प्राधिकरण सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा काम गर्ने संस्था हो । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको प्रमुख घटक निजी क्षेत्र रहेको र निजी क्षेत्रले प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने ठाउँमा मात्रै लगानी गर्छ । भुगोललाई समेटेर समानुपातिक रुपमा अघि बढ्नु साह्रै राम्रो कुरो हो त्यसैले प्रदेशको प्रत्येक जिल्लामा न्यूनतम एउटा परियोजना हुने गरी छनोट गरेका छौँ र जनघनत्व बढी रहेको जिल्लामा बढी परियोजना छ । 

संघीय सरकारले यसअघि गरेको लगानी सम्मेलन अस्तव्यस्त र उपलब्धीहिन भएको सन्देश प्रवाह भएको थियो ? प्रदेश लगानी सम्मेलनलाई त्यस्तो हुन नदिने योजना के छ ?

त्यसैले संघीय सरकारले गरेको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलगायतका विगत र वर्तमानका प्रमुख कार्यकारी निर्देशकहरुसँग छलफल गरेका छौँ । उहाँहरुसँगको छलफलले कसरी यो लगानी सम्मेलनलाई बढी भन्दाबढी फलदायी बनाउन सकिन्छ भनेर केन्द्रित भएका छौँ । संघीय लगानी सम्मेलनमा कुन कुन विषयमा कमजोरी रहयो भनेर विशेष चासो दिएर अध्ययन गरेको र त्यस्ता कमिकमजोरी हुन नदिने गरी तयारी गरेका छौँ । यसअघि भएका लगानी सम्मेलनहरुबाट पाठ सिकेर प्रदेश लगानी सम्मेलनलाई व्यवस्थित र फलदायी बनाउने प्रयासमा छौँ । 

यो दुई दिने लगानी सम्मेलनमा के के हुन्छ ? 

बैसाख १८ गते प्रधानमन्त्रीज्यूबाट उद्घाटन भएपछि समग्र प्रदेशको बारेमा जानकारी दिने गरी दुई वटा सेशन हुन्छ र दोस्रो दिन ६ वटा सेशन हुन्छ त्यसमा परियोजनालगायतका विषयमा छलफल हुन्छ र त्यसपछि परियोजनाहरुमा एमओयू गरेर समापन गर्छौँ । 

कति वटा परियोजना एमओयू हुन्छ ?

छनोट भएका परियोजनामध्ये ३० वटामा एमओयू गर्ने तयारी छ । 

यो लगानी सम्मेलनमा प्रदेश सरकारको खर्च कति हुन्छ ?

यो लगानी सम्मेलनको बजेट ३ करोड रहेको छ र बजेट सीमाभित्र नै रहेर पूरा गर्ने तयारीमा छौँ ।

लगानीकत्र्ताहरु कहाँ कहाँबाट आउँछन् ?

विदेशी लगानीकर्तासँग प्रत्यक्ष रुपमा प्रदेश सरकारलाई काम गर्ने अधिकार छैन । त्यसैले घरेलु अर्थात् देशभित्रका र प्रवासी नेपाली र केही विदेशीलाई लगानी सम्मेलनमा आमन्त्रण गरेका छौँ । 

अन्तमा थप केही भन्न चाहनु हुन्छ ?

पहिलो पटक भइरहेको लगानी सम्मेलन प्रदेश सरकारले आयोजना गर्नु भनेको समग्र प्रदेशवासीले आयोजना गर्नु हो । त्यसैले लगानी सम्मेलनमा सबै क्षेत्रका सबैलाई सहयोगका लागि हार्दिक अनुरोध छ ।