‘ट्रम्प प्रभाव’ले विश्व मानवअधिकार संकटमा धकेलियो

द नेप्लिज संवाददाता

१७ वैशाख २०८२, बुधबार

काठमाडौँ — अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकाल सुरु भएपछि विश्वभर मानवअधिकारको अवस्था गम्भीर मोडमा पुगेको अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले चेतावनी दिएको छ । उसले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व मानवअधिकारको अवस्था २०२४÷२५’ प्रतिवेदनमा द्वन्द्व, दण्डहीनता, जलवायु संकट, लैंगिक हिंसा र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संकुचनले मानवअधिकारका विगत सात दशकका उपलब्धि गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको उल्लेख छ।

एमनेस्टीले ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक आदेशको अवज्ञा, जलवायु सम्झौताबाट अलग हुने र मानवअधिकार प्रवद्र्धनका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रलाई कमजोर बनाउने नीति लिएको उल्लेख गर्दै यसलाई ‘ट्रम्प प्रभाव’ को संज्ञा दिएको छ। रिपोर्ट अनुसार इजरायल, अमेरिका लगायतका शक्तिशाली राष्ट्रहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी आदेशको खुलेआम उल्लंघनमा संलग्न छन्।

गाजाको जातीय संहार र युद्ध अपराध
सन् २०२४ मा गाजामा इजरायलले गरेको जातीय संहारलाई प्रतिवेदनमा मुख्य घटनाका रूपमा उल्लेख गरिएको छ। हमासको आक्रमणपछि इजरायली कारबाहीमा हजारौं निर्दोष प्यालेस्टिनी नागरिकको मृत्यु, अस्पताल, विद्यालय, खाद्य भण्डारण र आवासीय क्षेत्रमा आक्रमण भएको विवरण प्रतिवेदनमा छ। युद्ध अपराधका आरोपमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु लगायतका नेताहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि अमेरिकालगायत राष्ट्रहरूले त्यसको अवज्ञा गरिरहेको एमनेस्टीले जनाएको छ।

अन्य संकटग्रस्त क्षेत्रहरू
रुसले युक्रेनमा लगातार हवाई आक्रमण गरी नागरिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पु¥याएको, युद्धबन्दीमाथि यातना, बालबालिकाको अपहरणजस्ता अपराध गरेका विवरण समेत प्रतिवेदनमा समावेश छन्। यस्तै, सुडान, कंगो, म्यान्मार, अफगानिस्तान, इथियोपिया र यमनजस्ता देशमा नागरिकहरू चरम हिंसा, जबर्जस्ती विस्थापन र यौनजन्य हिंसाबाट पीडित भएको उल्लेख गरिएको छ।

एमनेस्टीका अनुसार, २०२४ मा मात्रै सुडानमा करिब १ करोड १० लाख मानिस आन्तरिक रूपमा विस्थापित भएका थिए। पत्रकार, मानवअधिकारकर्मी र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीमाथिको दमन तीव्र भएको भन्दै रिपोर्टमा १२४ पत्रकारको हत्या भएको तथ्य उजागर गरिएको छ, जसमध्ये दुईतिहाइ प्यालेस्टिनी थिए।

जलवायु संकटको थप चपेटामा विश्व
सन् २०२४ इतिहासकै सबैभन्दा तातो वर्ष भएको उल्लेख गर्दै एमनेस्टीले जलवायु संकटलाई अर्को गम्भीर मानवीय संकटको रूपमा चिन्हित गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनको ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ नीतिका कारण अमेरिका अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासबाट अलगिएको र कोप २९ मा भएको लज्जास्पद सम्झौताले संकट झन् गहिरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। अमेजन जंगलमा आगलागी, दक्षिण एसियामा बाढी र अफ्रिकामा खडेरीका कारण करोडौं मानिस विस्थापित भएका छन्।

लैंगिक र यौनिक अल्पसंख्यकमाथि हिंसा
गत वर्ष महिलामाथि हिंसा, यौनिक अल्पसंख्यकमाथि उत्पीडन र बालबालिकाको अधिकारमा कटौती व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अफगानिस्तानमा महिलालाई सार्वजनिक जीवनबाट हटाइएको, इरानमा बुर्का नलगाउने महिलामाथि कठोर सजाय तोकिएको, अमेरिका, रसिया र अर्जेन्टिनामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवामा पहुँच रोकिएको, युगान्डाजस्ता देशले समलिंगी सम्बन्धलाई अपराधीकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ।

नेपाल पनि प्रतिवेदनको निगरानीमा
एमनेस्टीको प्रतिवेदनमा नेपालसम्बन्धी समेत विस्तृत चर्चा गरिएको छ। संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, सुरक्षाकर्मीबाट जथाभावी बल प्रयोग, राज्यद्वारा दण्डहीनताको प्रवृत्ति, पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीमाथिको दमन र दलित तथा महिला अधिकारको कमजोर अवस्थालाई प्रतिवेदनले चिन्ताजनक रूपमा उल्लेख गरेको छ।

प्रकाशित : १७ वैशाख २०८२, बुधबार 11:41