निराशाको घेराभित्र आशाको खोजीमा नेपाली समाज

विराटनगर– नेपालमा जनआन्दोलन र संघर्षको इतिहास लामो छ । एकपछि अर्को राजनीतिक प्रणाली बदलिए, शासकको अनुहार फेरिए । तर आम नेपाली जनताको अनुहारमा भने खासै परिवर्तन देखिँदैन ।

आज पनि थुप्रै नेपाली नागरिक रोजगारीको लागि परदेशिन विवश छन् । गाउँदेखि सहर सम्मका अधिकांश सामुदायिक विद्यालय, क्याम्प्स, विश्वविद्यालय, आयोग, प्रतिष्ठान, आश्रम, अस्पताल र हुलाकलगायत आदि/इत्यादि  जनहितका लागि खोलिएका सरकारी कार्यालयहरू जागिर खाने थलो बनाइएका छन् । अदालतबाट न्याय पाउन सहज छैन । यो महंगो र  जटिल छ । प्रशासनमा निष्पक्षता र पारदर्शिता हराएको छ । अनि राजनीति झन् फोहोर बनिरहेको छ ।

यो लेखमार्फत् हामी नेपालको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, न्यायिक र सामाजिक अवस्था खोतलेर एउटा गम्भीर प्रश्न उठाउँछौं — देश अब कता जाला ? अनि सोहीसँगै एउटा सम्भावना पनि खोज्छौं — देश कहाँ जान सक्छ ?

१. राजनीति : परिवर्तनको नाउँमा चरित्रहीनता
राजनीति कुनै पनि देशको मेरुदण्ड हो । तर नेपालमा राजनीति यस्तो हड्डी बनेको छ, जसले शरीरलाई ठाडो राख्न सक्दैन । बरु दिनदिनै झन् जुकाले खाइरहेको बोक्रा जस्तै भएको छ । अहिलेको अवस्थामा पुराना प्रमुख दलहरू — कांग्रेस, एमाले, माओवादी — आफ्ना पुराना एजेन्डा बिर्सिएर सत्ताको रसास्वादनमा व्यस्त छन् । जनताका मुद्दा अब प्राथमिकतामा छैनन् । नीति होइन, गुट र सत्ता साटासाटको सौदा प्रमुख एजेन्डा बनेको छ ।

वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएका पार्टीहरू — चाहे त्यो रास्वपा, जनमत होस् वा राष्ट्रवादी भाषामा बोल्नेहरू — पनि नाफाघाटको राजनीतिक गणितमा रमाउँदै विवादमा फसिरहेका छन् । राजनीति अब विचारको होइन, ’व्यवसाय’को क्षेत्र बनेको देखिन्छ ।

२. अर्थतन्त्र : संकटको मोडमा, समाधानको योजना छैन
नेपालको आर्थिक अवस्था खस्कँदो छ । व्यापार घाटा व्यापक छ । बेरोजगारी उच्च छ । वैदेशिक ऋण बढ्दो छ । तर उत्पादन र निर्यात भने नगण्य छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बारम्बार चेतावनी दिँदै आएको छ — विदेशी मुद्रा सञ्चिति खतराको घेरामा छ । तर सरकारले योजना भन्दा भाषणमा जोड दिएको देखिन्छ ।

घरेलु उद्योग मरिरहेका छन् । कृषिमा लगानी घट्दो छ । रेमिट्यान्सले देश चलिरहेको छ । यो दीर्घकालीन उपाय होइन । तर सरकारले तेस्रो मुलुकमा सस्तो श्रम बेच्न थालेकोमा गर्व गर्न थालिसकेको छ । कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन जस्ता क्षेत्रको सही उपयोग गरी मुलुक आत्मनिर्भर बन्न सक्ने थियो । तर यसको दूरगामी रणनीति कतै देखिँदैन ।

३. शिक्षा : डिग्री छ, दिशा छैन
नेपालको शिक्षा प्रणालीले डिग्री उत्पादन गर्यो , दक्षता होइन । हजारौं युवाहरू पढिरहेका छन् तर अध्ययनको उद्देश्य स्पष्ट छैन । विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्म पाठ्यक्रम, नीति र नेतृत्वमा संकट छ । शिक्षामा गुणस्तरभन्दा संख्यामा जोड छ ।

अनि शिक्षा राजनीति र आन्दोलनको अखडा बनेको छ । शिक्षक संघ र संगठनहरूले पाठ्यपुस्तकभन्दा बढी दलका एजेन्डा बोक्न थालेका छन् । यसले शिक्षालाई ’रोजगारको बाटो’ होइन, ’अवसरको जालो’ बनाइदिएको छ, जसबाट मुक्ति पाउन नीति निर्माताले होइन, चेतनशील अभिभावक, शिक्षक र विद्यार्थीले नै अग्रसरता लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

४. प्रशासन : जनता होइन, जालझेलको सेवा
नेपालको प्रशासनिक ढाँचा संविधानतः तीन तहमा विभाजित छ — संघ, प्रदेश र स्थानीय । तर व्यवहारमा तीनै तहको मुख्य उद्देश्य भागबन्डा, भ्रष्टाचार र पहुँचवालाको हित पूर्तिमा सीमित छ । घुस, ढिला सुस्ती, पहुँच र राजनीति — यी चार कुराले आजको प्रशासनिक संयन्त्रलाई चलाइरहेको छ ।

’जनताको सेवा गर्ने’ भनेर बनाइएका सरकारी कार्यालयहरूमा साधारण नागरिकको उपस्थितिलाई बाधा मानिन्छ । सेवा लिने भन्दा तर्सनुपर्ने अवस्था अझै अन्त्य भएको छैन । स्थानीय तहमा कतै राम्रा अभ्यास पनि छन्, तर ती अपवाद मात्रै हुन्, नियम होइनन् ।

५. न्याय प्रणाली : ढिलो, महँगो र पक्षपाती
न्याय प्रणाली जनताको आशाको थलो हुनुपर्ने हो । तर अहिलेको अवस्थामा अदालतमा मुद्दा जित्न सत्यभन्दा बढी ‘पैसा’ र ‘पहुँच’ आवश्यक छ । ‘अदालतको फैसला’ भन्ने शब्द सुन्नासाथ अब जनतामा उत्साह होइन, संशय पैदा हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिले अदालतमा पनि दलीय र गुटीय प्रभाव पुर्याएको छ। जनताको विश्वास गुमाउँदै गएको न्याय प्रणालीलाई सुधार्न उच्च तहको जवाफदेहिता, स्वतन्त्रता र स्वच्छता अपरिहार्य भइसकेको छ ।

६. सामाजिक संरचना : परिवर्तनको मूल थलो
हुन त राजनीतिक दल, अर्थतन्त्र, प्रशासन वा न्याय प्रणाली विफल भइरहेका छन्, समाजमा अझै पनि आशाका झिल्का बाँकी छन् । स्थानीय युवा समूह, सचेत नागरिक मञ्च, महिलाहरूको सशक्त आवाज र प्रवासी नेपालीहरूका सक्रियता आजको आशा हुन् । समाजमा सहिष्णुता, विविधता र संस्कृतिको जगेर्ना अझै कायम छ । पहाड, तराई र हिमाल — तीनै भूभागमा आफ्ना ढंगका संघर्ष र समाधानका अभ्यासहरू भइरहेका छन् ।

यदि राजनीतिक नेतृत्वले असफलता देखायो भने पनि समाजमा नयाँ सम्भावना निर्माण गर्ने क्षमता अझै बाँकी छ । निराशा स्थायी होइन तर चेतना जरुरी छ । देश कता जाला भन्ने प्रश्नको उत्तर अब नेतासँग छैन, जनतासँग छ । नयाँ पुस्ताले केवल नाराले होइन, संस्थागत सोच, दीर्घकालीन योजना र मूल्यमा आधारित नेतृत्व खडा नगर्दासम्म यस्ता चक्रहरू दोहोरिरहनेछन् ।

अबको परिवर्तन बन्दुकले होइन, विचारले हुन्छ । सडकले होइन, संलग्नताले हुन्छ । देश परिवर्तन हुन्छ — जब जनता मात्र विरोध होइन, निर्माणमा पनि लाग्छन् । देश अघि बढ्छ — जब मूल्य, विवेक र साहसको राजनीति स्थापित हुन्छ । देश समृद्ध हुन्छ — जब हामी सबै ‘म’ भन्दा ‘हामी’ मा विश्वास गर्न थाल्छौँ ।

अब नेपाली जनताले स्वयंलाई  सोध्नुपर्छ — म  कुन परिवर्तनको प्रतीक्षा गर्दैछु र म आफैं त्यो परिवर्तन किन बन्न सक्दिन ? नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको पनि एक दशक बित्न लाग्यो, तर स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको सपना अझै अधुरै छ । सडकबाट सिंहदरबारसम्म अनेकौं आन्दोलनले देश हल्लिए पनि जनताका पीडा र अपेक्षा अझै उस्तै छन् । प्रजातन्त्रका नाममा पटक–पटक आशा देखाइयो, तर अहिले त्यो विश्वासको नाङ्गो चिरफार गर्दा झुट, भ्रष्ट्राचार र सत्ता स्वार्थको गन्ध मात्र आउँछ ।

नेतृत्वप्रतिको वितृष्णा र विकल्पको संकट
आज मुलुकको प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू आफूभित्रको मूल्य, विचार र नेतृत्व क्षमतामा नै विश्वास गुमाउँदैछन् । तिनकै गर्भबाट जन्मिएका वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरू पनि पुरानै प्रवृत्तिको नक्कल गर्दै भित्रैभित्रै सड्दै छन् । नयाँ पार्टीहरू भित्रैबाट फुट्छन्, नेतृत्व विवादमा रमाउँछन्, भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् ।

कर्मचारीतन्त्र र शासन प्रणालीप्रतिको अविश्वास
दलीय प्रभाव र भागबण्डाको दलदलमा फँसेको कर्मचारीतन्त्र पनि जनसेवक नभइ ‘आफ्ना मान्छे’को भूमिका निभाउँदैछ । विकासको लय बिथोलिन्छ, स्रोत साधनको दोहन बढ्छ, अनि जनताले पाउने सेवा सुस्त, अपारदर्शी र भेदभावपूर्ण बन्छ ।

तर आशा मरेको छैन

यस निराशामय अवस्थाबीच पनि आशाको एक सानो झिल्को कतै न कतै अझै बाँकी छ । यो आशा हो — जनताको बुझाइ, चेतना र संलग्नतामा । सामाजिक सञ्जालको पहुँचले आम जनतामा सूचना, विचार र प्रतिवादको साहस बढाएको छ । बौद्धिक वर्ग, युवाशक्ति र मध्यमवर्गको राजनीतिक चिन्तनमा परिवर्तन आएको छ । सत्ता भत्काउने मात्रै नभइ देश बनाउने योजनाको खाका कोर्न सक्ने पुस्ता तयार भइरहेको छ ।

के गर्न सक्लान् नेपाली जनताले ?
१. राजनीतिक चेतनामा परिपक्वता ल्याउने : अब उम्मेदवारको जात, धर्म, स्थानीयता वा भाषाभन्दा उसको दूरदृष्टि, नीति र पारदर्शितामाथि आधारित भोटको अभ्यास गर्नुपर्छ ।
२. स्थानीय तहलाई सचेत र उत्तरदायी बनाउने : स्थानीय सरकार जनताको छिमेकी हो — त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सचेत नागरिक समूह, पत्रकार, शिक्षक, युवा सबैले भूमिका खेल्नुपर्छ ।
३. मूल्य आधारित वैकल्पिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने : अब नेतृत्व केवल भीड हाँक्ने होइन, भविष्यको नीति सोच्न सक्ने, संस्था निर्माण गर्ने र सार्वजनिक उत्तरदायित्व बुझ्ने हुनु जरुरी छ । शिक्षित, इमानदार, नतिजामूलक युवा नेतृत्वको जग निर्माण गर्न नागरिक स्तरमै छलफल, बहस र समर्थनको वातावरण बनाइनुपर्छ ।
४. संघर्षको संस्कारलाई संस्थागत बनाउने : जनआन्दोलन, आन्दोलन, प्रतिवाद — यी सबैको अन्तिम उद्देश्य शासन प्रणाली सुधार र जनहितमै हुनुपर्छ । परिवर्तनको लडाइँ सडकदेखि संसदसम्म नै विवेकपूर्ण र संगठित ढंगले हुनुपर्छ ।
५. गरेको कामको सार्वजनिक लेखा माग गर्ने : प्रत्येक निर्वाचित प्रतिनिधि, कार्यालय वा मन्त्रालयसँग नागरिकले सोध्ने अधिकार राख्छ — ‘तपाईंले के गर्नुभयो ?’ यो प्रश्न गर्न र जवाफ माग्न अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

भविष्य गुमेको होइन, बनाइन बाँकी छ

नेपालको भौगोलिक सुन्दरता, विविध संस्कृति र युवाशक्ति हाम्रो सम्भावना हो । नेतृत्व विफल भयो भनेर जनताले निराश भएर चुप लाग्नु हुँदैन । विगतलाई समीक्षा गर्ने, वर्तमानलाई सच्याउने र भविष्यका लागि वैकल्पिक बाटो कोर्ने जिम्मा जनताको काँधमै आएको छ ।

देश कता जाला भन्ने प्रश्नको उत्तर जनताकै सक्रियता र विवेकमा लुकेको छ । परिवर्तनको बीउ फेरि छर्ने हो भने यो माटोले असम्भव फूल फुलाउन सक्छ । अब साँचो क्रान्ति चेतनाको हुनुपर्छ — आत्मस्वाभिमानको, इमानदारीको र साझा भविष्यप्रतिको प्रतिबद्धताको ।