कुलमान–हितेन्द्रदेव विवादको अन्तरसम्बन्ध

अब सर्वोच्च अदालतको अग्नि परीक्षा

जितेन्द्र साह

१४ चैत २०८१, बिहीबार

विराटनगर– चार वर्ष अगाडि प्रचण्ड सरकारको लखेटाइमा पर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले जुन माग दाबीका साथ सर्वोच्च अदालतलाई गुहारेका थिए, अहिले ओली सरकारले जागिर खोसेका प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि समान पीडा लिएर न्यायको मार्ग रोजेका छन् ।

हितेन्द्रदेव र कुलमानमा को उत्कृष्ट वा लोकप्रिय भन्ने फरक विषय हो । न्याय प्रणालीलाई योसँग सरोकार हुन्न । सर्वोच्चले सडक प्रदर्शन वा सामाजिक सञ्जालको जनमतको आधारमा आदेश वा फैसला सुनाउने पनि होइन । कुनै दबाब वा प्रभावमा भन्दा पनि आधिकारिक दस्ताबेज र प्रचलित ऐन अनुरुप आदेश वा फैसला दिने हो ।

दुवैलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको शैलीमाथि मात्र होइन, पर्दा पछाडिबाट अदालती प्रक्रियामा हुने चलखेलले अहिले न्यायिक निष्पक्षता र समयमै न्याय सम्पादन नहुँदा गम्भीर प्रश्नहरू खडा गरेको छ । कुलमानले आफ्नो बर्खास्तगीलाई गैरकानुनी ठहर गर्दै बुधबार साँझ सर्वोच्च अदालतमा पुनर्बहालीको माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । यसअघि सोही पदमा नियुक्त हितेन्द्रदेवले पनि आफ्नो हटाइलाई चुनौती दिँदै चार वर्षअघि रिट दायर गरेका थिए जुन अझैसम्म निरुपण हुन सकेको छैन । शाक्य पनि बुधबार आफ्नो रिटको टुंगो लगाइ दिनुपर्यो भन्दै सर्वोच्चलाई ताकेता गरेका छन् ।

हितेन्द्रदेव शाक्यले २०७८ साल भदौ १ मा आफूलाई गैरकानुनी रूपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए । तर उक्त मुद्दा चार वर्षसम्म पनि निरुपण हुन सकेको छैन । ३२ पटक पेशी तोकिए पनि १३ पटक मुद्दा स्थगित भएको थियो । बेलामा न्याय नपाए पछि अन्ततः शाक्य आफ्नो कार्यकाल समाप्त गरेर अवकाश प्राप्त गर्न बाध्य भए, न्यायको प्रतीक्षामा ।

यदि घिसिङको मुद्दामा अदालतले त्वरित (फुर्तिलो) निर्णय लिन्छ भने शाक्यको मुद्दा चार वर्षसम्म किन लम्बियो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । यसले न्यायालयको निष्पक्षता र समान व्यवहारमा गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ । न्यायालयले समान प्रकृतिका मुद्दाहरूमा समान मापदण्ड अपनाउनु पर्छ । यदि घिसिङको मुद्दा तत्कालै हल हुन्छ भने शाक्यको मुद्दा किन चार वर्षसम्म लम्बियो भन्ने प्रश्न उठ्नेछ । यसले न्यायालयप्रति जनविश्वास गुम्ने खतरा रहन्छ ।

न्यायालयले समयमै न्याय सम्पादन गर्न नसक्दा न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दा यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । अब कुलमानको मुद्दामा अदालतले कस्तो निर्णय लिन्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ । न्यायालयले निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम राख्दै समान मापदण्ड अपनाएर समयमै न्याय सम्पादन गर्नु आवश्यक छ ।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेवले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको विवाद समाधान गर्न अर्को रिट निवेदन दर्ता गर्नु सर्वोच्च अदालतको लागि अग्नि परीक्षा सरह हो । शाक्यलाई २०७७ माघमा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरिएको थियो । तर २०७८ साउनमा सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्दै कुलमानलाई पुनः नियुक्त गरेपछि शाक्यले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको ढोकामा पुगेका थिए ।

चार वर्षसम्म फैसला नभएपछि, उनले पुनः सर्वोच्चमा आफ्नो मुद्दा छिटो टुंग्याइदिन माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा आफूलाई पदबाट हटाइएको आधिकारिक पत्र नपाएको र आफ्नो संवैधानिक अधिकार हनन भएको दाबी गरेका छन् ।

शाक्यले आफ्नो कार्यकालको विवाद समाधान गर्दै न्याय प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक शाक्यले मंगलबार साँझ पदभार सम्हालेका हुन् । नेपाल सरकारले कुलमानलाई बर्खास्त गर्दै शाक्यलाई दोस्रो पटक कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गरेको हो । कुलमानले पनि बुधबार साँझ पुनः पदबहालीको माग गर्दै नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य लगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट हालेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार साँझ बसेको बैठकले घिसिङलाई पदमुक्त गर्दै शाक्यलाई नयाँ कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले सर्वसम्मत रूपमा लिएको हो । २०७८ साउन २५ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका थिए ।

उनको कार्यकाल २०८२ साउन २४ सम्म रहने तय गरिएको थियो । तर समयावधि नसकिँदै सरकारले उनलाई हटाएको हो । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका कारण घिसिङ र सरकारबीचको सम्बन्धमा कलह उत्पन्न भएको थियो । । उद्योगहरूको लाइन काट्ने विषयमा घिसिङ र सरकारबीच जुहारी चलेको थियो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले फागुन २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार घिसिङलाई तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन पत्राचार गरेको थियो । मन्त्रालयले करार सम्झौताको दफा १०.३ उल्लंघन भएको भन्दै सम्झौता अन्त्य गर्ने आधारसहित उनको नियुक्ति खारेज गर्नेबारे स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

यसका जवाफमा घिसिङले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार तोकिएको लक्ष्य हासिल भएको दाबी गर्दै सफाइ पेश गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ र २०७९÷८० को मूल्यांकनमा क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको उल्लेख गरेका थिए ।

सरकारले कुलमानलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण सोध्दै आएको थियो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले कुलमानले सरकारलाई नटेरेको आरोप लगाउँदै आएका थिए । कुलमानले भने सरकारलाई उल्टै प्रश्न गरेका थिए,‘मसँग मागिएको स्पष्टीकरण कुन आधारमा चित्तबुझ्दो भएन ?’ उनका अनुसार सरकारको स्पष्टीकरण पत्रमा स्पष्ट कारण उल्लेख नगरिएकाले आफूले थप स्पष्टिकरण दिनु पर्ने अवस्था थिएन ।

गत पुस २८ मा घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण चित्त नबुझेको भन्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले फागुन १३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै दुई बुँदे स्पष्टीकरण मागेका थिए ।
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७८ साल साउन २६ मा दोस्रो पटक कुलमान घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । त्यस क्रममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको सुविधासहित सरुवा गरिएको थियो ।

यसअघि २०७३ भदौ २९ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई पहिलो पटक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । घिसिङको नेतृत्वलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ अन्त्य गरेको र वर्षौंदेखि घाटामा रहेको संस्थालाई नाफामा पुर्याएको श्रेय दिइन्छ ।

दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ भइरहेको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशक बनेका घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षमै काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ अन्त्य गरेका थिए । २०७५ वैशाखदेखि सरकारले नेपाललाई लोडसेडिङमुक्त घोषणा गरेको थियो ।

२०७८ को असारमा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । यस क्रममा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाइएको थियो ।

कुलमानको कार्यकाल सकिन झन्डै चार महिना बाँकी रहँदा अहिलेको सरकारले पुनः शाक्यलाई सोही पदमा फर्काएको एक मन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । घिसिङको पहिलो कार्यकाल २०७७ भदौमा समाप्त भएको थियो । करिब ३३ वर्षदेखि विद्युत् प्राधिकरण अन्तर्गतका विभिन्न निकायमा कार्यरत शाक्यलाई २०७७ कात्तिक ११ मा निमित्त कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो । त्यसअघि उनले प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीको नेतृत्व गरेका थिए ।

२०७७ मंसिरमा उनलाई प्राधिकरणको कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो । त्यसपछि २०७७ फागुनमा चार वर्षका लागि कार्यकारी निर्देशकको रूपमा नियुक्ति पाएका थिए । शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने बेला केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री थिए । तर सरकार परिवर्तन भएपछि २०७८ साउनमा उनलाई उक्त पदबाट हटाइयो । त्यसअघि तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले राजीनामा दिन आग्रह गरेकी थिइन् । तर उनले राजीनामा नदिएपछि सरकारले उनलाई पदमुक्त गरेको थियो ।

आफूलाई हटाउनुको स्पष्ट कारण नभएको दाबी गर्दै उनले २०७८ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । अदालतले १५ दिनभित्र सरकारलाई लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो र त्यसपछि तीन दिनभित्र फैसला सुनाउने निर्णय गरेको थियो । तर उनको मुद्दा १३ पटक इजलासमा पेश भए पनि केवल दुईपटक मात्र सुनुवाइ भयो । अन्ततः, उमेर हदका कारण शाक्यले २०७९ माघ २४ गते अवकाश लिएका थिए ।

२०७३ को तिहारबाट काठमाडौं उपत्यकामा घरायसी लोडसेडिङ अन्त्य गरेपछि उज्यालोको प्रतीक बनेका कुलमान घिसिङलाई दोस्रो कार्यकाल सकिन केही महिनामात्र बाँकी रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले पदमुक्त गरेको हो । करिब साढे आठ महिनाको रस्साकस्सीपछि अन्ततः मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो । उनको कार्यकाल २४ साउन २०८२ मा सकिनै लागेको थियो ।

सरकारसँगको लामो द्वन्द्वपछि मन्त्रिपरिषद्ले १२ फागुनमा उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । खासगरी डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा सरकार र घिसिङबीच टकराव रहँदै आएको थियो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार प्रमुख आधारमा घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रयोजनका लागि स्पष्टीकरण सोधेको थियो, जसको करिब एक महिनापछि मात्रै उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय भएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक–पटक स्पष्टीकरण सोधेपछि मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई बर्खास्त गर्ने प्रमुख कारण कार्यसम्पादन सम्झौता पालना नगर्नुलाई बनाएको छ । ५ माघ २०७८ मा मन्त्रालय र घिसिङबीच भएको सम्झौताको दफा ९.५ अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को कार्यसम्पादन प्रतिवेदन पेस नगरेकाले सम्झौताका सर्त उल्लंघन गरेको ठहर गरिएको छ ।

भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनका लागि घिसिङले २२ पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण सोधेपछि २६ पुसमा हतारमा विवरण बुझाएका थिए । सम्झौताका अनुसार कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा लगातार दुई वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदमुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

घिसिङले समयमा कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझाएकाले मन्त्रिपरिषद्ले चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै उनलाई बर्खास्त गरेको जनाएको छ । त्यस्तै घिसिङले नेपाल सरकार, प्राधिकरण बोर्ड तथा ऊर्जा मन्त्रीको पूर्वस्वीकृति नलिई भारतसँग ऊर्जा आदान–प्रदान समिति (पीईसी) को बैठकमा सहभागी भइ विद्युत् भाउ बढाएको भन्दै सोही निर्णय पनि बर्खास्तीको आधार बनाइएको छ । उनले १२ फेब्रुअरी २०२५ र ११ मार्च २०२४ को पीईसी बैठकमा भारतबाट आयात हुने विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गरेका थिए ।

नेपाल सरकारको सन्धि ऐन, २०४७ र सन्धि सम्पन्न गर्ने निर्देशिका, २०७७ अनुसार यस्ता बैठकहरूमा सहभागी हुन पूर्णाधिकार आवश्यक पर्ने भए पनि घिसिङले सो अनुमति नलिएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । भ्रमण आदेश स्वीकृति नगराइ वार्तामा सहभागिता जनाउनु र विद्युत् भाउ बढाउने सहमति गर्नु उनलाई पदमुक्त गर्ने अर्को कारण बन्यो ।

२५ कात्तिक २०८१ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय कार्यान्वयन नगरेको विषय पनि घिसिङको बर्खास्तीको आधार बनाइयो । सो दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन ग्राहकहरूको विद्युत् बक्यौता असुल गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर घिसिङले सो निर्णय कार्यान्वयन नगरेको ठहर गरियो । ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई सहजीकरण गर्ने विषयमा पनि घिसिङले असहमति जनाएका थिए ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले टीओडी मिटरका आधारमा पुनः गणना गरी २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता उठाउनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो, जुन घिसिङले कार्यान्वयन गरेका थिएनन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्देशन पटक–पटक अवज्ञा गरेकाले पनि उनलाई पदमुक्त गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ अनुसार नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ र प्राधिकरणले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । घिसिङले कानूनी रूपमा पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य पूरा नगरेकाले उनलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको मन्त्रिपरिषद्को निष्कर्ष छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्पष्टीकरण सोधेपछि उनले १८ पृष्ठको जवाफ पेस गरेका थिए। उनले २०७८÷७९ मा ९४.२३, २०७९÷८० मा ९८.९४, र २०८०÷८१ मा ९८.९९ अंक प्राप्त भएको विवरण पेश गरे । तर कार्यसम्पादन प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको थिएन भन्ने उनको दाबी मन्त्रिपरिषद्ले अस्वीकार ग¥यो ।

सरकारसँग सुरुदेखि नै टकराव रहेको घिसिङले २५ र २६ असारमा उद्योगहरूको लाइन काटेका थिए । नयाँ सरकार बनेपछि ४ साउन २०८१ मा प्रधानमन्त्रीले उद्योगहरूको लाइन तत्काल जोड्न निर्देशन दिएका थिए । तर घिसिङले निर्देशन अवज्ञा गरेका थिए । विद्युत् नियमन आयोगले लिखित निर्देशन दिएपछि मात्रै उनले ८ साउनमा लाइन जोडेका थिए ।

त्यसपछि पनि घिसिङले पटक–पटक उद्योगहरूको लाइन काटे । डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको सिफारिस पनि उनले कार्यान्वयन गरेनन् । ऊर्जा मन्त्रालयले २२ पुस २०८१ मा उनलाई ‘पदबाट किन नहटाउने ?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो।

सम्झौताअनुसार तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था थियो । समयमै कार्यसम्पादन विवरण नबुझाएकाले भदौभित्र मूल्यांकन हुन नसक्दा उनलाई पदबाट किन नहटाउने भनेर सोधिएको थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यसम्पादन विवरण नबुझाउनु परीक्षामा सामेल नभएजस्तै हो । उनले बुझाएको स्पष्टीकरणमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन पूरा गरेको आधार प्रस्तुत गर्न सकेनन्, त्यसैले सम्झौताअनुसार उनलाई बर्खास्त गरिएको हो ।

प्रकाशित : १४ चैत २०८१, बिहीबार 09:29