संकटमा स्वदेशी औषधि उद्योग

नेपालमा दर्ता भएका १८२ औषधि उद्योगमध्ये हाल ८३ वटा उत्पादनमा छन् । तर तीमध्ये पनि अधिकांश आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। ९ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने २० भन्दा बढी उद्योग संकटमा छन्।

विराटनगर — नेपालमा उत्पादित औषधिको मूल्य १७ वर्षदेखि समायोजन हुन नसक्दा स्वदेशी औषधि उद्योगहरू गम्भीर संकटमा परेका छन् । आयातित औषधिको बजारमा बढ्दो प्रभुत्वले गर्दा स्वदेशी उद्योगहरूले लागत मूल्यसमेत उठाउन नसकेको र कतिपयले उत्पादन नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष जीनारायणबहादुर क्षेत्रीका अनुसार सिटामोल, जीवनजलजस्ता बढी माग भएका औषधिहरू लागतभन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्न उद्योगहरू बाध्य छन्। ‘भारतबाट खुला रुपमा आउने त्यही प्रकारका औषधिको मूल्य उच्च हुँदा पनि नेपालमा उत्पादित औषधि अत्यन्तै सस्तोमा बेच्नुपरेको छ,’ क्षेत्रीले भने । उदाहरणस्वरूप, सिटामोल अहिले प्रतिट्याब्लेट एक रुपैयाँमा र जीवनजल प्रतिप्याकेट १० रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

उनका अनुसार विगत १७ वर्षमा जग्गा, कच्चा पदार्थ, बैंक ब्याज, डलर भाउ, प्याकेजिङ, जनशक्ति लगायतका लागत निकै वृद्धि भए पनि औषधिको मूल्य यथावत् छ। छिमेकी भारतमा समयसमयमा औषधिको मूल्य समायोजन हुने भए पनि नेपालमा यस्तो हुन नसक्दा उद्योगहरू थप मारमा परेका छन्।

नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष महेश प्रधानले देशमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गर्न सकिने औषधिहरू समेत विदेशबाट आयात गर्न दिइएको र उद्योग स्थापनाका क्रममा ५६ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क तिर्नुपर्ने जस्ता कारणले स्वदेशी उद्योगहरू धरासायी बन्दै गएको बताए । ‘१० भन्दा बढी नेपाली उद्योगले उत्पादन गरिरहेका औषधिहरू समेत विदेशबाट ल्याइन्छ भने यहाँका उद्योगहरू कसरी टिक्न सक्छन्?’ प्रधानले प्रश्न गरे।

उनका अनुसार नेपालमा दर्ता भएका १८२ औषधि उद्योगमध्ये हाल ८३ वटा उत्पादनमा छन् । तर तीमध्ये पनि अधिकांश आधा क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। ९ वटा उद्योग बन्द भइसकेका छन् भने २० भन्दा बढी उद्योग संकटमा छन्। राम्रो सञ्चालन भएको भनिएका उद्योगहरूको समेत अवस्था कमजोर रहेको प्रधानले बताए।

प्रधानका अनुसार खोप र इन्सुलिनबाहेक अन्य अधिकांश औषधि नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ। स्वदेशी उत्पादनले बजारको ८० प्रतिशत आवश्यकता धान्न सक्ने क्षमताका बाबजुद सरकारले नीति तथा संरक्षण नदिँदा औषधि उद्योगको अवस्था जटिल बन्दै गएको हो।

नेपालका औषधि उद्योगहरू विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा आएको र गुणस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भए पनि यहाँ उद्योग प्रवद्र्धनका लागि सरकारी सहयोग अत्यन्त न्यून रहेको प्रधानको गुनासो छ । ‘विश्वकै सबैभन्दा सस्तो औषधि भारतमा उत्पादन हुन्छ, हामी पनि त्यही मूल्यमा उत्पादन गर्न तयार छौं, तर सरकारले सुनुवाइ गरेको छैन,’ उनले भने।

उद्योगीहरूका अनुसार एउटा औषधि उद्योग स्थापना गर्न करिब ८० करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ, जसको करिब ७० प्रतिशत बैंक ऋणबाट व्यवस्थापन गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा चासो नदेखाउँदा औषधि उद्योगहरू बन्द हुने जोखिम थप बढेको उद्योगीहरूले बताएका छन्।  (स्रोत : रासस)