अमेरिकी अदालतबाट ट्रम्पको आप्रवासी योजनामा रोक

द नेप्लिज संवाददाता

३ जेठ २०८२, शनिबार

विराटनगर– अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा १८औँ शताब्दीको विवादास्पद ‘एलियन एनिमी एक्ट’ प्रयोग गरी आप्रवासीहरूलाई निर्वासनमा पठाउने योजनामा अन्तरिम रोक लगाएको छ। अदालतको यो कदमले न केवल ट्रम्प प्रशासनको आप्रवासन नीतिलाई झट्का दिएको छ, बरु कानुनी प्रक्रिया, मानवीय अधिकार र कार्यकारी शक्तिको सीमाबारे नयाँ बहस पनि सुरु गरिदिएको छ।

‘एलियन एनिमी एक्ट’ को पुनरागमन
सन् १७९८ मा अमेरिकी संसदले पारित गरेको ‘एलियन एनिमी एक्ट’ मूलतः युद्धकालमा शत्रु मुलुकका नागरिकहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न प्रयोग गरिन्थ्यो। यसलाई पछिल्लो पटक द्वितीय विश्वयुद्धताका जापानी मूलका अमेरिकीहरू विरुद्ध प्रयोग गरिएको थियो। दुई सय वर्षपछि ट्रम्पले यसै कानुन ब्युँताएर भेनेजुयलाली आप्रवासीहरूलाई एल साल्भाडोरको जेलमा डिपोर्ट गर्न थालेका हुन्।

सर्वोच्चको आदेश र कानुनी प्रक्रिया
शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले निर्णय सुनाउँदै भनेको छ, ‘युद्धकालको ऐन प्रयोग गर्दै पर्याप्त कानुनी प्रक्रिया बिना मानिसहरूलाई निर्वासनमा पठाउनु असंवैधानिक हुन्छ।’ अदालतले मेरिल्याण्डका एक भेनेजुयलाली आप्रवासी किल्मार अब्रेगो गार्सियाको मुद्दालाई मुख्य आधार बनाएको हो। उनलाई वैध कागजात हुँदाहुँदै पनि ट्रम्प प्रशासनले गल्तीले एल साल्भाडोर पठाएको थियो । पछि फिर्ता ल्याउन अस्वीकारेको थियो।

यो आदेश हाल अस्थायी मात्र हो, तर यसले ट्रम्पको रणनीतिमा ब्रेक लगाएको छ। सर्वोच्च अदालतले अब उक्त मुद्दा न्यु अर्लिन्सस्थित फिफ्थ सर्किट कोर्ट अफ अपिल्समा फिर्ता पठाएको छ, जहाँबाट कानुनको वैधानिकता र प्रक्रियागत न्यून्तम मापदण्डहरूको पुनरावलोकन हुनेछ।

‘ट्रेन दि अरागुआ’ समूह र सामूहिक निर्वासन
ट्रम्प प्रशासनले सन् २०२४ को मध्यतिरदेखि भेनेजुयलाको आपराधिक गिरोह ट्रेन दि अरागुआ’ मा आबद्ध भएको आरोप लगाउँदै २३८ आप्रवासीलाई एल साल्भाडोरको जेलमा डिपोर्ट गरिसकेको छ। यद्यपि अमेरिकी नागरिक स्वतन्त्रता संघ (एसीएलयु) र डेमोक्रेसी फरवार्ड जस्ता संगठनहरूले धेरै आप्रवासी निर्दोष रहेको दाबी गर्दै कानुनी चुनौती दर्ता गरेका छन्।

ट्रम्पको आक्रोश, न्यायालयको प्रतिवाद
अदालतको आदेशपछि ट्रम्पले टिप्पणी गरे, ‘अपराधीहरूलाई देशनिकाला गर्नै नदिने न्यायालयको रवैया लोकतन्त्रविरोधी छ।’ उनले उक्त आदेश दिने न्यायाधीश जेम्स बोजबर्गमाथि महाभियोग लगाउने चेतावनीसमेत दिएका थिए। यसको जवाफमा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश जोन रोबट्र्सले सार्वजनिक विज्ञप्ति नै जारी गर्दै न्यायालयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता रक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

कानुनी, नैतिक र राजनीतिक बहस
यो प्रकरणले अमेरिकी राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ। एकातर्फ ट्रम्पले आप्रवासन नियन्त्रणलाई आफ्नो राष्ट्रवादको आधार बनाएका छन् भने अर्कोतर्फ अदालतहरूले संवैधानिक प्रक्रिया र मानवीय अधिकारको रक्षा गर्न खोजिरहेका छन्।

विश्लेषकहरुका अनुसार १८औँ शताब्दीको कानुन प्रयोग गरेर २१औँ शताब्दीमा आप्रवासीलाई जेल पठाउनु केवल कानुनी समस्या होइन, यो एक गहिरो राजनीतिक रणनीति हो — जसले लोकतान्त्रिक मूल्य र कार्यकारी शक्ति बीचको सन्तुलनमा प्रश्न उठाउँछ।’

फिफ्थ सर्किट कोर्ट र त्यसपछि फेरि सर्वोच्च अदालतबाट आउने निर्णयहरूले अब अमेरिकाको आप्रवासन नीति र राष्ट्रपतिको कार्यकारी शक्ति कुन हदसम्म जान सक्छ भन्ने कुरा निर्णायक ढंगले तय गर्नेछ। यसबीच सयौँ आप्रवासीहरूको भविष्य अनिश्चिततामा छ।

#एलियन# एनिमी #एक्ट

प्रकाशित : ३ जेठ २०८२, शनिबार 13:04