विश्लेषण

राजनीतिक हस्तक्षेप र उमेर हद हटाउने संशोधनमाथि सर्वोच्चको लगाम : गभर्नर नियुक्तिमा निष्पक्षता खल्बल्याउने चिन्ता

३ वैशाख २०८२, बुधबार

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको पूर्वसन्ध्यामा अर्थ मन्त्रालयले ६५ वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई पनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त गर्ने बाटो खोल्ने गरी गरेको मापदण्ड संशोधन कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले अधिवक्ता विशाल थापाले दायर गरेको रिटमा आदेश जारी गर्दै, संशोधित मापदण्ड तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । अदालतले अन्तरिम आदेशमा छलफल गर्न आइतबार (वैशाख ७) दुवै पक्षलाई पेशीमा बोलाएको छ ।

राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति लक्षित संशोधन ?

सरकारले चैत ११ मा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गभर्नर सिफारिस समिति गठन गरेपछि चैत अन्तिम साता ‘अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ मा संशोधन गरिएको थियो । यसमा ६५ वर्षे उमेर हद हटाइएको हो । हाल अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका प्रमुख निकायहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड, बीमा प्राधिकरणलगायत १५ वटा नियामक संस्था पर्छन् । यसले सोधिने प्रश्न हो— के यो संशोधन खासगरी गभर्नर नियुक्तिलाई लक्षित गरेर गरिएको हो ?

राजनीतिक भागबन्डा र आकांक्षीहरूको लबिइङ

राष्ट्र बैंकका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल चैत २४ मा सकिएपछि नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । हाल कायममुकायम गभर्नर नीलम ढुंगाना हुन् । गभर्नरका आकांक्षीहरूको नाममा डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशकहरू गुणाकर भट्ट, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र पूर्वकार्यकारी निर्देशक रवीन्द्रप्रसाद पाण्डे चर्चामा छन् ।

त्यसैगरी पूर्वमुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नबिल बैंकका पूर्वसीईओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका अशोक शेरचन पनि सम्भावित उम्मेदवार मानिन्छन् । तीमध्ये कतिपय ६५ वर्ष उमेर नाघिसकेका छन् वा सेवा–अवकाश भइसकेका छन् । विशेषगरी पाण्डे र क्षेत्रीको हकमा— पाण्डे १४ वर्षअघि र क्षेत्री ७ वर्षअघि नै वैधानिक उमेर हदले सेवा अवकाश लिइसकेका थिए ।

संवैधानिक र विधिको शासनमा प्रश्न

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनले गभर्नर नियुक्तिमा स्नातकोत्तर शैक्षिक योग्यता, वित्तीय–मौद्रिक क्षेत्रमा कार्यानुभव र उच्च नैतिक चरित्रको आवश्यकता औंल्याएको छ । साथै ऐनले गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नयाँ नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर समितिले हालसम्म औपचारिक बैठकसमेत बोलाएको छैन ।

एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ र अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता

नेपाललाई मार्च २०२४ मा फिनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ ) ले ले ग्रे लिस्टमा राखेको हो । यो सन्दर्भमा कमजोर नियामक नेतृत्वको जोखिम झनै गहिरिएको देखिन्छ । एफएटीएफको सिफारिसअनुसार मनी लाउन्डरिङ र आतंकवाद वित्तसम्बन्धी नियामक संरचना प्रभावकारी बनाउन गभर्नरको भूमिका निर्णायक हुन्छ ।
नेपाल सरकारका पछिल्ला नियुक्तिहरूमा देखिएको राजनीतिक भागबन्डा, अस्वाभाविक ‘लबिइङ’ र नियुक्ति प्रक्रिया कमजोर हुने प्रवृत्तिले राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील संस्थामा गम्भीर असर पु¥याउने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।

विश्लेषणात्मक निष्कर्ष

सार्वजनिक पदहरूमा उमेर हदको सुनिश्चितता हटाइनु केवल प्राविधिक निर्णय मात्र होइन— यसले पदपूर्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनविश्वासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ । विशेषगरी, नियामक निकायहरूको स्वतन्त्रता र योग्यता आधारित नियुक्तिमा हस्तक्षेप हुनु भनेको आर्थिक सुशासनमाथिको आक्रमण हो । सर्वोच्चको अल्पकालीन आदेशले तत्काल राहत त दिएको छ तर राजनीतिक इच्छाशक्ति र नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार नभएसम्म यो विवाद पुनः दोहोरिन सक्छ ।

प्रकाशित : ३ वैशाख २०८२, बुधबार 11:15